बलात्कारमा दोषी ठहर लामिछानेले जेलमा नबसी पुनरावेदन गर्न पाउँदैनन्

४४ हप्ता अघि

बलात्कारमा दोषी ठहर लामिछानेले जेलमा नबसी पुनरावेदन गर्न पाउँदैनन्

काठमाडौं : बलात्कार अभियोगमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई दोषी ठहर गर्यो। तर, अदालतले पीडित नाबालिग भएको स्वीकार गरेन।

शुक्रबार आएको फैसलामा लामिछानेले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ (१), (२) र (३) (ङ) बमोजिमको कसुर गरेको ठहर गरिएको छ। नाबालिग अस्वीकार गरेकाले सातदेखि १० वर्षसम्म सजाय हुन्छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा कारागार नगई माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदनमा जान सक्ने प्रावधान समेत छ। त्यसमा १० वर्षभन्दा कम सजाय भएको मुद्दा हकमा अदालतको अनुमतिमा कैद बाहिर बसेर पुनरावेदन गर्न सक्ने प्रावधान छ।

यसैलाई टेकेर लामिछानेले कैदमा नबसी पुनरावेदनमा जान पाउने दाबी सार्वजनिक भएका छन्। तर, बलात्कारको दोषीले सोही कार्यविधि अनुसार दोषीलाई तीन वर्ष बढी सजाय भए कैदमा नबसी पुनरावेदनमा जान नपाउने प्रस्ट उल्लेख छ।

कार्यविधिको दफा १३७ मा कैदमा नबसी पुनरावेदन गर्न नपाइने कसुरबारे उल्लेख छ। यसमा जन्मकैद, १० वर्षबढिको कैद सजाय पाएकाले कैदमा बसेर मात्र पुनरावेदन गर्न पाउने उल्लेख छ।

सोही दफाको (ग) मा अनुसूची १ र अनुसूची २ को कसुरमा कैदमा बसेरमात्र पुनरावेदन दिन पाउने उल्लेख छ।

अनुसूची १ को १७ औँ नम्बरमा मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद १८ को २१९ को कसुरमा दोषी ठहरिएकाले समेत कारागार बाहिर बसेर पुनरावेदन दिन नपाउने उल्लेख छ।

जिल्ला अदालतले काठमाडौँले लामिछानेलाई अपराध संहिताको परिच्छेद १८ को दफा २१९ अनुसारै दोषी ठहर गरेको हो। सो परिच्छेद करणी सम्बन्धी हो भने दफा २१९ जबरजस्ती करणी सम्बन्धी हो।

*फौजदारी संहिताको उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पचहत्तर वर्ष माथिको व्यक्ति वा निको नहुने वा अत्यन्त कडा रोग लागी थुनामा बस्न नसक्ने भनी नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस भएको व्यक्ति वा अदालतबाट पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न नपर्ने आदेश भई थुनामा नबसेको अवस्थामा दश वर्षसम्म कैद सजाय भएको कसूरदारले थुनामा नबसी पुनरावेदन दिने अनुमतिको लागि कारण खुलाई निवेदन गरेमा र त्यस्तो कारण मनासिब देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले निजसँग धरौट वा जमानत लिई पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिन सक्ने उल्लेख छ।

यस अनुुसार धरौटीमा बसेको अवस्थामा पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट पुुन निर्णय नभई कारागार बाहिर बसेेर मुद्दा लड्न पाइदैन।