नबिल बैंकको सञ्चालक निर्वाण श्रीलंकाको बैंकको अध्यक्ष बन्न मिल्छ?, राष्ट्र बैंकका अधिकारी भन्छन्- ‘नमिल्नुपर्ने हो, त्यति जानकारी भएन’

काठमाडौं : नेपाली नागरिक निर्वाण चौधरी श्रीलंकाली वाणिज्य बैंक ‘युनियन बैंक अफ कोलम्बो’को अध्यक्षमा नियुक्त भए। पुस ८ गते चौधरी युनियन बैंक अफ कोलम्बोको अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएको समाचार बाहिरिएको थियो।

सामान्य उपलब्धिबारे समेत प्रेस रिलिज गर्ने चौधरी समूह यसबारे मौन छ। श्रीलंकाका अनलाइनले नै निर्वाणबारे समाचार सार्वजनिक गरेका थिए।

द आइसल्यान्ड अनलाइनमा प्रकाशित समाचार अनुसार निर्वाण सन् २०२३ डिसेम्बर २१ बाट लागु हुनेगरी बैंकको अध्यक्षमा नियुक्त भएका हुन्। उनीसँगै अर्का सञ्जय पोखरेल समेत बोर्ड अफ डिरेक्टरको रूपमा बैंकमा आबद्ध भएको उल्लेख छ। बैँकको आधिकारिक वेबसाइटमा समेत दुवैको पद अद्यावधिक गरिएको छ।

पोखरेल चौधरी समूहकै सिजी कर्प ग्लोबलमा आवद्द छन् भने उनी सिंगापुरमा बस्छन्। अर्का मलय मुखर्जी पनि युनियन बैंकको बोर्ड अफ डिरेक्टरमा नियुक्त भएका छन्।

निर्वाण चौधरी समूहका अध्यक्ष तथा सांसद विनोद चौधरीको छोरा हुन्। विनोदको तीन सन्तानमध्ये निर्वाण जेठा हुन्। अन्य दुईमा वरुण र राहुल छन्। वरुण र राहुल गैर आवासीय नेपालीको हैसियतमा भए पनि हालसम्म सार्वजनिक भएको विवरणमा निर्वाणको कानुनी हैसियत नेपाली नागरिक नै देखिन्छ।

उनी नबिल बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्य समेत छन्। उनीसँगै युनियन बैंकको बोर्ड अफ डिरेक्टरमा नियुक्त भएका मुखर्जी पनि नबिलको सञ्चालक समितिमा छन्।

नेपालको कम्पनी अधिकार ऐन, २०६३ ले एउटै उद्देश्य भएको पब्लिक कम्पनीको दोहोरो भूमिकामा एकै व्यक्ति बस्न अनुमति दिँदैन। कम्पनी अधिकार ऐन, २०६३ को दफा ८९ को उपदफा १ को (छ)  मा ‘समान उद्देश्य भएको अर्को कुनै कम्पनीको सञ्चालक, आधारभूत सेयरधनी, कर्मचारी, लेखा परीक्षक वा सल्लाहकार पदमा बहाल रहेको वा त्यस्तो कम्पनीमा कुनै पनि प्रकारको निजी स्वार्थ भएको, तर एउटा प्राइभेट कम्पनीको त्यस्तो व्यक्ति समान उद्देश्य भएको अर्को प्राइभेट कम्पनीमा सञ्चालक हुन सक्ने’ उल्लेख छ।

तर चौधरी सदस्य रहेको नबिल बैंक अनि श्रीलंकाको युनियन बैंक अफ कोलम्बो दुवै पब्लिक कम्पनी हो। तर यो कानुन नेपालको बैंकहरूको हकमा सक्रिय हुने हो। नेपालको बैंकको सञ्चालक समितिमा रहेको व्यक्ति विदेशी बैंकको सञ्चालक समितिमा बस्न हुन्छ या हुन्न भन्ने प्रस्ट कानुन देखिएन।

बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १८ मा सञ्चालकको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ। सो दफाको उपदफा (ग) र (घ) मा नेपाल भित्र र विदेशमा कर्जा तिर्न नसकेर दामासाहीमा परेको तथा कालोसूची र डिफल्डरमा परेकोलाई नेपालको कुनै बैंकको सञ्चालक हुन रोकेको छ।

(ङ) मा बैंक तथा वित्तिय संस्था वा कुनै पनि प्रकारको निक्षेप संकलन गर्ने तथा बीमा सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थाको बहालवाला सञ्चालक वा कर्मचारी समेत अर्को संस्थाको सञ्चालक हुन रोक लगाएको छ। तर यसमा विदेशस्थित संस्थाको सञ्चालक भएको हकमा के हुन्छ उल्लेख छैन।

बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको गतिविधि निगरानी गर्ने र निर्देशन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक नै हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी डा. दिल्लीराम पोखरेललाई नेपालको कुनै बैंकको सञ्चालक रहेको नेपाली नागरिक विदेशको कुनै बैंकको सञ्चालक समितिमा बस्न पाउँछन् या पाउँदैनन् भनेर उकेराले जिज्ञासा राखेको थियो।

उनले यो कानुनी पाटो भएकोले यसबारे राम्रो जानकारी नभएको तर सामान्यतः नेपाली नागरिक भएकोले दोहोरो पदमा बस्न नपाउने र त्यसैमाथि एउटै उद्देश्य लिएको कम्पनीमा बस्न नसक्ने बताए।

‘हुन त नेपालकै कन्टेक्स्टमा यस्तो हुन नपाइने हो। तर यो कानुनी पाटो भएकोले त्यति जानकारी भएन’, उनले उकेरासँग भने।

कानुनविद् यज्ञमणि न्यौपाने एउटै उद्देश्य भएको कम्पनीको दोहोरो भूमिकामा नरहने व्यवस्था कम्पनी ऐन, २०६३ मा रहेको बताउँछन्।

‘एउटै इन्ट्रेस्ट भएको व्यक्ति दोहोरो भूमिकामा बस्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ’ उनले भने।

पुष ११, २०८० बुधबार २०:१५:३५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।