ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन बक्यौता विवादमा पत्रकार सम्मेलनसमेत गर्न सकेनन् कुलमानले, बक्यौता उठाउने प्रमाण नभएको अदालतमा स्वीकार

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेर भुक्तानी नगरेको उद्योगीहरुको लाइन काट्न थालेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पत्रकार सम्मेलन समेत गर्न सकेनन्।

उनले बुधबार दिउँसो १ बजे * प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन राखेका थिए। सिमित पत्रकारलाई निम्ता फोनबाट* गरिएको थियो। पत्रकार सम्मेलनको सबै तयारी सकिसकेका थिए। पत्रकारहरू समेत सम्मेलनस्थलमा पुगिसकेका थिए। तर अन्तिममा स्थगित भएको सूचना आयो।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट लिएको बिजुलीको बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै ९ वटा उद्योगको विद्युत लाइन काटेका छन्। घिसिङको कदमविरुद्ध नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लगायतका संस्थाहरू उभिएका छन्।

उनीहरूले प्राधिकरणले टाइम अफ द डे (टीओडी) मिटर उपलब्ध नगराइ अतिरिक्त शुल्क असुल्न खोजेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। प्राधिकरणले प्रमाणबिना नै उद्योगीबाट पैसा असुल्न खोजेको भन्दै विरोध भएपछि अहिले घिसिङ रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन्।

विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको २०७३ असार १६ गतेको बैठकले ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट डेडिकेटेडसरह महसुल लिन स्वीकृति दिएको थियो।

सो निर्णय अनुसार ६१ उद्योगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपभोग गरेका थिए। प्राधिकरणले उनीहरूबाट २१ अर्ब ८८ करोड रकम उठाउन बाँकी छ। साना उपभोक्ताको सामान्य बक्यौता हुँदा लाइन काट्ने तर ठूला उद्योगीको अर्बौँ बक्यौता हुँदा पनि लाइन नकाटेको भन्दै विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउन र नदिए लाइन काट्न निर्देशन दिएका थिए।

यता उद्योगीले प्राधिकरणसँग आफूहरूले बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण मागिरहेका छन्। केही उद्योगी अदालत समेत गएका छन्।

अदालतमा प्राधिकरणले बिलको विवरण नभएको जवाफ दिएपछि प्राधिकरणको कमजोरी सार्वजनिक भयो। अनि अहिले घिसिङ पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ समेत दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेर पत्रकार सम्मेलनै स्थगित गर्नुपर्ने भयो। 

प्राधिकरणले जगदम्बा स्टिल, घोराही सिमेन्ट, जगदम्बा, रिलायन्स स्पिनिङ मिल, सर्वोत्तम सिमेन्ट र लक्ष्मी स्टिल लगायतको लाइन काटिसकेको छ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विवाद

नेपालमा लोडसेडिङ चरम अवस्थामा रहेको बेलामा उद्योगलगायत अत्यावश्यक क्षेत्रलाई न्यूनतम् २० घण्टा विद्युत दिन डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको सुविधा ल्याएको थियो।

यो सुविधा लिन प्रचलित दरभन्दा ६५ प्रतिशत बढी महसुल तिर्नुपर्ने नियम थियो। सोही अनुसार ६१ वटा उद्योगले २०७२ साउनदेखि ०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली लिएका थिए। २०७५ वैशाख ३१ गतेबाट लोडसेडिङ हट्यो।

तर यो बीचमा अधिकतम २४ घण्टासम्म विद्युत सुविधा लिएका उद्योगहरूबाट महसुल शुल्क उठेन। उद्योगीहरुले आफूले उपभोग गरेको विद्युतको विवरण समेत माग गरिरहेका छन्। तर प्राधिकरणले बिल मात्र पठाइरहेको भन्दै बक्यौता तिरेका छैनन्। उनीहरूले प्राधिकरणसँग प्रमाण मागिरहेका छन्। तर प्राधिकरणले विभिन्न अदालतमा पठाएको जवाफले प्रमाण नभएको पुष्टि भएको छ। यसले बक्यौता विवाद तत्काल समाधान हुने देखिँदैन।

*थप गरिएको।

पुष ११, २०८० बुधबार १८:५६:०८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।