टेरामक्स खरिदमा ५० करोड कर छली भएको लेखाको ठहर, छानबिन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन
काठमाडौँ : टेरामक्स प्रणाली खरिद सम्झौतामा भुक्तानी डलरमा गर्न स्थानीय मुद्रा डलरमा सटही गर्दा कम्तीमा ५० करोड रूपैयाँ कर छली भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले खरिद प्रक्रियाबारे अनुसन्धान गर्न र हरेक ३० दिनमा अनुसन्धानको प्रगतिबारे जानकारी दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।
बुधबार बसेको लेखा समितिले टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम लगायत निकायका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो। समितिले खरिद प्रक्रियामा १५ प्रश्न उठाउँदै सम्पूर्ण प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको थियो।
समितिले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम प्राधिकरणबाट टेरामक्स खरिदमा खर्च पाउने हो कि होइन?, पूरक बजेट स्वीकृतिको विधि के हो? भन्ने प्रश्न समेत उठाएको छ।
बैठकले अख्तियारलाई प्रणाली खरिदमा हालसम्म भएका कामको सूक्ष्म विश्लेषण गरी अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो।
को-को जोडिएका छन् टेरामक्स खरिदमा ?
टेरामक्स खरिदमा पूर्व सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुुर कार्की र मोहनबहादुर बस्नेत, तत्कालीन सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङ र वैकुण्ठ अर्याल जोडिएका छन्। बस्नेत अहिले स्वास्थ्यमन्त्री छन्, अर्याल मुख्यसचिव छन्। गुरुङ राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख आयुक्त।
बस्नेत सञ्चारमन्त्री भएका बेलामा उनले नीतिगत निर्णय गरेर दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई टेरामक्स प्रविधि जडानको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए। बस्नेतपछि मन्त्री बनेका कार्कीले यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका थिए। त्यसमा तत्कालीन सचिव अर्याल समेत संलग्न देखिएका थिए।
कार्कीको पालामा प्राधिकरणलाई उसको मातहत रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको ७० करोड रूपैयाँ टेरामक्स किन्न प्रयोग गर्न अनुमति दिएका थिए।
टेरामक्स खरिदमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, पूर्व अध्यक्ष दिगम्बर झा, धनराज ज्ञवाली लगायत सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणकाहरु तानिएका छन्।
लेखा समितिले छानबिनको निर्देशन दिनु अगाडि नै अख्तियारले यसबारे अनुसन्धान अगाडि बढाइसकेको छ। अख्तियारले अधिकारहरूसँग बयान सकेर यो प्रकरण अभियोजनको चरणमा पुर्याएको छ।
सुरुदेखि नै विवादमा टेरामक्स
कुल लागत २३.७ मिलियन अमेरिकी डलर भएको यो प्रणाली प्रारम्भबाटै विवादमा आयो। दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रणाली जडान गर्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको थियो। उसले दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी गतिविधि र राजश्वको विवरण पत्ता लगाउन टेरामक्स जडान गर्ने दाबी गर्दै आएको थियो।
तर नागरिकको कल डिटेल, एसएमएसलगायत गोप्य व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्नसक्ने भन्दै टेरामक्स प्रविधि जडानमा नेपाल टेलिकम र एनसेल दुबैले असहमति जनाएका थिए।
विवाद बढ्दै जाँदा यो विषयमा संसदीय समितिहरुले चासो देखाएर अध्ययन सुरु गरे। अध्ययनमा खरिद प्रक्रिया नै पारदर्शी नदेखिएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन सुरु गरेको थियो।
पुष ११, २०८० बुधबार १७:५०:०३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
