राज्यविरुद्धको कसुरका अभियुक्तहरूसँग प्रधानमन्त्रीको ‘ब्रेकफास्ट मिटिङ’
काठमाडौं : बुधबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा समाजवादी मोर्चाको बैठक बस्यो।
बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगै एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ लगायत मोर्चाका नेताहरू सहभागी भए।
विप्लव र प्रकाण्ड राज्यविरुद्धको कसुरमा अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएका व्यक्तिहरू हुन्। तिनै व्यक्तिहरूसँग प्रधानमन्त्रीले बिहान भेट गरेका हुन्। उनीहरूले आज साँझ पनि भेट गर्ने तालिका छ। मोर्चाको अर्को बैठक आजै साँझ ६ बजे बालुवाटारमा बस्दैछ।
विप्लवले सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अदालतको पूर्जी र सरकारसँग भएको सहमतिका विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको बताए। उनले सरकारले सहमति र घेराबन्दी गर्ने चित्र देखाएको आरोपसमेत लगाए।
उनले भने, ‘सरकारले सहमति पनि गर्ने घेराबन्दी पनि गर्ने चित्रहरू देखिएका छन्। यो विषयमा साँझ छलफल हुन्छ। आजै साँझ ६ बजे फेरि बैठक बस्छ।’
२०८० मंसिर १० गतेको जिल्ला अदालत काठमाडौंले राज्यविरुद्धको कसुरमा चार वर्षअघि दायर गरिएको मुद्दामा विप्लवसहित प्रकाण्ड, अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारीका अध्यक्ष राजु कार्की, माइला लामाविरुद्ध उक्त पक्राउ पुर्जी जारी गर्दै अदालतमा उपस्थित हुन भनेको थियो।
‘यो पक्राउ पुर्जीको सूचना प्रकाशित भएका मितिले बाटोकाे म्यादबाहेक ३५ दिनभित्र आफूसँग भएको सबुद प्रमाणसहित तपाईं आफैँ उपस्थित हुनुहोला,’ उक्त पक्राउ पुर्जीमा भनिएको छ, ‘तपाईंहरूले म्याद गुजारी बसेमा मुद्दा कानुनबमोजिम हुनेछ, पछि तपाईंको उजुरबाजुर लाग्नेछैन।’
अदालतको आदेशअनुसार विप्लव पुस १४ गतेभित्र अदालत वा प्रहरीमा उपस्थित हुनुपर्नेछ। त्यसपछि उननले गरेको उजुरबाजुर कहिँकतै नलाग्ने अदालतद्वारा जारी पक्राउ पुर्जीमा भनिएको छ।
यसअघि बसेको समाजवादी मोर्चाको बैठकले पनि विप्लवविरुद्ध अदालतले जारी गरेको पक्राउ पुर्जीको विरोध गर्दै सरकारलाई सहमति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको थियो।
मोर्चाका तत्कालीन अध्यक्ष माधवकुमार नेपालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘मुलुकको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा यस प्रकारको कुनै पनि द्वन्द्व पैदा हुने स्थिति आउन नदिनका लागि नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबिच भएको तीन बुँदे सम्झौतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न हामी नेपाल सरकार र सम्बद्ध पक्षलाई आह्वान गर्दछौँ।’
पुष ११, २०८० बुधबार ११:१२:१८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
