समाचारको हेडलाइन वास्ता नगरी प्रधानमन्त्रीले गरेको कन्फेसन : 'काम गर्न नसके मैले पनि पद ओगट्न जरुरी छैन’

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशमा सकारात्मक परिवर्तन र आशा जगाउन नसके आफूलाई पनि पद ओगटिरहन जरुरी नभएको बताएका छन्। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एक वर्ष पुगेको दिन देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै उनले भने’ हामीलाई असफल हुने छुट छैन। कार्यसम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा म कसैलाई माफ गर्न सक्ने अवस्था र मनस्थितिमा छैन।'

उनले सबैले आ–आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्नैपर्ने नैतिक दबाबमा रहेको र कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौँ भने कसैले पनि अब ठाउँ ओगटिरहनु हुँदैन, छाडिदिनुपर्छ भने।

उनले आजसम्मका सबै ऊर्जा र अनुभव खन्याएर एक पटक राष्ट्र निर्माणमा निर्णायक रूपमा होमिन तत्पर र प्रतिबद्ध रहेको बताए।

सम्बोधनको प्रारम्भमै उनले आजको सम्बोधनलाई समाचारका कस्ता शीर्षक दिइएला भन्ने चिन्ता नगरी आफ्ना केही विश्लेषण, केही समीक्षा, केही अनुभूति र केही सङ्कल्प खुला हृदयले राख्ने बताएका थिए।

अहिले नेपाली समाजमा अत्यन्त चिन्ताजनक रूपमा चारैतिर हीनताबोध र नकारात्मकताको डढेलो लगाइँदै गरेको उनले बताए।

‘सकिन्नँ, बन्दैन, हुँदैन’ भन्ने नकारात्मकताले जरैदेखि समाजको सिर्जनात्मकता मारिरहेको बताउँदै उनले एकथरी तत्वले नियोजित रूपमै यो मानसिकतालाई मलजल गरिरहेको र देशमा सबै नराम्रो मात्र भइरहेको छ भन्ने वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेको उनले बताए।

‘कि के देशमा साँच्चै केही नभएकै हो? के देश पूर्ण रूपमा सम्भावनाहीन बन्दै गएको हो? भन्ने प्रश्न गर्दै उनले नकारात्मकता र हीनभावनाले सम्भव काम पनि असम्भव बनाइरहेको र आफ्नै छेउको उज्यालोलाई पनि पत्याउन छाडेका उनको तर्क थियो।

उनले देशमा आर्थिक विकास भइरहेको उदाहरणको रूपमा विद्युतीकरण र त्यसको सम्भावनाबारे विशेष उल्लेख गरेका थिए।

दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुनुअघिसम्म देशमा १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ रहेको तर अहिले लगभग सिङ्गो देशमा विद्युत्‌को पहुँच पुगेको, वर्षायाममा पनि विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्थाबाट देश विद्युत् निर्यात गर्ने ठाउँमा पुगेको उल्लेख गरे।

एक वर्षमा सात सय मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गरी १५ अर्ब २७ करोड बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको, एक सय ४ वर्षमा जम्मा ८ सय मेगावाटमात्र उत्पादन क्षमता पुगेकोमा ७ वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन क्षमता बढेर २ हजार ८ सय ९२ मेगावाट पुगेको उनले बताए।

भारत भ्रमणका क्रममा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ दीर्घकालीन जलविद्युत् सम्झौताको प्रारम्भिक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको र बङ्गलादेश र चीनसँग समेत गरेर विद्युत् निर्यात गर्न त्रिदेशीय विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको उनले बताए।

‘म निराशावादीहरूलाई सोध्न चाहन्छु, हाम्रो देश यति ठुलो आर्थिक सम्भावनाको नजिक इतिहासमै यसअघि कहिल्यै थियो र?’ उनले प्रश्न गरे’  बिजुलीको उज्यालो अब देशकै उज्यालो बन्ने दिशामा छ। के यो लोकतन्त्रको उपलब्धि होइन र?’

सरकार असफल भएन तर परिणाम नि आएन

उनले सम्बोधनमा सरकार असफल नभए पनि हुटहुटीअनुसारको परिणाम भने नआएको स्विकारे। उनले अब सरकारको कार्यशैली बदलिने भन्दै केही पूर्व निर्धारित र अपरिहार्य बाहेक बाहिरका कुनै कार्यक्रममा नजाने, नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी एवं विकास र सुशासनमा रहेका समस्या समाधान गर्न लाग्ने बताए।

यो कदम सरकारको कार्यशैली बदल्न प्रस्थान बिन्दु हुनेछ भन्दै उनले यही साता प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने समेत घोषणा गरे।

सरकार गठनसँगै रिपोर्ट कार्डका साथ उपस्थित हुने वाचा गरे अनुसार वार्षिक रिपोर्ट पेस गर्दैगर्दा प्रतिरक्षात्मक नभएको दाबी गरेका थिए।

उनले आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक रहेको भन्दै एक वर्षअघि जम्मा तीन महिनाको आयात धान्नसक्ने सामर्थ्यसहित दिवालिया बन्ने त्रासमा बाँचेको देशसँग अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति इतिहासकै उच्च रहेको बताए।

‘यही असारदेखिको चार महिनाकै अवधिमा यस्तो सञ्चिति १ सय  ५७ अर्ब रूपैयाँले बढेको छ। सधैँ घाटामा रहने सार्वजनिक संस्थान नाफामा जान थालेका छन्' उनले भने।

नेपाल वायुसेवा निगमको तिनुपर्ने दायित्व कम हुँदै गएको, नेपाल आयल निगम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नाफामा गएको भन्दै उनले अर्थतन्त्रका चारै क्षेत्रमा अहिले आशाजनक वातावरण बनेको दाबी गरे।

तथ्याङ्कहरू सकारात्मक भए पनि आर्थिक वृद्धिदर सोचेकोभन्दा कम भएको र यसका आन्तरिक र बाह्य कारण देखाएर जिम्मेवारी लिन नछाड्ने उनको तर्क थियो।

‘दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नराखी, अनि त्यसका लागि नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधारका साथै बहुपक्षीय तयारी नगरी देशको तीव्र विकास सम्भव छैन’ उनले भने।

यस वर्ष उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर गत वर्षभन्दा २.७ प्रतिशत बिन्दुले कम भएको, बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र र मौद्रिक नीतिमा गरिएका सुधारका कारण बैङ्कहरूको आधार ब्याजदर एकल अङ्कमा पुगेको, ऋणको ब्याजदर घटेको उनले बताए।

बजेट निर्माणको परम्परागत तरिकाले प्राथमिकतापूर्ण योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्न र खर्चको सही आङ्कलन गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै उनले यसको प्रत्यक्ष असर पुँजीगत खर्चमा परेर समग्र आर्थिक क्षेत्र नै प्रभावित भइरहेको बताए।

उनले त्यसमा सुधारका लागि नीति योजना र बजेट निर्माणको परिपाटी परिवर्तन गर्ने तयारीमा रहेको भन्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई परम्परागत धारबाट भिन्न बनाउन आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधि र आम नागरिकको समेत पर्याप्त सुझाव लिने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता फागुनमै पेस गर्ने मेरो तयारी गरेको बताए।

ठुलो खर्च भएका पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको, निजगढ विमानस्थलको समेत निर्माण सुनिश्चित गरी काठमाडौँ, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको विस्तार तथा सञ्चालन सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडेलमा अघि बढाउने विकल्पमा छलफल भइरहेको उनले बताए।

'शीर्ष बैठक सत्ताको वितरणका लागि हैन'

उनले अब शीर्ष बैठकहरू सत्ताको वितरण गर्न नभई विश्वविद्यालयहरू सुधार्न, परराष्ट्र नीतिमा एउटै धारणा बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र लगानीका लागि राष्ट्रको छवि सुधार्न बस्ने दाबी गरे।

‘मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा घोषणा गरिसकेको छु,अब विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबन्डा हुनेछैन। संसारको कुनै पनि कुनामा रहेका योग्य नेपालीले विश्वविद्यालय सुधारको प्रष्ट र इमानदार खाकासहित उपकुलपतिमा दाबी गर्न सक्नेछन्’ उनले भने’अब मेरिटोक्रेसी सुरु हुनेछ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्यसको प्रस्थान बिन्दु बन्नेछ।'

चिकित्सा शिक्षालाई सस्तो र आम जनताको पहुँचमा पुर्याउन तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सिङ, प्यारामेडिक्स लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको गृहकार्य भइसकेको उनले जानकारी दिए।

सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई ५ सय शय्याको अत्याधुनिक अस्पतालका रूपमा विकास गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको उनले बताए।

प्रादेशिक प्रयोगशालासँगै सरकारी अस्पतालका प्रयोगशालाहरूको शुल्कमा एकरूपता कायम गरिने र  ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न ९४ अस्पतालमा जेरियाट्रिक वार्ड स्थापना गरिएको उनले बताए।

'इतिहासकै ठुलो अनुसन्धान'

उनले देशमा हाइ प्रोफाइलहरूलाई कानुनले छुनै सक्दैन भन्ने आम मनोविज्ञान बनिरहेको बेलामा सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुनको अवैध आयात लगायतका काण्डमा इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो अनुसन्धान र कारबाही भएको तर्क गरे।

उनले कहिल्यै कानुनले नछुने ठानिएका उच्चपदस्थहरू कानुनको नियन्त्रणमा आएको र देशमा पहुँच होइन, विधिको शासन छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सरकारले कतै कुनै लापरबाही नगरेको उनको दाबी थियो।

मिटरब्याजी र सहकारीका ठगहरू राज्यको नियन्त्रणमा आइरहेको, एनसेलको शेयर बिक्रीबारे जानकारी पाए लगत्तै अत्यन्तै संवेदनशीलताका साथ यो विषयलाई लिँदै छानबिन तथा अध्ययन समितिमार्फत राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

पुष १०, २०८० मंगलबार १८:३८:४५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।