कर्णालीमा स्वास्थ्यकर्मीदेखि जनप्रतिनिधिसम्म जातीय विभेदको मारमा, तर प्रहरीमा पर्दै पर्दैनन् उजुरी

सुर्खेत : पुस २ गते सोमबार मुगुमा एक स्वास्थ्यकर्मीलाई घरबेटीले जातीय विभेद गरेको र केही कर्मचारीले यौन हिंसा गरेको घटना सार्वजनिक भयो।

२०७९ साल माघ ९ गतेदेखि सोरु गाउँपालिका-९ स्थित खनाया स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका-११ दाङकी २३ वर्षीया तुलसाकुमारी विश्वकर्मा स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज सुरजकुमार शाहीको घरमै भाडामा बस्न थालिन्।

बस्न थालेको केही समयपछि भनै शाहीको घरपरिवार र गाउँलेबाट उनीमाथि जातीय विभेद भयो।

तुलसालाई गाउँका युवाहरूले अनावश्यक रूपमा राति फोन गर्ने, औषधिको निहुँ पारेर रक्सीको नसामा राति कोठामा आएर हैरान पार्न थाले। उनले  प्रहरीलाई खबर गरिन्।

गाउँ प्रहरी गएर सम्झाइ बुझाई गरेर फर्कियो तर विभेद रोकिएन। घटना बाहिर आएपछि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र केही सञ्चारकर्मीले तुलसालाई सदरमुकाम गमगढी ल्याए।

उनले सोरु गाउँपालिका-९ की ५४ वर्षीय झ्यापु शाही र सोही पालिकाको वडा नम्बर ६ का ५१ वर्षीय धनप्रसाद भट्टविरूद्ध जातीय विभेद तथा छुवाछुत गरेको भन्दै आइतबार किटानी जाहेरी दिइन्।

जाहेरीका आधारमा आइतबार नै प्रहरीले झ्यापु र धनप्रसाद भट्ट शाहीलाई पक्राउ गर्यो। झ्यापु तुलसाकी घरबेटी तथा स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज सुरजकुमार शाहीकी आमा हुन् भने धनप्रसाद सोरुका स्थानीय व्यापारी हुन्।

जिल्ला अदालत मुगुबाट म्याद थप गरी प्रहरीले आरोपीमाथि थप अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिए।

‘झ्यापुले आफूलाई तल्लो जातको केटी भनेर बारम्बार कोठा छाड्न दवाव दिएको र धनप्रसादले कात्तिक २६ गते किराना पसलमा गएर कलम किन्दा तल्लो जातको केटी भनेर पैसा र सामान हातमा नदिई भुइँमा दिएको जाहेरीपछि दुवै जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ’, प्रहरी प्रमुख थापाले भने।

तुलसाले स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज शाहीविरुद्ध पनि आइतबार अबेर प्रहरीमा जाहेरी दिएकी छन्। अबेर जाहेरी परेकाले अहिले बिहान पक्राउको तयारीमा प्रहरी छ। सुरजविरुद्ध जातीय विभेद गर्ने आमा झ्यापु शाहीको पक्ष लिई कोठा छाड्न दवाव दिएको आरोप छ।

आफूले स्वास्थ चौकीकै क्वाटरमा बस्छु भन्दा दलितलाई क्वाटरमा बस्न दिइँदैन, यदि जबरजस्ती बसे त्यहाँबाट निकाल्छु भनेर धम्की दिएर जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गरेको पीडित तुलसाद्वारा दिइएको जाहेरीमा उल्लेख छ।

पीडित पक्षले यौन दुर्व्यवहार गर्ने सोरु गाउँपालिकाकका शिक्षा शाखा प्रमुख वीरेन्द्रबहादुर मल्लविरुद्ध पनि जाहेरी दिने तयारी गरेको छ। मुद्दा दर्ता नगर्न राजनीतिक दल र पीडकका आफन्तले दबाव दिइरहेको पीडित पक्षले जनाएको छ।

उनी मात्रै होइन् कर्णालीमा यस्ता विभेदका घटनाहरू बारम्बार सार्वजनिक हुने गरेका छन्।

११ वर्षअघि दैलेखको नौमुले गाउँपालिका-१ तोलीका सेते दमाइको हत्या भयो। छोराले अन्तर्जातीय विवाह गरेपछि बुहारीको माइती पक्षबाट आएकाले उनको हत्या गरिदिए।

२०७७ जेठ १० गते जाजरकोट भेरी नगरपालिका-४, रानागाउँका नवराज विकले मल्ल थरकी युवतीसँग भएको प्रेम सम्बन्धलाई बिहेमा परिणत गर्न रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका-८, सोती पुग्दा प्रेमिकालाई भेट्न नपाउँदै विकसहित ६ जनाको हत्या गरियो।

जातीय विभेदकै कारण २०७५ जेठमा छिमेकीको कुटाइबाट जनप्रतिनिधि समेत रहेकी कालिकोटकी मना सार्कीले समेत अकालमै ज्यान गुमाइन्। उनी नरहरिनाथ गाउँपालिका-९ की वडा सदस्य थिइन्।

२०६८ मा चुलो छोएको निहुँमा कालिकोटकै मनवीरे सुनारको हत्या भयो।  यसरी जातीय विभेद र त्यसको कारण अकालमै कर्णालीका दलित समुदायले ज्यान गुमाउनुपरेको छ।

यस्तो छ विभेदको अवस्था
पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा कर्णालीका १० जिल्लामा २४ जातीय विभेद तथा अपमानजन्य अपराधका घटना प्रहरीसमक्ष आएका छन्।

प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा  सुर्खेतमा ४, जाजरकोटमा १, जुम्लामा २, कालिकोटमा २ हुम्लामा १ जातीय विभेद तथा अपमानजन्य अपराधका घटना दर्ता भएका थिए। सो आर्थिक वर्षमा अन्य पाँच जिल्लामा विभेदका घटना नभएको प्रहरी तत्थ्याङ्कले देखाएको छ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा जुम्ला २, जाजरकोटमा १ र हुम्लामा १ वटा जातीय विभेदका घटना दर्ता भएका थिए। सो आर्थिक वर्षमा सात जिल्लामा जातीय विभेदका कुनै पनि घटना दर्ता भएको देखिएन।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सुर्खेतमा १, जाजरकोटमा १, कालिकोटमा २, सल्यानमा १ र हुम्लामा १ जातीय विभेदका घटना भएका छन्।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि हालसम्म कर्णालीमा ४ जातीय विभेदका घटना दर्ता भएका छन्। जस अनुसार सुर्खेतमा २, जुम्ला र मुगुमा १/१ जातीय विभेदका घटना प्रहरीसम्म आइपुगेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक एवं प्रवक्ता बीरबहादुर ओलीले जानकारी दिए।

गाउँमा जातीय विभेदका सयौँ घटना भए पनि प्रहरीसमक्ष कमै आउने गरेको दलित अधिकारकर्मी खगेन्द्र सुनारले बताए।

‘चाहे धारो छोएको निहुँमा होस्, चाहे चुलो छोएको। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा दलितमाथि विभेद भइरहेकै छ। कतिपय घटनाहरू गाउँघरमै मिलापत्र गरिन्छ। समाजमै रहनुपर्ने भएकाले कानुनी उपचारमा जान पीडितहरू डराउँछन्,’ उनले भने, ‘त्यहि कारण पनि प्रहरीसम्म जातीय विभेदका घटना आउँदैनन्।’

आएका घटनाहरूमा पनि विभिन्न आश्वासन र डरधम्कीका कारण मिलापत्र गराउने गरिएको अधिकारकर्मी सुनारको भनाइ छ।

पुष ९, २०८० सोमबार ०७:५८:३० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।