ऋणीलाई राष्ट्र बैंकको सहुलियत, १० प्रतिशत भुक्तानी गरेर कर्जा पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने
काठमाडौँ : राष्ट्र बैङ्कले परिस्थितिजन्य समस्यामा परेको ऋणीहरूले बक्यौता रहेको ब्याजको १० प्रतिशत भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने सुविधा ल्याएको छ।
बैङ्कले परिस्थितिजन्य समस्यामा रहेकालाई १० प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरेर कर्जा पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरण गर्ने सुविधा दिएको हो।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समीक्षा गर्दै बैङ्कले आइतबार बैङ्क तथा वित्तीय संस्था लगायतलाई परिपत्र जारी गर्दै बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरण गर्न भनेको हो।
परिपत्रमा ‘बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश समस्यामा परेका ऋणीहरूको हकमा, कृषि तथा वन, माछापालन, खानी, कृषि, वन र पेय पदार्थ उत्पादन (सुर्ती प्रशोधन र मदिराजन्य बाहेक) उद्योगको कर्जा पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गरेको छ।
गैर खाद्य वस्तु उत्पादन, धातुका उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक औजार तथा जडान, यातायात, भण्डार र सञ्चार, थोक तथा खुद्रा बिक्री, पर्यटन, शिक्षा एवम् स्वास्थ्य, निर्माण (सिमेन्ट, डन्डी, इँटा/ब्लक, पाइप्स् एन्ड फिटिङ्स लगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जा) क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जालाई समेत पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरण गर्न परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
परिपत्रमा ऋणीको अनुरोधमा उद्योग/व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा मात्रै पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरण गर्न भनिएको छ।
यस बाहेकका अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएका ५ करोडसम्मका कर्जा भएकाहरूले समेत कर्जा पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरण गर्ने सुविधा पाउने छन्।
कर्जाको पुनरतालिकीकरण र पुनर्संरचना २०८० चैत मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ। २०८० असार मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई मात्रै पुनरतालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा उल्लेख छ।
पुनरतालिकीकरण र पुनर्संरचना गरिएका कर्जाहरूमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने र यसरी पुनरतालिकीकरण र पुनर्संरचना गरिएको कर्जाहरूलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ।
परिपत्रमा २०८० कात्तिक भूकम्पकाकारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरूको पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकार वा सरकारले तोकेको निकायले भूकम्प प्रभावितको रूपमा सूचीकरण गरेको परिवारलाई प्रदान गर्ने २५ लाखसम्मको आवासीय घर कर्जामा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरेर ब्याजदर कायम गर्न समेत बैङ्कले निर्देशन दिएको छ।
अधिकतम सीमाभन्दा बढी हुने गरी कर्जा प्रवाह गरेमा सो कर्जालाई सूक्ष्म निगरानी अन्तर्गत वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
पुष ८, २०८० आइतबार १९:२४:२६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
