ऊर्जा र सञ्चारका मन्त्रीदेखि सचिवसम्म राखेर प्रधानमन्त्रीले सोधे'म कार्यशैली परिवर्तन गर्दैछु, तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ ?'
४१ हप्ता अघि
काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जलविद्युत् आयोजनाहरूको लाइसेन्स लिएर काम नगरी होल्ड गरेर बस्नेहरूको लाइसेन्स खारेज गर्न निर्देशन दिएका छन्।
उनले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयको संयुक्त समीक्षा बैठकमा झोलामा खोलाको कुरा धेरै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको भन्दै अनुमति लिएर काम नगर्नेहरूको अनुमति पत्र रद्द गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
उनले लाइसेन्स लिने, होल्ड गरेर राख्ने तर काम नगर्ने देशका लागि घातक हुने भन्दै उनीहरूप्रति सरकार लचिलो हुन जरुरी नरहेको बताए।
‘विद्युत्को बक्यौता नतिर्ने ठुलाको लाइन काटेर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ’ प्रधानमन्त्रीले भने’ यसमा कसैसँग सम्झौता नगर्नुस्। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरुन्त काटौँ। ठुलाबाट सुरु गरेर सबै बक्यौता उठाउनेतर्फ जाऊँ।‘
उनले बैठकमा समीक्षा सुनेपछि निर्देशन दिँदै उत्पादन वृद्धिका निम्ति सिचाइको व्यवस्था आवश्यक रहेको र लिफ्ट इरिगेसनका बारेमा सोच्न निर्देशन दिए।
उनले बैठकमा सोध्’मैले कार्यशैली परिवर्तन गर्दैछु, तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ ? ‘
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्री शक्ति बस्नेतले जलविद्युत उत्पादन र खपतका दृष्टिले हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने र वर्षा याममा निर्यात गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको बताए।
उनले ट्रान्समिसन लाइनको निर्माण र व्यवस्थापनका कारण उत्पादित विद्युत्को खपत र निर्यातमा समस्या रहेको बताउँदै त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट साझा समाधान खोज्नुपर्ने बताएका थिए।
मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गम्भीर रूपमा काम गर्न ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए।
बैठकमा ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया झन्झटिलो र सार्वजनिक खरिद प्रणालीले समय लिने कारण कर्जासम्बन्धी आयोजना निर्माणका कामहरू प्रभावित हुने गरेको बताएका थिए।
सिचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले जलस्रोत ऐन निर्माणको चरणमा रहेको र यो ऐन पारित भएपछि सिचाइ, ऊर्जा, कृषि, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत समस्याहरू सम्बोधन हुने बताएका थिए।
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विज्ञापन सम्बन्धी नीतिलाई सरल बनाउन र देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको बेला सञ्चार उद्योगको रक्षा गर्नेतर्फ सोच्न सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए।
सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारी सञ्चार माध्यमको गुणस्तरीयता र विश्वासनियतामा वृद्धि गर्न आवश्यक गृहकार्य गरिएको बताएकी थिइन्।
बैठकमा सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतले सञ्चार सम्बन्धी नीतिहरूमा मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका थिए।
पुष ५, २०८० बिहीबार १५:१९:२४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
