संसदीय समितिमा कागज देखाउँदै प्रधानसेनापतिले भने- ‘विवादको मूल कारण यही खोस्टो हो माननीयज्यू’

काठमाडौं : फास्टट्रयाकदेखि जन्म मिति विवादले नेपाली सेना पछिल्लो समय निरन्तर विवादमा तानिइरहेको छ।

एकपछि अर्को सैन्य अधिकारीको जन्म मिति विवाद सार्वजनिक भइरहेका छन्। फास्टट्रयाक लगायतका निर्माणमा लाग्दा सेना ठेकेदार बनेको भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको छ।

यही विषयमा छलफल गर्न संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले बुधबार प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई बैठकमा डाक्यो। फाइलको चाङ बोकेर बैठक कक्षमा आएका उनले सेनामाथि पछिल्लो समय उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै निष्कर्ष सुनाए-  ‘सेनाको साखमाथि प्रहार गर्ने तत्त्वहरू सक्रिय भए, कामै गर्न नपाइने भयो, जे पनि बोल्नेलाई कारबाही गर्नुपर्यो।’

बैठकमा प्रधानसेनापतिको प्रस्तुति भद्रसँगै आक्रामक देखिएको थियो। उनले बैठकमा पटक-पटक ‘म यहाँ ढाँट्न आएको हैन’ भन्दै एक-एक फाइल पल्टाउदै समितिमा रहेका सांसदहरूलाई प्रमाण देखाइरहेका थिए।

नागरिकता विवाद होस् या फास्टट्रयाक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबारे होस्, उनले खुलेर आफ्नो कुरा राखे।

फास्टट्रयाकमा सेनाबारे भइरहेको आलोचनाबारे उनले बैठकमा भने- ‘नेपाली सेनाले फास्टट्रयाक कहिल्यै मागेको हैन। तपाईंहरूकै सरकारले दिएको हो। फास्टट्रयाक चाँडो बनाउनुपर्छ भने नियम कानुन पनि दिनुपर्यो नि!’

जन्म मिति गलत प्रमाणित गर्न चुनौती

सेनामा पछिल्लो समय बढुवा हुने सैन्य अधिकारीहरूको जन्म मिति सच्याएको विवाद सार्वजनिक भइरहेका छन्। भावी प्रधानसेनापतिको रोल क्रममा आउनेगरी रथीमा ताराध्वज पाण्डेको बढुवा प्रयास र अशोक सिग्देलको बढुवापछि जन्म मिति विवाद निस्किएको थियो। पाण्डेले त राजिनामै दिए।

जन्म मिति विवादबारे कागजपत्र देखाउँदै बैठकमा शर्माले भने- ‘म यहाँ माननीयज्यूहरूलाई झुक्याउन, झुटो बोल्न आएको हैन। प्रमाणसहित आएको छु।’

उनले बैठकमा जन्म मिति एकीन गर्ने आधार एसएलसीको प्रमाण पत्र, नागरिकता र चारित्रिक प्रमाण पत्र भएको उल्लेख गर्दै सरकारी निकायहरूसँग पत्राचार गर्दा यी दुवैको जन्म मितिमा कुनै त्रुटी नभएको बताए।

पाण्डेको हकमा रथीमा बढुवा गर्न सात दिने सूचना निकालेकै आधारमा बढुवा सिफारिस भयो भनेर लेखिएको भन्दै उनले त्यो सूचना फलानोलाई बढुवा गर्न लागेकाले उसकोबारे केही प्रमाण भए लिएर आऊ है भनेर जानकारी दिन नियम अनुसार सात दिने सूचना निकालिएको बताए।

सबै कागजपत्रको परीक्षण, सम्बन्धित सरकारी निकायहरूमा पत्राचार गरेर मात्र बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढ्ने गरेको भन्दै उनले पाण्डेको हकमा जन्म मितिमा कुनै समस्या नहुँदा पनि विवादित बनाउने काम भएको र सिग्देलको हकमा पनि त्यस्तै गरिएको भन्दै रिसाए।

उनले पाण्डेको जन्म मितिमा कुनै त्रुटी नभए पनि विवाद भएपछि आफूले बोलाएर यत्रो विवाद भएपछि भोलि सङ्गठनको नेतृत्व गर्न सकिन्छ भनेर सोध्दा सक्दिन भनेर राजीनामा दिएको उनको दाबी थियो।

उनले स्कुलको रजिस्टरको एउटा अंशलाई देखाएर उमेर विवाद उछालेको भन्दै भने- ‘विवादको मूल कारण यही खोस्टो हो माननीयज्यू।’

पाण्डेको बारेमा २०७६ सालदेखि नै बजारमा विभिन्न कागजपत्रहरू रहेको र त्यही अपूरो कागजका आधारमा विवाद उछाल्ने गरेको भन्दै उनले ‘पछाडिसम्म भएको संशोधित मिति भएको कोसित छ भन्दै भए देखाउन चुनौती दिएका थिए।

उनले बैठकमा रथीमा बढुवा भएका सिग्देलको हकमा दुई ठाउँबाट नागरिकता निकालेको देखिएको तर दुवै ठाउँको नागरिकतामा उल्लेख भएको जन्म मिति एकै भएको बताए।

बैठकमा बारम्बार कागजपत्रहरू देखाउँदै उनले भने,  ‘उनको दुई वटा नागरिकता भएको सत्य हो। रुपन्देहीबाट लिएको नागरिकता हराएपछि जाजरकोटबाट अर्को लिएको देखियो। दुवैमा उमेर १७ वर्ष उल्लेख छ। अब मैले कसरी गलत हो भन्ने?’

उनले ‘माननीयहरूलाई झुक्याउने, कानुन मिच्ने गर्दिनँ। मैले प्रमाणै ल्याएको छु’ भन्दै सिग्देलबारेका प्रमाणहरू समितिमा सभापतिलाई देखाएका थिए।

उनले स्कुलमा कुनै गल्ती भयो भने एसएलसीमा सच्चिने गरेको भन्दै पहिला जन्म दर्ता प्रमाण पत्र नहुने तर अहिले हुने भएकाले सजिलो भएको बताएका थिए।

‘जाजरकोटमा चिठी लेखेर पठाएका छौँ। चिठी आएको छ। त्यो कसैले लेख्दैन। यो सेनाको रेकर्ड सिस्टम छैन भनेर देखाउने तत्त्वहरूको काम हो’ भन्दै उनले फाइल थन्काएका थिए।

फास्टट्रयाकमा उल्टो प्रश्न- ‘जिम्मा दिने, कानुन नदिने?’

तराई फास्टट्र्याक लगायतका निर्माणको काम सेनाले गर्दा सेना सुरक्षा छाडेर व्यापारतिर लागेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।

बुधबारको बैठकमा उनले ती सबैको खण्डनको प्रयास गर्दै उल्टै सांसद र सरकारमाथि प्रश्न उठाए। ४ वटा रुख काट्न ९ महिना लगाइदिएको भन्दै उनले विद्यमान कानुनमाथि प्रश्न उठाए।

फास्टट्रयाक बनाउने जिम्मा दिएको तर कानुन नदिएको भन्दै यसमा बन मन्त्रालयको समस्या भन्दा पनि कानुनकै समस्या भएको भन्दै उनले सांसदहरूलाई प्रश्न गरे-  ‘यो हजुरहरूले बनाएको नियम हो।’

उनले अहिलेकै ताल हुने हो भने २०८३ मा पनि फास्टट्रयाकको काम नसकिने बताए।

'काम चाहिँ फास्टट्र्याकमा गर्नुस् भन्ने तर खै त फास्टट्र्याकमा नियम दिन सक्नुभएको?' उनले प्रश्न गरे।

उनले बैठकमा विस्फोटक पदार्थको समस्यालाई समेत फास्टट्रयाक बन्न ढिला हुनुको कारण देखाए। भारतले विस्फोटक पदार्थको आपूर्ति रोक्दा फास्टट्रयाक निर्माणको काम ५ महिना प्रभावित भएको उनले बताए।

भारतबाट विस्फोटक पदार्थको आयात हुन नसक्दा ५ महिना फास्टट्रयाक निर्माणको काम पूर्णरुपमा प्रभावित भएको र भारतले २०७९ भदौदेखि माघसम्म विस्फोटक पदार्थका आपूर्ति रोक्दा निर्माणको काम रोकिएको बताएका थिए।

भारतमा रोकिएपछि चीनबाट ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा २०८० असार २५ मा आपूर्ति गर्ने अवस्था बनेको उनले बताएका थिए। उनले बैठकमा विस्फोटक पदार्थको समस्याका कारण ११ महिना फास्टट्रयाकको निर्माणको काम पुरै प्रभावित भएको बताएका थिए।

पुष ४, २०८० बुधबार २१:५०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।