उपलब्धिहीन एक वर्षपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको छटपटी, मन्त्री र कर्मचारी राखेर भने' यसरी भएन'

काठमाडौँ : २०७९ पुस २६ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतका लागि रोस्टममा उभिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू तेस्रो पटक सिंहदरबारमा फोटो झुन्ड्याएर नाम मात्र लेखाउन नआएको दाबी गरे।

उनले विश्वासको मत माग्दै गर्दा अब प्रधानमन्त्रीको रूपमा डेटा लिएर उभिने दाबी गरेका थिए। तर सरकार बनेको एक वर्षपछि पनि आफूसँग देखाउन लायक डाटा नभएपछि हिजोआज प्रधानमन्त्री दाहाल सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा इरिटेट देखिन थालेका छन्।

एक वर्षको नतिजा बोकेर सार्वजनिक हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री गुनासो र आरोप प्रत्यारोपको डेटा सार्वजनिक गरिरहेका छन्।

उनी कतै आफूले गरेको राम्रो कामको पनि जस नपाएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् त कहिले आफ्नो परिवारका सदस्यमाथि प्रहार गरेर डिप्रेसनमै लैजाने प्रयास भएको तर्क गरिरहेका छन्।

उनी न कर्मचारी प्रशासनसँग खुसी देखिएका छन् न त मन्त्रीपरिषद्मा रहेका सदस्यहरूको कामबाट। आर्थिक सूचकाङ्कहरू उँभो लाग्न सकेको छैन। सार्वजनिक सेवा प्रभावको गति उस्तै सुस्त छ। मन्त्रीहरू नतिजामा भन्दा काण्डले बढी घेरिएका छन्।

बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मुख्यमन्त्रीबाट सरकारको एक वर्षको कामको समीक्षा पेशहुँदा पनि उनी खुसी हुन सकेनन्। अब आफैँ जुट्छु भन्दै उनी बुधवारबाट मन्त्रालयहरूको अलगअलग ब्रिफिङ लिन थालेका छन्।

उनले बुधवार सिंहदरबारमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयको मन्त्री, मुख्य सचिव र सचिवहरूसहितको संयुक्त वार्षिक समीक्षाको बैठक राखेर यसरी नतिजा नआउने भन्दै अब आफू सिंहदरबारमै बसेर मन्त्रालयहरूको अनुगमन गर्ने बताएका थिए। यी दुवै मन्त्रालयको नेतृत्वमा गठबन्धनको एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सांसद छन्।

बैठकमा उनले भने'एक वर्षमा हामीले कति काम गर्यौ, कहाँ के कति समस्या देखिए, त्यसको गम्भीर अध्ययन गरेर आगामी योजना निर्माण गर्छु।'

बैठकमा उनले अब १० बजे नै कार्यालय आएर नियमित छलफल, समीक्षा र मूल्याङ्कन गर्ने बताएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ।

'जनतालाई डेलिभरी दिने कुरा मुख्य हो। जति राम्रो डेलिभरी दिन सकियो, जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास त्यति नै बढ्दै जान्छ। हामीले जनतालाई केन्द्रमा राखेर सोच्नुपर्छ, सोचिन्छ' उनले बैठकमा भने।

उनले बैठकमा सधैं मलको कुरा मात्र हुने तर मल सधैँ बाहिरबाट किनेर मात्र नहुने भन्दै अब आफैले उत्पादन गर्नेतर्फ सोच्नुपर्ने, कम्पोस्ट मलको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए।

'यस पटक विगतभन्दा भिन्न ढङ्गको बजेट, नयाँ ढङ्गले जाने सोच्दैछु। त्यसका लागि पुस महिनाभित्रै एउटा राम्रो अन्तरक्रिया गर्छौँ। नीति कार्यक्रम र बजेटको परम्परागत ढाँचा फेर्छौँ, तपाईँहरूले पनि त्यसरी नै सोचिराख्नुहोला' उनले समीक्षा बैठकमा भने।

बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री डा. बेदुराम भुसालले कृषिका ७ प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनले नदी प्रणालीलाई जोडेर सतही सिँचाइको प्रबन्ध, उत्पादनशील बिउको प्रबन्ध र किसानहरूलाई साक्षरता, मलमा आत्मनिर्भरता, यान्त्रिकीकरणमा जोड, बजार व्यवस्थापन, कृषिमा आधारित उद्योगको विकास र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताएका थिए।

कृषि सचिव गोविन्द शर्माले रासायनिक मल खरिद र वितरणको काम प्रभावकारी भएको भन्दै आगामी वर्ष यामका लागि अहिलेदेखि नै व्यवस्थित तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

उनले अनुदानको मोडालिटीको मस्यौदा तयार भएको, एकीकृत कृषि ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको, उत्पादनमा आधारित अनुदानको प्रक्रिया अगाडि बढेको, कृषि बिमालाई प्रभावकारी बनाउन प्रयास गरिएको जानकारी गराएका थिए।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासी, हरुवा, चरुवा लगायतका समस्या सम्बोधनमा सरकारले गम्भीर पहल लिइसकेको बताएकी थिइन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दवाडीले मन्त्रालय जग्गा प्रशासनमा बढी केन्द्रित हुनुपरेको बताउँदै भूमि प्रशासनमा आधुनिकीकरण गर्न, सहकारी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्दै प्रभावकारी नियमनको काम र नतिजा दिन आफूहरू क्रियाशील रहेको बताएका थिए।

पुष ४, २०८० बुधबार २०:०२:५८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।