उदयपुर सिमेन्ट कारखाना हेरेपछि अर्थमन्त्रीले भने’ सरकारले अनुदान दिएर मात्र हुन्न, व्यवस्थापन सुध्रिनुपर्यो

उदयपुर : अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले व्यवस्थापन सुध्रिएर श्रमिकले जिम्मेवारीबोध गरे मात्र उदयपुर सिमेन्ट कारखाना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सक्ने बताएका छन्। बुधबार उद्योग र उद्योगले प्रयोगमा ल्याएको खानी निरीक्षण गर्दै महतले भने’कसले जिम्मेवारी बोध नगर्दा यो अवस्था सिर्जना भयो ? यसको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरौँ। विगतबाट पाठ सिकेर आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ।’

उनले सामूहिक प्रयासबाट मात्र उद्योग पुनः सञ्चालनको सम्भावना रहेको बताएका थिए। पाँच दर्जनभन्दा बढी निजी क्षेत्रको सिमेन्ट उद्योग चलिरहेको बेलामा उदयपुर चल्न नसक्नुको कारण के हो भनेर खोज्नुपर्ने उनले बताएका थिए।

‘व्यवस्थापन र सरकारले ध्यान नदिएको श्रमिक साथीहरूबाट कुरा आयो। निजी क्षेत्रले आफैले जमिन किन्छ, उद्योग आफै बनाउँछ, ऋण लिएर मेसिन किन्छ र सञ्चालन गर्छ। सबै सञ्चालन खर्च तिरेर पनि नाफा कमाउँछ। उदयपुरले किन नाफा कमाउन सकेन?’ उनले प्रश्न गरेका थिए।

जापान सरकारको ४४ करोड सहयोगमा बनेको उदयपुर सिमेन्ट कारखाना अहिले बन्द छ। महतले एक अर्ब रूपैयाँको साउँ ब्याज केही नतिरेको भन्दै सञ्चालन खर्चको दायित्व मात्र पूरा गरे पुग्नेमा त्यो पनि पुरा गर्न नसकेर अहिले ७५ करोड रूपैयाँको दायित्व देखिएको बताए।

‘सरकारले व्यवस्थापक नियुक्ति गर्यो, त्यहाँ पनि कमजोरी छ। व्यावसायिकतालाई हामीले महत्त्व दिएनौँ । व्यवस्थापनको नेतृत्व पनि त्यस्तै । श्रमिकले पनि हाम्रो जिम्मेवारी भनेको त सुविधा माग गर्ने हो भन्ने मात्र ठाने । त्यसको साझा परिणाम उद्योगको अहिलेको अवस्था हो’ उनले भने।

उनले उद्योगमा सरकारको सहभागिता जरुरी नभएको र निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र मनोपलाइज हुन नदिन सरकारले लगानी गरेको, विदेशी मित्र राष्ट्रले सहयोग गरेको भन्दै यसलाई निरन्तरता दिन सबैले थप जिम्मेवारीका साथ काम गर्न अनुरोध गरेका थिए।

 व्यवस्थापन र ट्रेड युनियनबाट प्रतिबद्धता आएन भने उद्योग बचाउन कठिन हुने उनको भनाई थियो। उद्योग बचाउने प्रतिबद्धता गर्ने हो भने समयसँग नयाँ प्रविधिको उपयोग गरेर धेरै काम गर्न सकिने र उदयपुर जिल्लाकै अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेको उद्योग बचाउन सकिने उनले बताए।

‘यो संसारमा जो प्रतिस्पर्धी व्यवसायी हुँदैन, त्यो टिक्दैन’ मन्त्री डा. महतले भने, ‘प्रतिस्पर्धामा टिक्नुपर्छ। यो उद्योगमा अन्तबाट उठेको कर यहाँ हाल्दै जबर्जस्ती बचाउन सकिँदैन। यसलाई बचाउने हो भने व्यवस्थापन, मजदुर, सञ्चालक र स्थानीय सरकारले सामूहिक प्रतिबद्धता गरौँ। यो प्रतिबद्धता आयो भने नगरी नहुने काममा सरकारले पहिलो चरणमा हेर्नेछ। त्यसपछि तपाईँहरूको परफमेन्स हेरेर सरकारले अगाडिको कदम चाल्नेछ’ उनले भने।

पुष ४, २०८० बुधबार १४:१३:५५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।