सीजी टेलिकमलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको पत्र- ‘ग्रामीण दूरसञ्चारको अनुमति खारेज भयो’

काठमाडौं : नियमले तोकेको समय कटाएर आएको सीजी टेलिकम नवीकरण गर्ने पत्रलाई अस्वीकार गर्दै नेपाल दूरसञ्चार  प्राधिकरणले सिजी टेलिकमले पाएको ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पत्र खारेज गरेको छ।

दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीमा भएको प्रावधान अनुसारको मिति कटाएर सीजीले अनुमति पत्र नवीकरणका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दर्ता गराएको थियो। चौधरी समूहको टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न राजनीतिक दवाव आएपछि प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले फाइल आफ्नो कार्यकक्षमा राखेका थिए।

कानुनले व्यवस्था गरेको मिति कटेर आएको निवेदनमा टेकेर नवीकरण गर्दा कारबाहीमा परिने भएपछि खनालले सीजीलाई लाइसेन्स खारेज भएको जानकारी दिन निर्देशन दिए। सोही अनुसार सोमबार प्राधिकरणबाट पत्र गएको हो।

सीजीलाई पठाइएको पत्रमा ‘म्याद भित्र रीतपूर्वक निवेदन नआएकोले ऐनअनुसार कम्पनीको अनुमति पत्र  स्वतः खारेज भएको’ व्यहोरा उल्लेख छ।

कम्पनीले अनुमति पत्र नवीकरण गर्न मंसिर १६ गतेभित्र प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने थियो। तर दिएन। नवीकरणका लागि प्राधिकरणमा उसले मंसिर १० गतेको मिति राखेर मंसिर २२ गते निवेदन पठाएको थियो। निवेदन मंसिर १६ भित्रको मितिमा दर्ता भएको भए १५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क तिरेर नवीकरण हुनसक्थ्यो।

पुरानै मितिमा निवेदन दर्ताको प्रयास भएको पनि थियो। नेपाली कांग्रेसका सांसद समेत रहेका विनोद चौधरीले सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मामार्फत प्राधिकरणमा पत्र आएको नभई, पत्रमा उल्लेख मितिमा पत्र दर्ता गराउने प्रयास गरेकी थिइन्। तर, कर्मचारीले कारबाहीमा पर्ने काम नगर्ने भन्दै जुन मितिमा पत्र आएको हो त्यही मितिमा दर्ता गरेका थिए।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २४ मा इजाजत पाउने र दफा २५ मा नवीकरण र खारेज सम्बन्धी व्यवस्था छ। दफा २५ को उपदफा २ मा तोकिएको अवधिभित्र नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने र निवेदन अनुसार एक पटकमा पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्न सक्ने उल्लेख छ।

उपदफा ५ मा उपदफा २ अनुसार तोकिएको अवधिभित्र नवीकरणका लागि निवेदन नदिएमा अनुमति पत्र स्वतः रद्द हुने कानुनी प्रावधान छ। सो प्रावधान अनुसार सिजी टेलिकमको नवीकरण रद्द भइसकेको थियो।

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा नवीकरणका लागि निवेदन दिने अवधि म्याद सकिनु तीन महिना अगाडि भनेर उल्लेख छ। नियमावली अनुसार तीन महिना अगाडि अनुमति पत्रका लागि कबुल गरेको दस्तुरसहित निवेदन दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। 

दूरसञ्चार नियमावली २०५४ मा भएको प्रावधान अनुसार तोकिएको अवधि अर्थात् म्याद सकिनु तीन महिना अगाडि निवेदन दिन नसकेमा निवेदन दिन नसक्नुको कारण खुलाएर नवीकरणका लागि निवेदन दिन सकिने, परेको निवेदन मनासिव लागेमा नवीकरणका लागि लाग्ने दस्तुरमा १५ प्रतिशत थप दस्तुर लिएर लाइसेन्स नवीकरण गर्न सकिने प्रावधान समेत छ।

तर नियमावलीको दफा १२ को उपदफा ४ अनुसार यस्तो निवेदन लाइसेन्सको म्याद समाप्त हुनुभन्दा अगाडि नै दर्ता हुनुपर्ने उल्लेख भएकाले सिजीले १५ प्रतिशत शुल्क तिरेर पनि लाइसेन्स नवीकरण गर्ने मौका गुमाइसकेको थियो। उसले सो सुविधा पाउन मंसिर १६ भित्र निवेदन दिनुपर्ने थियो। तर दिन सकेन।

२०६० फागुन ५ मा एसटीएम टेलिकम दर्ता भएको थियो।  सिजीले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालि किनेर दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको थियो। निश्चित जिल्लामा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको कम्पनी किनेर सिजी टेलिकम नामकरण गरेपछि चौधरीले देशव्यापी  सेवा विस्तार गर्ने अनुमति लिन बारम्बार प्रयास गरे।

चौधरी समूहले युनिफाइड लाइसेन्सको आधारमा देशैभर टेलिकम सेवा सञ्चालनको अनुमति पाउन लामो समयदेखि प्रयास गर्दै आए पनि आवश्यक सर्त पुरा नगरेको भन्दै अनुमति पाउन सकेको थिएन।

तर, उनले हार मानिसकेका थिएनन्। उसले सीमित मोविलिटीको लाइसेन्सलाई नेपालभर बनाउन प्रयास गरे पनि उनले समिति क्षेत्रमा पाएको अनुमति बापतको रकम एकै पटक नतिरेर किस्ता-किस्तामा बुझाएका थिए।

पुष २, २०८० सोमबार २०:१३:४० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।