'म्याद बिर्सँदा' चौधरी समूहले गुमायो सिजी टेलिकमको अनुमति, १० गतेको मिति राखेर २२ गते आयो निवेदन

काठमाडौँ : लाइसेन्स नवीकरणको निवेदन दिनुपर्ने अवधि 'बिर्सँदा' चौधरी समूहले टेलिकमको लाइसेन्स गुमाएको छ। ग्रामीण दूरसञ्चार प्रदान गर्न भन्दै चौधरी समूहको सिजी कम्युनिकेसन लिमिटेडले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पाएको थियो।

ग्रामीण दूरसञ्चारको अनुमति पाए पनि उसले त्यसैलाई टेकेर राष्ट्रिय रूपमा दूरसञ्चारको अनुमति लिने प्रयास गरे पनि आफ्नै पूर्वाधार नहुँदा अनुमति पाएको थिएन।

कम्पनीले चौथो पटक अनुमति पत्र नवीकरण गर्न मंसिर १६ गतेभित्र प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्नेमा दिएन। प्राधिकरणमा उसले मंसिर १०* गतेको मिति राखेर नवीकरणका लागि मंसिर २२ गते निवेदन दिएको थियो।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मामार्फत मंसिर १०* को मितिमा निवेदन दर्ता गराउन खोजे पनि प्राधिकरणका कर्मचारीले विवाद भए फस्ने भन्दै जुन मितिमा निवेदन आएको हो त्यही मिति राखेर निवेदन दर्ता गरेको छ।

सिजीले २०६० मंसिर ५ मा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाका लागि अनुमति पाए पनि 'लेटर अफ क्रेडिट' बुझाएपश्चात् मात्रै अनुमति पत्र कायम हुने सर्तका आधारमा लाइसेन्सको अवधिको मिति मंसिर १६ कायम भएको थियो। तर तोकिएको मितिभित्र निवेदन नआउँदा कानुनी प्रावधान अनुसार लाइसेन्स खारेज भइसकेको छ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २४ मा इजाजत पाउने र दफा २५ मा नवीकरण र खारेज सम्बन्धी व्यवस्था छ। दफा २५ को उपदफा २ मा तोकिएको अवधिभित्र नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने र निवेदन अनुसार एक पटकमा पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्न सक्ने उल्लेख छ।

उपदफा ५ मा उपदफा २ अनुसार तोकिएको अवधिभित्र नवीकरणका लागि निवेदन नदिएमा अनुमति पत्र स्वतः रद्द हुने कानुनी प्रावधान छ। सो प्रावधान अनुसार सिजी टेलिकमको नवीकरण रद्द भइसकेको छ।

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा नवीकरणका लागि निवेदन दिने अवधि म्याद सकिनु तीन महिना अगाडि भनेर उल्लेख गरिएको छ। नियमावली अनुसार तीन महिना अगाडि अनुमति पत्रका लागि कबुल गरेको दस्तुरसहित निवेदन दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। सिजी टेलिकमको हकमा यो कानुनी प्रावधान पार भइसकेको छ।

अब विकल्प सत्ता शक्तिको दुरुपयोग मात्र

दूरसञ्चार नियमावली २०५४ मा भएको प्रावधान अनुसार अब सिजीको टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण हुन सक्दैन। नियमावलीमा तोकिएको अवधि अर्थात् म्याद सकिनु तीन महिना अगाडि निवेदन दिन नसकेमा निवेदन दिन नसक्नुको कारण खुलाएर नवीकरणका लागि निवेदन दिन सकिन्छ। परेको निवेदन मनासिब लागेमा नवीकरणका लागि लाग्ने दस्तुरमा १५ प्रतिशत थप दस्तुर लिएर लाइसेन्स नवीकरण गर्न सकिने प्रावधान छ।

तर त्यसमा पनि सर्त छ। नियमावलीको दफा १२ को उपदफा ४ अनुसार यस्तो निवेदन लाइसेन्सको म्याद समाप्त हुनुभन्दा अगाडि नै दर्ता हुनुपर्छ। यो अनुसार सिजीले १५ प्रतिशत शुल्क तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्न मंसिर १६ भित्र निवेदन दिनुपर्ने देखिन्छ। तर उसले मंसिर २२ मा निवेदन दिएकाले १५ प्रतिशत थप दस्तुर लिएर नवीकरण गर्ने कानुनी सुविधा समेत गुमाइसकेका छन्।

उपदफा ४ अनुसार म्याद भित्र अनुमति प्राप्त व्यक्तिले अनुमति पत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमति पत्र नवीकरण नगरिने प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ। अब लाइसेन्स जोगाउन राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गरी मंसिर १२ कै मितिलाई मान्यता दिनेबाहेक अर्को विकल्प देखिन्न। तर यो त्यति सहज देखिन्न।

देशभर दूरसञ्चार सेवा दिने कम्पनीको रहर तुहियो

२०६० फागुन ५ मा एसटीएम टेलिकम दर्ता भएको थियो।  सिजीले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्राली किनेर दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको थियो। निश्चित जिल्लामा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको कम्पनी किनेर सिजी टेलिकम नामकरण गरेपछि चौधरीले देशव्यापी  सेवा विस्तार गर्ने अनुमति लिन बारम्बार प्रयास गरे।

चौधरी समूहले युनिफाइड लाइसेन्सको आधारमा देशैभर टेलिकम सेवा सञ्चालनको अनुमति पाउन लामो समयदेखि प्रयास गर्दै आए पनि आवश्यक सर्त पुरा नगरेको भन्दै अनुमति पाउन सकेको थिएन। तर उनले हार मानिसकेका थिएनन्। उसले सीमित मोविलिटीको लाइसेन्सलाई नेपालभर बनाउन प्रयास गरे पनि उनले समिति क्षेत्रमा पाएको अनुमति बापतको रकम एकै पटक नतिरेर किस्ता-किस्तामा बुझाएका थिए।

नेपाली काँग्रेसको सरकारको पालामा होस् या एमालेको पालामा होस् समूह युनिफाइड लाइसेन्स पाउन सक्रिय नै थियो। उनी एमाले छाडेर काँग्रेसको राजनीतिमा गएर केन्द्रीय सदस्य हुँदै प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। कांग्रेस विधान अनुसार सदस्य बनेको मिति नै नपुगी केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बनेको कानुनी विवाद जारी नै छ।

उनले पटक-पटक लाइसेन्सका लागि प्रयास गरिरहे। पूर्वाधार र सर्त पुरा नगरेको भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले रोकिराख्यो। अन्ततः आफ्नै समूहको हुस्सुपनका कारण लाइसेन्स नै गुम्यो समूहको।

*१० गते हुनुपर्नेमा १२ भएकाले सच्याइएको छ।

मंसिर २९, २०८० शुक्रबार १८:२९:२२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।