१५ बैंकले हारे सरकारविरुद्धको मुद्दा, २६ अर्ब राज्य कोषमा थपिँदै
काठमाडौँ : एफपीओ र मर्जर/एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका १५ वाणिज्य बैङ्कको रिट खारेज भएको छ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध बैङ्क र बिमा कम्पनीहरूले सामूहिक रूपमा दायर गरेको रिटबारे दुई दिनसम्म सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बिहीबार रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो।
अब वाणिज्य बैङ्क र बिमाहरूबाट सरकारले २६ अर्ब रकम कमर बापत पाउनेछ।
सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मलता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले सरकारको पक्षमा फैसला सुनाएको हो।
नबिल, सानिमा, सिद्धार्थ, सिटिजन्स, एनआईसी एसिया, कुमारी, हिमालयन, प्राइम कमर्सियल, प्रभु, ग्लोबल आईएमई, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, एनएमबी, स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड, लक्ष्मी सनराइज, माछापुच्छ्रे र नेपाल एसबीआई बैङ्क सरकारको निर्णयविरुद्ध संयुक्त रूपमा रिट बोकेर सर्वोच्च गएका थिए।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
उनीहरूले मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेन नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) अन्तर्गत संविधानसँग बाझिएको कानुन प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी ऐनको धारा १३३ (२) र (३) अन्तर्गत उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश मागेका थिए। तर अदालतले रिट नै खारेज गरिदियो।
मंसिर २८, २०८० बिहीबार २०:१५:५१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
