आयोगको प्रतिवेदन : मिटर ब्याजबाट सात अर्बको लेनदेन, एक सय १८ बिघा जग्गामा साहुकारको कब्जा

काठमाडौँ : अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ।

मंगलबार आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो। सरकारले गत चैतमा पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले प्रतिवेदन बुझाए लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यान्वयनका लागि उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन दिए।

प्रारम्भमा तीन महिनाको लागि गठन गरिएको आयोगको म्याद पाँच महिना थपिएको थियो।  आठ महिनाको अध्ययनपछि आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा धेरै अनुचित लेनदेनको समस्या मधेसमा रहेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन बुझाएको हो।

२०८० वैशाख १७ देखि जेठ १४ सम्म २८ हजार पीडितले आयोगमा निवेदन दिएका थिए। त्यसमध्ये मधेसका ८ जिल्लाबाट २१ हजार ५ सय ५२ र पश्चिम नवलपरासीबाट १ हजार ८ सय ६२ वटा निवेदन परेका थिए। तीमध्ये पनि सबभन्दा धेरै निवेदन बारा जिल्लाबाट परेको थियो।

प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै अध्यक्ष कार्कीले अनुचित लेनदेनको केन्द्र मधेस प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी देखिएको बताएका थिए।

आयोगको प्रतिवेदन अनुसार पीडित र साहुबिच कुल ५ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लिखत कारोबार भएको देखिएको थियो।  तर साहुहरूले ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको दाबी गरेका थिए।

त्यसमध्ये १ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँको कारोबार दुवै पक्षबिचको सहमतिमा टुङ्गिएको र साहुहरूले माग गरेको ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ घटेर ५ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँमा आइपुगेको आयोगले जनाएको छ।

मिलापत्रबाट साहुहरूको लिखत ५ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँबाट घटेर ४ अर्ब १७ करोड ६ लाख रुपैयाँमा आइपुगेको आयोगले जनाएको छ।

२ सय १८ बिघा, १० कट्टा, ७ धुर जग्गा साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको र कुल निवेदनमध्ये ५ हजार १ सय ८८ निवेदन मिलापत्र भएर फर्छ्यौट भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मंसिर २६, २०८० मंगलबार १९:२७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।