मोदीको निर्णय संवैधानिक इजलासद्वारा वैध ठहर, जम्मू-कश्मीर भारतको अभिन्न अङ्ग भएको व्याख्या

एजेन्सी : भारतकाे सर्वोच्च अदालतले जम्मू-कश्मीरबाट धारा ३७० हटाउने नरेन्द्र मोदी नेतृत्व सरकारको निर्णयलाई वैधानिकता दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले सोमबार धारा ३७० अस्थायी प्रावधान भएको स्मरण गराउँदै संविधानको धारा १ र ३७० ले जम्मू कश्मीर भारतको अभिन्न अंग हो भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको समेत बताएको छ।

यस्तै इजलासले भारतीय संविधानका सबै प्रावधानहरू त्यहाँ लागू गर्न सकिने समेत स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

मोदी नेतृत्वको केन्द्र सरकारले ५ अगस्ट २०१९ मा जम्मू कश्मीरबाट धारा ३७० हटाएको थियो। ४ वर्ष ४ महिना ६ दिनपछि आएको फैसलामा अदालतले उक्त फैसलालाई वैध मानेको छ।

लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाउने निर्णयको वैधतालाई पनि कायम राख्दै अदालतले ३० सेप्टेम्बर २०२४ सम्ममा राज्यमा विधानसभा चुनाव गराउन समेत परमादेश दिएको छ।

२३ रिटको १६ दिनसम्म सुनुवाइ, ९६ दिनपछि फैसला
मोदी सरकारले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा ५ अगस्ट २०१९ मा धारा ३७० खारेज गरेको थियो। साथै, राज्यलाई जम्मू-कश्मीर र लद्दाख गरी दुई भागमा विभाजित गरेको थियो।

यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २३ वटा निवेदन परेका थिए। पाँच न्यायाधीशको इजलासले सबै रिटहरूको एकसाथ सुनुवाइ गरेको थियो।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुड, न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायाधीश सूर्यकान्त, न्यायाधीश सञ्जय किशन कौल र न्यायाधीश सञ्जीव खन्ना थिए।

लगातार १६ दिनसम्म चलेको इजलासमा सुनुवाइ सेप्टेम्बर ५ मा सकिएको थियो। त्यसपछि सर्वोच्चले फैसला सुरक्षित राखेको थियो। सर्वोच्चले सुनुवाइको ९६ दिनपछि फैसला सुनाएको हो।

फैसलामा प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडले सरकारले लिएको हरेक निर्णयलाई अदालतमा चुनौती दिँदा अराजकता फैलिने तर्क गरे।

केन्द्रको निर्णयले कुनै किसिमको अप्ठ्यारो सिर्जना गरिरहेको छ भने मात्रै त्यसलाई चुनौती दिन उनको सुझाव छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मतिले यो निर्णय गरेको हो। तर, फैसला प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुडले मात्र पढेका थिए।

के थियो धारा ३७०?
धारा ३७० भारतीय संविधानको एक प्रावधान थियो। यसले जम्मू-कश्मीरलाई विशेष दर्जा दिएको छ। जसकारण त्यहाँ पूर्ण रूपमा भारतीय संविधान लागू हुँदैनथ्यो।

‘भारत राज्यहरूको एक संघ हो’ भनि लेखिएको संविधानको धारा १ बाहेक जम्मू र कश्मीरमा अन्य कुनै पनि धारा लागू थिएन। जम्मू-कश्मीरको आफ्नै छुट्टै संविधान थियो।

भारतको राष्ट्रपतिलाई संविधानको कुनै पनि भागलाई परिमार्जन गरेर कुनै पनि राज्यमा लागू गर्ने शक्तिशाली अधिकार थियो। तर जम्मू-कश्मीरमा त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्नुअघि त्यहाँको राज्यको सहमति अनिवार्य लिनुपर्थ्यो।

धारा ३७० मा भारतीय संसद्सँग जम्मू-कश्मीरका लागि विदेश मामिला, रक्षा र सञ्चारको कानून बनाउने अधिकार मात्र थियो। यो धारामा यसलाई कसरी परिमार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने सीमा पनि उल्लेख थियो।

राष्ट्रपतिले जम्मू कश्मीरको संविधान सभाको सहमतिमा मात्र यस प्रावधानलाई संशोधन गर्न सक्ने बताइएको थियो। जम्मू कश्मीरको संविधान सभा १९५१ मा गठन भएको थियो।

७५ सदस्य रहेको सभाले जम्मू कश्मीरको संविधानको मस्यौदा तयार गरेको थियो।

मंसिर २५, २०८० सोमबार १४:११:०१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।