संघीय कानुन नबनाए संघर्षमा जाने प्रधानमन्त्रीलाई मधेश सरकारको चेतावनी

काठमाडौं : मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरेको छ।

आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर मुख्यमन्त्री नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटमा मधेश प्रदेश सरकारको टोलीले संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिमका संघीय कानुनहरु छिटो निमार्ण गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

भेटमा उनीहरूले एक महिनाभित्र निजामती सेवा ऐन र प्रदेश प्रहरी समायोजन गरिसक्न संघीय सरकारलाई अल्टिमेटम दिएकोमा सो अवधि पूरा भएको भन्दै आफूहरू संघर्षमा जाने चेतावनी दिएका छन्। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले आफू र आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्र नै संघीयताको जन्मदाता भएको स्पष्ट पार्दै संघीय कानुनहरू निर्माणमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको बताएका थिए।

‘संघीयताका निम्ति सबैभन्दा बढी लडेको पार्टी हाम्रै पार्टी हो। संघीयताका पक्षमा लगातार संघर्ष गर्ने नेता म नै हुँ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति मैले गरेको संघर्ष र पहल तपाईंहरूले देख्नुभएकै छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘अहिले पनि संघीय कानुनहरू समयमै निर्माण गर्न मैले निरन्तर पहल गरिरहेको छु । तपाइँहरू सबैले यसमा साथ दिँदै आउनुभएको छ। तपाईहरूले आ–आफ्नो पार्टीमा पनि पहल बढाउनुस् र संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाऔँ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयतासम्बन्धि विधेयकहरु सरकारले अगाडि बढाएको जानकारी दिँदै अन्तिम फैसला संसदले गर्ने भएकाले अहिले संघर्षका कार्यक्रम थाँती राख्न आग्रह गरेका थिए। उनले त्यसका लागि सबैको संयुक्त पहल जरुरी रहेकाले थप पहलमा केन्द्रित हुनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताएका थिए।

मंसिर २४, २०८० आइतबार १३:१३:१२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।