सत्ताधारी नेता-सांसद नै 'गम्भिर साँठगाँठ छ' भन्दै उफ्रिरहँदा एनसेल शेयर खरिद-विक्री विवादमा केपी ओली किन मौन!

काठमाडौँ : सरकारको आलोचनाका लागि सामान्य मौका समेत छाड्दैनन् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। अझ त्यसमा अनियमितता जस्ता घटना जोडियो भने उनको आक्रमणको गति निकै तीव्र भइहाल्छ। उनका पुराना अभिव्यक्तिहरू नै त्यसका प्रमाण हुन्।

अहिले उनी झुलाघाट–चिवाभन्ज्याङ सङ्कल्प यात्रा अभियानमा छन्। हरेक दिन कुनै न कुनै जिल्लाको सभालाई सम्बोधन गरिरहेका छन् उनले। शुक्रवार उनले लमजुङको सुन्दरबजार खत्रीठाँटीमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गरेका थिए।

सभामा उनले आफ्नो नेतृत्वको पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको अढाई वर्षमा नेपाल नराम्ररी ओरालो लाग्यो, राजनीति बिग्रियो, अस्थिरता, असन्तुष्टि, अराजकता बढ्यो भन्दै चित्ता व्यक्त गरे। माओवादी केन्द्र अनि कांग्रेससहितको गठबन्धनले देश नबनाउने ठोकुवा गरे।

यो यात्राकोक्रममा उनले देश बनाउन एमाले बाहेकको अर्को पार्टीले नसक्ने ठोकुवा गरिरहँदा काठमाडौँमा सांसददेखि सडकसम्म एनसेलमा रहेको आजियटाको ८० प्रतिशत शेयर नेपालीमूलका शतीसलाल आचार्यको कम्पनीले किनेको घटनाले तातिरहेको छ।

उनकै पार्टीको भातृ संगठन अनेरास्ववियु सडक प्रदर्शनमै उत्रिएको छ। कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादीसँगै उनकै दलका सांसद गोकुल बास्कोटाले समेत शेयर खरिदबिक्री प्रकरणमाथि शङ्का गरिसके।

सरकारमै रहेका कांग्रेस अनि माओवादी केन्द्रका नेताहरूले उच्चतहका राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको मिलेमतोमा शंकास्पद रूपमा एनसेलको शेयर विक्री भएको ठोकुवा नै गरिरहेका छन्। तर ओली मौन छन्।

एक साता भयो आजियटाले एक खर्ब बढी रकम तिरेर किनेको एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बेलायतमा एक डलरमा दर्ता भएको आचार्यको कम्पनीलाई करिब ६ अर्बमा बेचेको घोषणा गरेको। एनसेलले शतिशलालको भनाइसहित सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा सर्तहरू परिवर्तन हुनसक्नेगरी शेयर खरिदबिक्री भएको उल्लेख छ नै। योबिचमा ४० करोड अमेरिकी डलर विक्रेताले पाउने दाबी समेत गरिएको छ।

त्यसको ठ्याक्कै आँकडा छैन विज्ञप्तिमा। आजियटाले आचार्यको कम्पनीलाई शेयर विक्री गर्दाको सर्तमा नेपालमा एनसेल दर्ता भएको २५ वर्ष नपुगेसम्म नाफा पाउने सर्तहरू समेत उल्लेख रहेकाले आचार्यले त्यही अनुमानित नाफाहरू समेत जोडेर कुल ४० करोड अमेरिकी डलर( करिब ५४ अर्ब रुपैयाँ) लैजाने उल्लेख गरेको हुनसक्छ।

सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थसँगै शुक्रवारबाट राज्य व्यवस्था समिति समेत एनसेल शेयर खरिदबिक्री घटनामा प्रवेश गरिसकेको छ। उच्च अदालत पाटनले शेयरको नामसारी यथास्थितिमा राख्न आदेशदिँदै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। सत्ताधारी गठबन्धनमा रहेका छ दलको सहमतिमा सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरिसक्यो। तर ओली मौन छन्।

उनी आफ्नो यात्रामा अहिले सबैभन्दा धेरै बहस, अनुमान, शंका-उपशंका भइरहेको एनसेल शेयर खरिदबिक्री घटनामा प्रवेश गरेका छैनन्।

चर्को बहस भइरहेका अनि सरकारमा रहेकाहरूलाई नै शंकामा तान्न सकिने विषयमा मौन बस्ने ओलीको स्वभाव हैन। उनले यात्रामा उनले एमालेको पालामा बनेको सडक भत्किएर खाल्डाखुल्डी भइसकेको विषय समेत उठाएर सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्। तर एनसेल शेयर घटनामा प्रवेश गरेका छैनन्। यसबारे न त एमालेका उच्चतहका नेताहरू नै बोलेका छन्।

मंसिर २२, २०८० शुक्रबार २२:०९:४३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।