एनसेल शेयर प्रकरणमा दूरसञ्चार प्राधिकरणसँगै नभएको विवरण माग्न संसदीय समितिबिच प्रतिस्पर्धा

काठमाडौँ : एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत शेयर बेलायती कम्पनीलाई बिक्री गरेको आजियटाको घोषणासँगै संघीय संसदीय समिति एनसेलबारे प्रस्टीकरण सोध्न र निर्देशन दिन व्यस्त छन्।

सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिबीच कसले कसलाई निर्देशन दिने भन्ने प्रतिस्पर्धा नै देखिन्छ। लेखा समिति अर्थभन्दा एक कदम अगाडि बढेर नियामक निकायलाई प्रश्न सोध्न भ्याइसक्यो। उसले बुधबार सरकारलाई’ शेयर खरिद बिक्रीलाई मान्यता नदिन निर्देशन दियो। उता बुधबारै बसेको अर्थ समितिले भने दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग शेयर खरिद बिक्रीबारे जानकारी माग्दै पत्र पठाउने निर्णय गर्यो।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले एनसेलको शेयरको खरिद बिक्रीको सम्बन्धमा विस्तृत अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भन्दै निष्कर्षमा नपुगुन्जेलका लागि कारोबार यथास्थितिमा रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो।

‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अन्तर्गतको एनसेलको ८० प्रतिशत शेयरको खरिद बिक्री वा हक हस्तान्तरणको सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भएको छ,’ सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने,‘अनुसन्धान निष्कर्षमा नपुगुन्जेलसम्म शेयर खरिद बिक्री कारोबार सम्बन्धी कार्यलाई यथास्थितिमा राख्न (रोक्न), तथा यस विषयमा यथार्थ पहिचान गर्नकालागि ३० दिनभित्र कार्य सम्पादन गर्ने गरी तत्काल स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न गराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।’

समितिले शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा भएका कामको विस्तृत विवरण र नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी जोखिमयुक्त रहेको भन्ने भनाइ सम्बन्धमा धारणा ४८ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत गरेको छ।

उता बुधबारै बसेको संसद्को अर्थ समितिले एनसेलको शेयर स्वामित्व खरिदबिक्रीको विवरण १५ दिनभित्र पेस गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो।

यस अगाडि लेखा समितिले प्राधिकरणसहितको तीन निकायलाई एनसेलको शेयर सम्बन्धमा जानकारी माग्दै पत्र पठाइसकेको छ। समितिले बुधबार प्राधिकरणका अधिकारीलाई समेत बैठकमा बोलाएर छलफल गरेको थियो। बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले एनसेल आजियटा लिमिटेडले शेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी कागजात सङ्कलनको क्रममा रहेको जानकारी गराएका थिए।

उनले एनसेलबाट हालै प्राधिकरणमा आएको पत्रबारे जानकारी गराउँदै शेयर खरिदबिक्रीसँग सम्बन्धित कागजात सङ्कलनका क्रममा रहेको र नेपालको विद्यमान कानुनी प्रावधान भित्र रहेरै त्यसबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिने’ जवाफ आएको बताएका थिए।

पत्रको ब्यहोरा जानकारी गराए पनि बैठकले एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीको वास्तविकतासहितको सम्पूर्ण विवरण १५ दिनभित्र लिखित रूपमा पेस गर्न निर्देशन दियो।

कसरी सुरु भयो विवाद ?

एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर रहेको मलेसियाको आजियटाले आफ्नो स्वामित्वको शेयर बेलायतमा तीन महिना अगाडि दर्ता भएको कम्पनीलाई विक्री गरेको शुक्रवार सार्वजनिक गरेसँगै विवाद सुरु भएको हो।

अत्यन्त कम मूल्यमा शेयर विक्री गरेको घोषणा भएसँगै पुँजीगत लाभकर छल्ने प्रयास भएको, ६ वर्षपछि कम्पनीको स्वामित्व स्वतः सरकारमा जाने भएपछि त्यसलाई रोक्न चलखेल गरेको भन्दै बहस सुरु भयो।

कम्पनीले आठ वर्ष अगाडि १ खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँमा एनसेलको ८० प्रतिशत किनेको थियो। अहिले पनि एनसेल नेपालको उच्च नाफा गर्ने कम्पनीमै पर्छ। तर उसले सो शेयर ६ अर्ब ६० करोड रूपैयाँमा बिक्री गरेको सार्वजनिक गरेको थियो।

त्यसपछि संसदीय समितिसँगै सरकार समेत छलफलमा जुट्यो। मङ्गलवार सत्ता गठबन्धनको दलको बैठक बसेर एनसेलको शेयर विक्री प्रकरण शङ्कास्पद भएको निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्रिपरिषदबाट छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय समेत गर्यो। तर बुधबारसम्म समिति गठन भएको छैन।

विवाद चर्किएसँगै संसदीय समितिहरू समेत सक्रिय भए। एकपछि अर्को संसदीय समिति नियामक निकाय प्राधिकरणसँग शेयर बिक्रीबारे जानकारी माग्न सक्रिय भए।

तर प्राधिकरणसँगै छैन पर्याप्त जानकारी

शेयर विक्री गर्नु अगाडि नेपालको नियामक निकायलाई जानकारी गराउनुपर्ने कानुन आजियटाले पालना नगरेको पुष्टि भइसकेको छ। उसले प्राधिकरणसँग पूर्व अनुमति लिएको छैन। आजियटाले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भएकोबाहेक थप जानकारी प्राधिकरणसँग पनि छैन। तर एकपछि अर्को संसदीय समितिले जानकारी नै नभएको प्राधिकरणसँगै शेयर बिक्रीबारे सबै जानकारी मागिरहेका छन्।

बुधबार प्राधिकरणलाई एनसेलले पठाएको पत्रबाट समेत शेयर खरिद बिक्रीबारे उसले समेत सबै जानकारी पाई नसकेको देखिन्छ। एनसेलका कानुन तथा नियामक मामिला अधिकृत विशाल मणि उपाध्यायले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा शेयर विक्री भएको तर कागजपत्र संकलनकोक्रममा रहेको जवाफ उल्लेख छ।

दुई बुँदे जवाफमा भनिएको छ :

एनसेलको जवाफबाट उसले आफ्नो कम्पनीको लगानीकर्तामध्ये एक रेनोल्ड होल्डिङस्ले ८० प्रतिशत शेयर स्पेक्ट्रलाइट युकेबीच शेयर बिक्रीको सहमति भएको स्वीकार गरेको छ। तर शेयर बिक्री भइसकेको उल्लेख गरेको छैन।

एनसेलले सम्झौता अनुसार शेयर खरिद विक्री स्वीकृतिका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिने र कागजपत्रहरू सङ्कलन भएपछि बुझाउने उल्लेख गरेको छ।

सरकारी निकाय वा संसदीय समितिहरूले जति पटक निर्देशन दिए पनि एनसेलले शेयर खरिदबिक्री प्रक्रियाको सम्बन्धित कागजपत्र सङ्कलनको काम सकाएर प्राधिकरणसहितलाई नबुझाएसम्म प्राधिकरणले उनीहरूलाई थप विवरण बुझाउन सक्ने अवस्था देखिन्न। तर समिति भने विवरण माग्ने प्रतिस्पर्धामा सक्रिय देखिए।

मंसिर २०, २०८० बुधबार २१:५३:०२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।