कोशीमा लिम्बू र मैथिलीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने माग
काठमाडौं : कोशी प्रदेशको प्रदेश सरकार बैठकमा लिम्बू र मैथिली भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने माग उठेको छ।
बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा सांसद खिनु लड्वा लिम्बूले भाषा आयोगको सिफारिस र संविधानको प्रबन्ध अनुसार लिम्बू भाषा र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरेकी हुन्।
दलको तर्फबाट विशेष समय लिएर बोलेकी सांसद लिम्बू नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद हुन्।
‘प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक यसअघि नै अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ’, सांसद लिम्बूले भनिन्, ‘विधेयकलाई अघि बढाएर सरकारले कार्यान्वयनको चरणमा लैजानुपर्छ। दलको तर्फबाट म यो माग गर्दछु।’
भाषा आयोगले २०७८ सालमै सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा त्यसबेलाको १ नम्बर प्रदेश (हालको कोशी) मा मैथिली र लिम्बू भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सुझाव दिएको थियो।
२०७९ मा प्रदेश सरकारले नन्द कन्दङ्वाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेर अध्ययनसमेत गरेको थियो। सोही कार्यदलले मैथिली र लिम्बू भाषा प्रयोग गर्ने विधेयकको मस्यौदासमेत गरेको थियो।
प्रदेशको कानुन र आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाएर मन्त्रिपरिषदको अन्तिम स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेको भन्दै सांसद लिम्बूले विधेयकलाई कार्यान्वयनमा लैजान समेत माग गरेकी छन्।
प्रदेशमा रहेका बहुसंख्यक नागरिकले बोल्ने भाषा सरकारी कामकाजको भाषामा समेटिनुपर्ने तर्क गर्दै उनले भनिन्, ‘भाषा आयोगको सिफारिस, संविधानको व्यवस्था र अघिल्ला सरकारहरूले गरेको तयारी अनुसार विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछु।'
मंसिर २०, २०८० बुधबार १६:०४:३७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
