एनसेल शेयर बिक्री प्रकरणमा राजनीति घुसाउँदै विद्यार्थी सङ्गठन, प्रतिपक्षी सडकमा, सत्ताधारी ६ संगठनको विज्ञप्ति
काठमाडौँ : मलेसियन कम्पनी आजियाटाले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत शेयर बेलायती कम्पनीलाई विक्री गरेको निर्णय सार्वजनिक गरेको पाँच दिन बित्दा पनि सरकारी निकायका अधिकारी औपचारिक रूपमा केही जानकारी दिनसक्ने अवस्थामा देखिएनन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अनि अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले यसबारे सरकारलाई औपचारिक जानकारी नभएको भन्दै पन्छिरहेका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरू बुझ्ने काम भइरहेको मात्र बताउँछन्।
नेपालको नियामक निकायसँग पूर्व स्वीकृति नलिई आजियाटाले आफ्नो एनसेलमा रहेको शेयर विक्री गरेको पुष्टि भइसकेको छ। तीन खर्बमा किनेको शेयर ६ अर्बमा विक्री हुँदा पुँजीगत लाभकर छलीको आशङ्का बढेको छ नै ५० प्रतिशत बढी विदेशी लगानी भएको टेलिकम कम्पनी २५ वर्षपछि सरकारीकरण हुने कानुनी प्रावधान छल्न शेयर विक्री देखाएको हुनसक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ।
यस अगाडि पनि एनसेल पुँजीगत लाभकर छलीको गम्भीर विवादमा परिसकेको थियो। उसले पुँजीगत लाभकर छलेको सार्वजनिक भएपछि एनसेल बहिष्कारसम्मको अभियान चलेको थियो।
एनसेलमा रहेको विदेशी कम्पनीको शेयर विक्री भएको उसैले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरिसक्दा पनि सरकारी निकाय सक्रिय नहुँदा शेयर विक्री प्रकरणलाई विवादित बनाउने र राजनीति इस्यु बनाउने अभ्यास सुरु भइसक्यो। यसमा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले अगाडि बढिसकेका छन्।
प्रतिपक्षी दल एमालेको विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियु त सडकमै उत्रिसकेको छ। उता सत्ताधारी ६ दलका ६ विद्यार्थी सङ्गठनले समेत विज्ञप्ति निकालेका छन्।
मङ्गलवार अनेरास्ववियुले एनसेलको शेयर बिक्रीमा चलखेल भएको भन्दै लैनचौरस्थितमा रहेको एनसेलको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्यो।
अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडालले त यसलाई सडक आन्दोलनकै संज्ञा दिए। अहिले ८० प्रतिशत सेयर किन्ने कम्पनी बेलायती हो। लगानीकर्ता नेपालीमूलका सिंगापुरका नागरिक ६ वर्ष बीचमा सेयर स्वामित्व कुनै नेपालीमा हस्तान्तरण नभए एनसेलको सबै सम्पत्ति सरकारीकरण हुन्छ।
बडालले मङ्गलवार सके एनसेललाई राष्ट्रियकरण गर्न र नसके लाचार बनेर सरकारको कुर्सीमा नबस्न भने।
उनले पारदर्शी तरिकाले एनसेलको सेयर खरिद विक्रीको विषयहरू सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए।
प्रदर्शनमा उनीहरूले ‘बाइकट एनसेल, एनसेलको आयव्यय सार्वजनिक गर, नो ट्याक्स नो सिम, रिजेक्ट एनसेल, राज्यको कर छल्न पाइँदैन, नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन लगायतका नारा समेत लगाएका थिए।
उता सत्ताधारी दल माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीसहित ६ दलका विद्यार्थी सङ्गठनले पनि एनसेलको शेयर विक्रीबारे विज्ञप्ति निकालेका छन्।
नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, अखिल (क्रान्तिकारी), अनेरास्ववियु, अखिल (क्रान्तिकारी), समाजवादी विद्यार्थी युनियन र नेपाल अखिल (छैटौँ)ले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका हुन्।
विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको विषय बेवास्ता गरिए संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनले एनसेलमाथि स्वःस्फूर्त कारबाही अघि बढाउने चेतावनी समेत दिएका छन्।
विज्ञप्तिमा एनसेलको शेयरको विक्री गैर कानुनी रहेको भन्दै छानबिनको माग गरेका छन्। उनीहरूले शेयर विक्रीको घटनालाई आर्थिक अपारदर्शिता, कर छली र कानूनविपरीत भनेका छन्।
मङ्सिर १५ गते आजियाटा समूह अन्तर्गत रेनोल्ड्स होल्डिंग लिमिटेडको ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको एनसेलको शेयर शङ्कास्पद ढंगले केही महिना पहिले मात्रै बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण हुनेगरी शेयर खरिद बिक्री भएकोबारे संयुक्त संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन्।
दूरसञ्चार नियमावली अनुसार चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत भन्दा बढी शेयर खरिद-बिक्री गर्नु अघि दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने, आफ्ना सेयरधनीको शेयर खरिद बिक्री गर्नु पूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाको उलङ्घन भएको भन्दै शेयर विक्री नेपालको कानुन विपरीत रहेको उल्लेख गरेका छन्।
उनीहरूले शेयर खरिद बिक्री वा हक हस्तान्तरणबारे नेपालका नियमनकारी निकायलाई जानकारी नदिने र करिब ६ वर्षपछि कानुनबमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित हुँदाहुँदै यसैलाई असर पर्ने गरी अनुमति र स्वीकृति प्रदान गर्ने निकायहरूले देखाएको उदासीनतामाथि गहिरो अनुसन्धान सहित कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
मंसिर १९, २०८० मंगलबार १६:५७:४४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
