शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाँणलाई सफाइ दिने तहको न्यायाधीश पाण्डेको व्याख्या, न्यायाधीश खरेलको असहमतीले रोकियो धरौटी

काठमाडौँ : तत्कालीन गृहमन्त्रीको रूपमा नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गरेको अभियोग लागेका बालकृष्ण खाँणलाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशमा उच्च अदालतका न्यायाधीशबिच एकै राय बन्न सकेन।

उच्च अदालत पाटनको संयुक्त इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीशमध्ये एकले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिए भने अर्को न्यायाधीशले जिल्लाकै आदेश सदर गरेका थिए। दुवै न्यायाधीशको राय बाझिएकाले तत्काल जिल्ला अदालतले उनी विरुद्ध दिएको आदेश किनारा लाग्न सकेन। अब अर्को इजलासबाट खाँणलाई धरौटीमा छाड्ने कि पुर्पक्षमै थुनामा राख्ने भन्ने निर्क्योल हुनेछ।

न्यायाधीश जनक पाण्डेले जाहेरवाला तथा घटना विवरण कागज गर्ने पीडितहरूले खाँणले ठगी गरेको वा निजहरूबाट रकम लिएको भनी नाम उल्लेख नगरेको, बयान गर्दा अभियोग दाबीको कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको आधारमा टेकेका छन्।

घटना विवरण कागज गर्ने स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखाका प्रमुख शाखा अधिकृत सन्तोष प्रधानले बालकृष्ण पन्थीको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन पछिल्लो समयमा मन्त्रीपरिषद् फिर्ता आई आफ्नो जिम्मामा रहेको, विभिन्न समयमा उक्त प्रतिवेदन शाखा प्रमुख सागरमणि पाठक, उपसचिव शेखर पौडेल, महाशाखा प्रमुख फणीन्द्रमणि पोखरेल तथा सचिव टेक नारायण पाण्डेले माग्ने गरेको । के कसरी उक्त प्रतिवेदनको समानान्तर अर्को प्रतिवेदन तयार भयो आफूलाई थाहा नभएको ब्यहोरा लेखाएकोलाई धरौटीमा छाड्ने मुख्य आधार बनाएका छन्।

मुद्दाका सह प्रतिवादी टेकनारायण पाण्डेको बयानबाट खाँणले उक्त प्रतिवेदन मागेको अथवा उक्त प्रतिवेदनमा कुनै चासो राखेको नदेखिएको उल्लेख छ।

उनलाई जिल्ला अदालतले थुनामा राख्दा केशव दुलाल र टेक नारायण पाण्डेबिच भएको टेलिफोन संवादलाई लिएको देखिएको र उक्त संवादमा उल्लेख भएको गिफ्ट भनेको रकम हो र उक्त रकम प्रतिवादी केशव दुलालबाट यी प्रतिवादीले लिएको भन्ने दाबीका सम्बन्धमा मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा बयान तथा ततिम्बा बयान गर्दा दुलालले उक्त तथ्यमा इन्कार गर्दै आफूले खाँणलाई नभेटेको र कुनै रकम नदिएको उल्लेख गरेको तर्क गरेका छन्।

ततिम्बा बयानमा केशव दुलालाले टेक नारायण पाण्डेलाई एक करोड २५ लाख दिएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ आडटावा शेर्पाले गरेको घटना विवरण कागजमा गराउँदा पहिला सरकारी साक्षीको रूपमा घटना विवरण कागज गरेको तर तुरुन्तै प्रतिवादी कायम गरेकोमा अनुसन्धान अधिकारी एवं अदालत समक्ष बयान गर्दा घटना विवरण कागजलाई यातना दिई गराइएको भनी अस्वीकार गरी आफू कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको उल्लेख छ।

पाण्डेले नरेन्द्र केसीलाई सम्बोधन गरी लेखेको चिटमा खाँणको नाम उल्लेख नभएको तथा उक्त कागज प्रतिवादी पाण्डेले आफू पक्राउ परेपछि लेखेको भन्ने तथ्य बयान र उनी बसेको प्रहरीको हिरासत कक्ष खानतलासी गर्दा डायरी तथा पेन बरामद गरेको मिसिल संलग्न बरामदी मुचुल्काबाट 'देखिएको न्यायाधीशले उल्लेख गरेका छन्।

खाँण विरुद्ध किटानी जाहेरी नपरेको, निज अनुसन्धान अधिकारी एवं अदालत समक्ष कसुरमा इन्कार रहेको, सहप्रतिवादिहरुले उनी कसुरमा संलग्न रहेको भनी पोल नगरेको तथा मिसिल संलग्न अन्य तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट खाँणलाई थुनामा नै राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्नुपर्नेसम्मको आधार, कारण र अवस्थाको विद्यमानता रहेको नदेखिएको भन्दै जिल्लाको पुर्पक्षमा राख्ने आदेश बदर गरेका थिए।

तर  प्रेमराज पन्थीको जाहेरीको पेट बोलीमा खाँणको नाम उल्लेखसम्म भएको भन्दै उनले पछि प्रमाण परीक्षण र मुल्याङन गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने भन्दै तीस लाख धरौटी, जमानत वा बैक जमानत लिई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष  गर्न आदेश दिए।

न्यायाधीश प्रकाश खरेल भने उनको आदेशमा सहमत भएनन्। उनले वालकृष्ण खाँण बाहेकका अन्य प्रतिवादीहरूका हकमा न्यायाधीश जनक पाण्डेबाट भएको आदेश रायसँग सहमति जनाउँदै खाँणको हकमा विमति जनाए।

खाँणका हकमा प्रतिवादी टेक नारायण पाण्डे र केशव दुलाल बिचको मोबाइल मेसेज, नरेन्द्र केसीबाट बरामद भएको पाण्डेले प्रतिवादी नरेन्द्र केसीलाई लेखी दिएको कागज, आडटावा शेर्पाको घटना विवरण कागज र पाण्डेको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्षको गरेको ततिम्बा बयानका आधारमा खाँण निर्दोष रहेछन् भनेर विश्वास गर्ने आधार नभएको उनको व्याख्या छ।

उनले तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट खाँण अभियोग दाबीको कसुरमा अहिले नै निर्दोष रहेछन् भनी विश्वास गर्न मिल्ने मनासिब आधार नदेखिएको भन्दै न्यायाधीश पाण्डेबाट तीस लाख धरौटी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी भएको आदेशमा अहसमती जनाएका छन्।

उनले खाँणलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश मनासिब देखिँदा परिवर्तन गरी रहनु परेन भन्ने आदेश दिए।

आदेशमा खाँणको हकमा आदेश, राय मतैक्ययता हुन नसकेकोले प्रस्तुत फरक राय सहितको निवेदक उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम १२ बमोजिम तेस्रो न्यायाधीश समक्ष पेस गर्न भनिएको छ।

सो नियममा कुनै इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीशबिच राय बाझिए तेस्रो न्यायाधीश समक्ष प्रतिवेदन पेस हुनेछ। तेस्रो न्यायाधीशबाट पनि बहुमतको आधारमा निर्णय नभए सर्वोच्चमा पेस हुनेछ।

१५ मंसिर, २०८०, १८:१६:३५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।