ऋण नतिर्न उकास्नेलाई बैंकिङ कसुरको दायरामा ल्याउनुपर्छ: गभर्नर
काठमाडौं : गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले परिस्थितिजन्य कारणले अफ्ठेरोमा परेका उद्यम/व्यवसायको प्रवर्द्धनका निम्ति आवश्यक सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
नेपाल बैकर्स संघ, विकास बैंकका सिईओहरुको संस्था डेभलमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन, वित्त कम्पनीका सिईओहरुको संस्था फाइनान्स कम्पनी एसोसिएसन, लघु वित्त संस्थाका सिईओहरुको संघ नेपाल माईक्रोफाइनान्स बैंकर्स एसोसिएसनका प्रतिनिधीहरुसँग गभर्नर अधिकारीले छलफल गरेका हुन्।
कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले विभिन्न व्यवसाय गरेका व्यवसायी, उद्योगी, व्यापारीको समस्या बुझी आवश्यक सहजीकरण गरिदिन वित्तीय संघ, संस्थाहरूलाई आव्हान गरेका हुन्।
'असल मनसायले व्यवसाय सञ्चालन गर्दागर्दै पनि अर्थतन्त्रको प्रतिकूल अवस्था र परिस्थितिजन्य कारणले कसैलाई अप्ठेरो परेको छ भने त्यस्ता व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्दिनुस्' छलफलको क्रममा गभर्नर अधिकारीले भने, 'उद्योग\व्यवसाय सहज रूपमा सञ्चालन हुने आवश्यक वातावरण बनाऔँ। त्यसको निम्ति आवश्यक नीतिगत समन्वय र अभिभावकत्व ग्रहण गर्न राष्ट्र बैँक तयार छ।’
गभर्नर अधिकारीले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँलाई सङ्केत गर्दै वित्तीय स्थायित्वमा असर पार्नेगरी वित्तीय क्षेत्रविरुद्ध हुने अवाञ्छित गतिविधिप्रति कुनै किसिमको सम्झौता हुन नसक्ने बताए।
पछिल्लो समय मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले २० लाखसम्मको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने भन्दै बैँक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन्। उनै प्रसाईँलाई सङ्केत गर्दै गभर्नर अधिकारीले त्यस्ता गतिविधि बैंकिङ कसुरजन्य कार्य भएको बताए।
'ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ । कसैले तिर्दिन भन्छन् र तिर्नुपर्दैन भनेर ऋणीलाई उकास्छन् भने त्यस्ता गतिविधिलाई बैंकिङ कसुरको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को संयोजकत्वमा सोमबार र मङ्गलवार (४ र ५ गते) आयोजित मुलुकको अर्थतन्त्रको वर्तमान स्थिति र आगामी कार्यदिशासम्बन्धी अन्तरक्रियामा उठेका विषयवस्तुका बारेमा समेत उक्त छलफलमा जानकारी गराएका थिए।
छलफलमा राष्ट्र बैंकका कर्मचारी तथा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुनिल केसी, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका कोषाध्यक्ष नरेशसिंह बोहरा, नेपाल वित्तीय संस्था सङ्घका अध्यक्ष सुनिल पन्त र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष रामबहादुर यादव र अन्य प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो।
उनीहरूले पछिल्लो समय कर्जाको सावाँ/ब्याज असुली तथा खराब कर्जाको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको र बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति बिदेसिने क्रम बढेको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधानको निम्ति आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
मंसिर ७, २०८० बिहीबार ००:२७:०५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
