प्रधानमन्त्रीलाई उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालको सुझाव : अराजक गतिविधि नरोकिए अवस्था झन् बिग्रन्छ

काठमाडौँ : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राज्यले पुँजीगत खर्च बढाएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै आर्थिक गतिविधि बढाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

मङ्गलवार प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रको समस्या र समाधानबारे छलफल गर्न राखेको बैठकमा ढकालले सरकारी पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षको ३ महिनामा १८.६ प्रतिशतले बढेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा ०.९ प्रतिशतले मात्रै बढेको तथ्याङ्क पेस गर्दै सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन जरुरी रहेको सुझाव दिए।

’अब खर्च बढाउन कामलाई गति दिने समय आएको छ। कामलाई गति दिने बेलामा अराजकता बढेको छ अराजक गतिविधिलाई कुनै पनि हालतमा नियन्त्रण गर्न जरुरी छ’ उनले भने’ यसलाई समयमै नियन्त्रण गरिएन भने मुलुकभित्र मात्र होइन बाहिरबाट आउने पर्यटक र विदेशी लगानीलाई पनि गलत म्यासेज जान्छ।’

ढकालले पुँजीगत लगानीको स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको बताएका थिए। होटल, पूर्वाधार विकास आयोजना लगायत दीर्घकालीन लगानीमा हुने व्यवसायीमा पुँजीगत लगानी स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको भन्दै उनले सरकारले अग्रिम रूपमा जम्मा भएको मूल्य अभिवृद्धि कर रकम तत्काल व्यवसायीलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था भएको खण्डमा पुँजीगत लगानीमा सहजता हुँदै जाने सुझाव दिए।

उनले उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शहरदेखि गाउँसम्म पुँजी प्रवाहलाई चलायमान बनाउनुपर्ने र त्यसको लागि गाउँ–गाउँसम्म पुँजी प्रवाहमा देखिएको अवरोधहरू हटाउनुपर्ने बताए।

‘नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफ लाइन रेमिटेन्स हो। तर त्यही रेमिटेन्स ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुग्न सकेको छैन। आन्तरिक रेमिटेन्स सेवा बन्द हुँदा गाउँ–गाउँसम्म पैसा नपुग्दा ग्रामीण अर्थतन्त्र शिथिल जस्तै भएको छ। यसले ग्रामीण क्षेत्रका साना तथा मझौला व्यवसायलाई समस्यामा पारेको छ। गाउँसम्म सहजै रकम पुग्ने संयन्त्र रोकिनु हुँदैन’।

उनले अहिले विद्युत् उत्पादन पर्याप्त रहेकाले बिजुलीको खपत बढाउन उद्योगलाई सहुलियत दिँदा दोहोरो फाइदा हुने सुझाव दिए। उत्पादित बिजुली बिजुली प्रसारण लाइनका कारण प्राधिकरणले खरिद गर्न नसकेको अवस्थामा सहुलियत दिनु उत्तम हुने उनको सुझाव थियो।

उनले नर्सिङ कलेजको समस्याबारे समेत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। नर्सिङ कलेज खोल्न रोक्दा विद्यार्थीहरू भारतीय सीमा क्षेत्रमा गएर पढ्न बाध्य भएको र विद्यार्थी बाहिर जाँदा एकातर्फ मुलुकभित्र लगानी, रोजगारी बढ्न नसकेको र विदेशी मुद्रा समेत बाहिरिएको भन्दै यसमा निर्णायक कदम चाल्ने समय आइसकेको बताए।

उनले जिल्लाहरूमा रहेका साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रवाह हुने कर्जालाई सहज बनाउन र घर कर्जालाई सरल र सुलभ बनाउन सुझाव दिँदै भने’ यस्तो गर्न सकेमा यसले सिमेन्ट, छडदेखि फर्निचरसम्मका उद्योगलाई चलायमान बनाउन सघाउँछ भने रोजगारी पनि सृजना हुनसक्छ।‘

उनले कृषी, पर्यटन पूर्वाधार र आइसिटी लगायतका सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुर्नकर्जा र करमा सहुलियत सहितको प्याकेज आवश्यक रहेको समेत बताएका थिए।

बैङ्कहरूको फिक्स डिपोजिटको ब्याजदर कम गर्न अबको केही दिनमा हुन लागेको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले केही उपकरणहरू ल्याउन सक्ने बताउँदै ढकालले फिक्स डिपोजिटको ब्याज बढी हुँदा बैङ्कमा पैसा राखेर ब्याज खाने प्रचलन बढेकोले उक्त प्रचलनलाई निरूत्साहित गर्नुपर्ने बताए।

‘नेपाली समाज ऋण नतिर्ने समाज होइन। तर पछिल्लो समय ऋण नतिर्नेसम्मको आवाज उठिरहेको छ। यो उचित होइन’ उनले भने’ यसको समाधानका लागि बैंकहरुलाई ऋणीको अवस्था हेरेर केही समयका लागि पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरण लगायतको अधिकार दिनु आवश्यक छ।'

उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशिकाको संसोधन गरेर साझेदारलाई पनि वाच लिस्टमा राख्ने र कालोसूचीबाट बाहिर निस्किन ६ महिना लाग्ने प्रावधान ल्याएकाले यसले व्यवसायी हतोत्साही भएको बताए।

कृषि, पर्यटन पूर्वाधार र आइसिटी लगायतका सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुर्नकर्जा र करमा सहुलियत सहितको प्याकेज आवश्यक रहेको ढकालले औंल्याएका छन्।

मंसिर ५, २०८० मंगलबार १८:३९:४४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।