नागरिक अधिकार खुम्च्याउने प्रतिस्पर्धा : काठमाडौँपछि ललितपुरले दुई ठाउँमा ६ महिना निषेधाज्ञा लगायो

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतको आदेश लत्याउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले माइतीघरदेखि नयाँबानेश्वर क्षेत्रमा ३० दिनको निषेधाज्ञा जारी गरेपछि अन्य जिल्लाले पनि यस्तै निर्णय गर्न थालेका छन्।

जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौंले युवा सङ्घ नेपाल र दुर्गा प्रसाईँको मङ्सिर सातको प्रदर्शन हेरेर निषेधाज्ञा तोकेको थियो। सोमबारबाटै लागु भएको निर्णयको अवधि ३० दिन रहनेछ।

उता मङ्गलवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले पनि पुलचोकस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालय र मन्त्री निवास आसपास क्षेत्रमा गरी ६ महिनाका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ।

उनीहरूले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ को उपदफा (३क) बमोजिम मङ्सिर ५ गतेदेखि लागु हुने गरी ६ महिनाका लागि निषेधाज्ञा लागु गरेका हुन्।

निषेधाज्ञा जारी भएको ठाउँमा ५ जना भन्दा बढी व्यक्ति भेला भई नारा, जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ, अनशन जस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न नपाइने पण्डितले निकालेको सूचनामा उल्लेख छ।

काठमाडौँमा लागु भएको निषेधाज्ञा विरुद्ध मङ्गलवार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। माइतीघरसहितको क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गर्न नपाउने गरी स्थानीय प्रशासनले रोक लगाएको विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले यस अगाडि नै

२०७९ साल फागुन १५ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले ‘स्थान तोकेर आन्दोलन र प्रदर्शन गर-नगर’ भन्नु संविधानमै उल्लेख गरिएको मौलिक हक विपरीतको कार्य भएको उल्लेख गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको तत्कालीन आदेशलाई बदर गरिदिएको थियो।

यस अगाडि विकृति बढेको बहानामा मन्त्रिपरिषद बैठकबाट सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि नेपालमा प्रतिबन्ध लागिसकेको छ। सरकारको सो निर्णयको विरोध भइरहेको छ। तर सरकार निर्णयलाई थप कसिलो बनाउन सक्रिय छ। सर्वोच्चमा सरकारको निर्णयविरूद्ध ११ वटा रिट दर्ता भएको थियो।

मंसिर ५, २०८० मंगलबार १७:३६:५० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।