भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशिका : वालेट कम्पनीको संस्थापक सेयर खरिद बिक्री गर्दा प्रहरीको क्लिन चिट लिनुपर्ने

भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशिका : वालेट कम्पनीको संस्थापक सेयर खरिद बिक्री गर्दा प्रहरीको क्लिन चिट लिनुपर्ने

काठमाडौँ : वालेट कम्पनीहरूले संस्थापक सेयर खरिद बिक्री गर्दा प्रहरीबाट क्लिन चिट हुनुपर्ने व्यवस्था सहित  नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूको लागि ‘भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशिका– २०८०’ जारी गरेको छ।

राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको नयाँ व्यवस्था ‘विद्युतीय कारोबारमा आउने जोखिमको पहिचान, विश्लेषण र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन नीति तथा कार्यविधि तर्जुमा गर्दा बैङ्कले जारी गरेको ‘साइबर रेसिलेन्सि गाईडलाइन्स्’ लाई मार्गदर्शनको रूपमा लिनुपर्ने’ व्यवस्था थप गरेको छ।

त्यस्तै, वित्तीय विवरण प्रकाशनको स्वीकृति माग गर्दा लाभांश (नगद तथा बोनस) विवरण गर्ने भए सोको प्रस्ताव समेत खुलाई सञ्चालक समितिको निर्णय समेत समावेश गरी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरेको छ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, मनिचेन्जर, विप्रेषण कम्पनी, सेवा भुक्तानी प्रदायक, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा अन्य पदमा बहाल रहेको व्यक्ति एकै पटक भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्न वा कुनै पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था थप गरेको छ।

तर एकीकृत निर्देशनले अनुमति पत्र प्राप्त संस्थामा भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने अर्को संस्थाको लगानी रहेको अवस्थामा लगानीकर्ता संस्थाको तर्फबाट कर्मचारीले लगानी रहेको संस्थाको लगानी रहेको संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्न तथा नेपाल सरकार वा यस बैङ्कले नियुक्त गरेको अवस्थामा उपयुक्त व्यवस्थाले बाधा नपुग्ने बुँदालाई संशोधन गरिएको छ।

सञ्चालक समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा पनि ६ पटक बस्नु पर्ने तर दुई बैठक बिचको अन्तर दुई महिनाभन्दा बढी हुनुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ।

एकीकृत निर्देशनको नयाँ संशोधित व्यवस्था अनुसार ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम पूर्ण रूपमा कागजात तथा विवरण पेस नगरी कारोबार गरिरहेका विद्यमान ग्राहकको हकमा संस्थाले २०८१ असार मसान्तसम्ममा सम्पूर्ण कागजात तथा विवरण लिई ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ।

सञ्चालक समितिले कम्तीमा वर्षको एक पटक जोखिम व्यवस्थापनको लागि कार्यान्वयनमा ल्याएको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र जोखिम व्यवस्थापन मापदण्डको समीक्षा गर्नुपर्ने छ। राष्ट्र बैङ्कले थप व्यवस्था गरेको छ। 

मंसिर ५, २०८० मंगलबार १५:५९:४६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।