स्वास्थ्यमन्त्रीले वैद्यखानामा सरुवा गरेका डा केसी नरदेवी अस्पतालकै स्वघोषित निर्देशक

काठमाडौँ : डा. प्रदीप केसीले आफूलाई नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय (नरदेवी आयुर्वेद अस्पताल) को निर्देशक घोषणा गर्दै निर्देशकको हैसियतमा काम गरिरहेका छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कात्तिक दुई गते नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय (नरदेवी आयुर्वेद अस्पताल) को निर्देशक रहेका डा. केसीलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्ने गरी सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा गर्न सरुवा गरेको थियो।

मन्त्रालयले सोही दिन नरदेवी आयुर्वेद अस्पतालमा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका दसौँ तहका डा. श्यामबाबु यादवलाई निमित्त निर्देशकको जिम्मेवारी दिएर पठायो।

यसअघि मन्त्रालयले सिंहदरबार वैद्यखानाको समेत थप जिम्मेवारीसहित आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डा. वासुदेव उपाध्यायलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। डा. केसीलाई वैद्यखानामा पठाएपछि मन्त्रालयले विभागका महानिर्देशक डा. उपाध्यायको थप जिम्मेवारी फिर्ता लियो।

यता थपिएको जिम्मेवारी फिर्ता भएपछि डा. उपाध्याय वैद्यखानामा काम गर्न गएनन्। निमित्त निर्देशकको पत्र पाउनासाथ डा. यादव नरदेवीमा पुगेर हाजिर गरे। नरदेवीमा रहेको डा. प्रदीपको नेमप्लेट हटेर उनको नेमप्लेट लाग्यो।

तर, डा. केसी मन्त्रालयले खटाएको वैद्यखानामा गएनन्। उनी नरदेवीमै बसिरहे त्यो पनि निर्देशकको हैसियतमा। उता नरदेवी निमित्त निर्देशक डा. यादव भने स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग बिदा स्वीकृत गराएर भारत गएका छन्। डा यादव बिदामा बस्दा उनीभन्दा तल्लो तहका अधिकारीले उनको जिम्मेवारी पाउनुपर्नेमा सरुवा भइसकेका डा केसी नै बसिरहेका छन्।

सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा सरुवा भएका डा केसी त्यता नगएर नरदेवीमै निर्देशकको काम गरिरहेका छन्। निमित्त निर्देशक डा. यादवको नेमप्लेट हटाएर उनी आफैँले आफैँलाई निर्देशक बनाएका छन्ए। मन्त्रालयको नेतृत्व रमिता हेरेर बसेको छ।

उनी न मन्त्रालयले खटाएको ठाउँमा गएका छन् न त सरुवा विरुद्ध कानुनी उपचारका लागि अदालत नै गएका छन्।

काजमा भएको थियो सरुवा

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कात्तिक दुई गते डा. केसीलाई नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय (नरदेवी आयुर्वेद अस्पताल) का निर्देशक बाट सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा काजमा खटाएको थियो। काज सरुवा भएको पत्र उकेरासँग सुरक्षित छ।

मन्त्रालयले डा. केसीलाई वैद्यखानामा खटाउँदै लेखेको पत्रमा मन्त्रालयको २०८० कात्तिक २ गतेको मन्त्रिस्तरिय निर्णयअनुसार साबिककै निकायमा दरबन्दी रहने गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्म सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ को अनुसार समितिको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्नेगरी कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कामकाज गर्न खटाइएको उल्लेख छ।

त्यही दिन मन्त्रालयले टेकुस्थित आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका डा. यादवलाई नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय (नरदेवी आयुर्वेद अस्पताल) मा निमित्त निर्देशकको रूपमा कामकाज गर्न खटाइयो।

पत्रमा मन्त्रीस्तर निर्णयबाट साबिककै निकायमा दरबन्दी रहने गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्म आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्ने गरी निमित्त निर्देशकको रूपमा कामकाज गर्न खटाइएको उल्लेख छ।

यी दुवै पत्र एकै दिन बनेका थिए। दुवै पत्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव कृष्ण थापाले हस्ताक्षर गरेका छन्। तर मन्त्रिस्तरिय निर्णय कार्यान्वयनै भएन। न त निर्णय नै संशोधन भएको छ।

यस विषयमा डा. केसीले नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय (नरदेवी आयुर्वेद अस्पताल) निर्देशकको हैसियतमा नै काम गरिरहेको स्वीकार गरे। उनले निर्देशक पद मन्त्रिले नभई सरकारले दिएकाले डा यादव नफर्किएसम्म निर्देशककै हैसियतमा काम गर्ने बताए।

‘अहिलेसम्म कतै गएको छैन। कोही हुनुहुँदो रहेनछ यस (नरदेवी)मा पनि,’उनले भने,‘अहिलेसम्म त यतै छु, निर्देशक पद मन्त्रीले भन्दा पनि राज्यले दिएको हो। म अहिले उहाँ (डा. यादव) नआउँदासम्म यहीँ बसिरहन्छु।’

डा. केसीले डा. यादवले नरदेवीमा हाजिर गरेको पुष्टि गरे। सरुवा भएका व्यक्तिले हाजिर गरिसकेको पदमा अन्त सरुवा भएका व्यक्तिले कसरी काम गर्न सक्छ भन्दा उनले उनी नभएकाले आफूले काम गरेको तर्क गरे।

उनले डा. यादवसँग व्यक्तिगत रूपमा भेटघाट नभएको र उनी नआउँदासम्म त्यतै हाजिर गरेर निर्देशककै हैसियतमा काम गर्ने बताए।

उनले यस विषयमा डा.यादवसँग छलफल गर्ने र सरुवा भएमात्र बरबुझारथ गरेर वैद्यखानामा जाने बताए। उनले काजमा नजाने बताए।

डा. केसीले आफूलाई वैद्यखानामा खटाएकोबारे पत्र नबुझेकोले वैद्यखानामा आफूलाई खटाएकोबारे पत्र भने देखेको बताए।

‘अफिसमा आएको चिठी मैले देखेको छु। मैले चिठी बुझेको छैन,’डा. केसीले भने,‘...मेरो चिठीमा दरबन्दी साबिकको निकायमा हुनेगरी भन्ने निर्णय रहेछ। अफिसमा आएको चिठी त नदेख्ने कुरै भएन नि।’

उनले आफू ११ औँ तहको भएका र नरदेवीमा सरुवा भएका आएका डा यादव दसौँ तहले भएकाले १० औँ तहकाले दिने तलब ११ औँ तहमा भएकाले लिन नमिल्ने तर्क समेत गरे।

‘दरबन्दी यहीँ (नरदेवी) मा रहने गरी भनेपछि मैले तलब भत्ता त यहीँ खान्छु,’उनले भने,‘सरुवा भएको भए त सरुवाको रमना लिएर जान्थेँ, ११औँ तहले दसौँ तहको मातहतमा त तलब खान मिलेन।’

यस विषयमा जानकारीका लागि स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतसँग भेट्ने कोसिस गरिरहेको डा. केसीले बताए।

यस विषयमा जानकारीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रशासनतर्फकी सचिव देवकुमारी गुरागाईँलाई सम्पर्क हुन सकेन। उनलाई सम्पर्क गर्ने प्रयासको प्रयोजन खुलाएर एसएमएस गरेपछि 'प्रवक्तासँग कुर गर्न अनुरोध गर्दै मेसेज पठाइन्।

डा. केसी केही वर्षयता निरन्तर रूपमा नरदेवी आयुर्वेद अस्पतालको प्रमुख छन्। उनलाई आयुर्वेद चिकित्सा विधि मासेर अकुपञ्चरलाई प्राथमिकता दिइरहेको विषयमा तथ्यसहित यसअघि उकेराले समाचार सम्प्रेषण समेत गरेको थियो।

उनले टिकट काट्ने ठाउँबाट आफू निकटकालाई राखेर आयुर्वेद (पञ्चकर्म)तर्फ नपठाई अकुपञ्चरतर्फ बिरामी पठाउने गरेको पाइएको थियो।

गन्जागोल नै गन्जागोल

२०८० वैशाख तीन गते सर्वोच्च अदालतले सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको निमित्त कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गरिएका डा. रामदेव यादवको नियुक्ति बदर गर्दै ‘तीन महिनाभित्र सिंहदरबार वैद्यखानाको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गरिसक्नु’ भनेर आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको तीन महिनापछि साउन २३ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले डा. यादवलाई नरदेवीमा काज फिर्ता गर्दै वैद्यखानामा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका ११ औँ तहका महानिर्देशक डा. वासुदेव उपाध्यायलाई कार्यकारी प्रमुखको रूपमा थप जिम्मेवारी दिएर पठायो।

त्यसपछि डा. उपाध्यायले वैद्यखानामा पुगेर काम समेत गरिरहेका थिए। तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै २०७९ असोज ११ गते डा. यादवलाई सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको निमित्त कार्यकारी निर्देशकका रूपमा जिम्मेवारी दिए। आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीमा काम गरिरहेका वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट काय–चिकित्सा (दसौँ तह) का डा. यादवलाई मन्त्री खापुङले वैद्यखानाको कामकाज गर्नका लागि भन्दै जिम्मेवारी दिए।

निर्वाचनको आचारसंहिता सुरु भएपछि नियुक्त भएका डा. यादव असोज १४ गते वैद्यखानामा हाजिर भएका थिए। खापुङले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्दै सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्ने गरी निमित्त कार्यकारी निर्देशकका रूपमा खटाएपछि आयोगमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र डा. यादव विरुद्ध उजुरी परेको थियो।

त्यसपछि २०८० वैशाख ३ गते सर्वोच्च अदालतले  डा. यादवको नियुक्ति नियम विपरीत ठहर गर्दै बदरको आदेश दियो। निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत नियुक्ति गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले खापुङलाई पाँच हजार जरिमाना समेत गरेको थियो।

सर्वोच्चले ‘अन्य कार्यालयबाट (डा. यादवलाई) कार्यकारी निर्देशकमा कार्य गर्नका लागि सिंहदरबार वैद्यखानामा काज सरुवा गरेको मन्त्रीस्तरको २०७९ असोज ११ को निर्णय कानुन अनुरूप नभएको देखिएकाले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर’ गरेको थियो।

अदालतले सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ को दफा–९ को प्रक्रिया समेत पूरा गरी वैद्यखानामा रिक्त रहेको कार्यकारी निर्देशक पद तीन महिनाभित्र नियुक्ति गर्नु भनेर विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरेको थियो।

अदालतको आदेश अनुसार साउन ३ गतेभित्र वैद्यखाना विकास समितिको सिफारिसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले वैद्यखानाको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गरिसक्नु पर्ने थियो। तर, मन्त्रालयले निर्देशक नियुक्तिमा आलटाल गर्दै आएको थियो।

डा. यादवको नियुक्ति नै बदर भएकाले उनी आफ्नो दरबन्दी भएको ठाउँ नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय तीन महिना अघि नै फर्की सक्नुपर्ने थियो। तर उनी वैद्यखानामा नै निमित्त कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा बसिरहेका थिए।

दैनिक रूपमा आर्थिक र प्रशासनिक लगायत प्रमुखको हैसियतले गर्ने सबै काम गरिरहेका थिए। डा. यादवलाई नरदेवीमा मन्त्रालयले काज फिर्ता गरे पनि उनी आलटाल गर्दै केही समय पछिमात्रै बरबुझारथ गरेर नरदेवी गएका थिए।

तर, हाल मन्त्रालयले डा. उपाध्यक्षको थप जिम्मेवारी फिर्ता गरेर डा. केसीलाई वैद्यखानाको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कामकाज गर्ने जिम्मेवारी दिएर खटायो। तर, डा. केसी वैद्यखानामा नगई स्वघोषित रूपमा आफू नरदेवीकै निर्देशक रहेको बताउँदै निर्देशककै हैसियतमा नियम विपरीत काम गरिरहेका छन्।

कात्तिक २२, २०८० बुधबार २०:२४:२० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।