पूर्व राजालाई पूर्व राष्ट्रपति सरहको सुविधा दिएर ‘थन्को’ लाउन खोज्दै सरकार

पूर्व राजालाई पूर्व राष्ट्रपति सरहको सुविधा दिएर ‘थन्को’ लाउन खोज्दै सरकार

काठमाडौं : सरकारले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पूर्व राष्ट्रपति सरह सुविधा दिने तयारी गरेको छ।

पूर्व राष्ट्राध्यक्ष हैसियतको सम्मान दिएर पूर्व राजालाई सुविधा दिनुपर्छ भनेर माग भैरहेकोले सरकार औपचारिक निर्णयको तयारीमा रहेको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूसँग यस विषयमा परामर्श गरिरहेका छन्। उनले मंगलबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा पनि यसबारे चर्चा गरेका थिए।

‘पूर्वराजाको राजनीतिक सक्रियता बढ्दै गएकाले पूर्व राष्ट्रपतिलाई दिने सरहको सुविधा दिएर ‘थन्को लाउन’ यो निर्णय लिइएको हो’, मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले नाम उल्ले नगर्ने शर्तमा नेपाल न्यूज बैंकसँग भने।

देशका विभिन्न भागमा धार्मिक सद्भाव विरोधी गतिविधिमा संलग्न मानिसहरूले पूर्वराजालाई उक्साइरहेको भन्ने निष्कर्षमा पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले सुविधाका विषयमा छिट्टै औपचारिक निर्णय गर्ने ती सदस्यले बताए।

जाजरकोट र रुकुमका भूकम्प प्रभावित परिवारको बसोबास र राहतका बिषयमा छलफल गर्न भनी बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा गणतन्त्रमाथि चुनौति आएको भन्दै नेताहरू त्यसमा केन्द्रित भएका थिए।

उनीहरूले पूर्व राजाको सक्रियताबारे चर्चा गर्दै सरकार रमिते बनेको भनेर प्रधानमन्त्री दाहालको आलोचना गरेका थिए। दलहरूको टिकाटिप्पणी सुनेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्व राजालाई सुविधा दिने बारेमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउन लागेका हुन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग त्यस विषयमा प्रतिबद्धता जनाएको दलहरूलाई बताएका थिए।

यस सम्बन्धमा कुरा गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पूर्व राजालाई राष्ट्राध्यक्षको सम्मान दिएर त्यही तहको सुविधा दिनुपर्ने भनेर आफूले माग गरिरहेको बताए।

झण्डै दुइसाताको अमेरिका भ्रमण सकेर मंगलबार फर्किएका अध्यक्ष लिङदेनले भने, ‘मेरो लागि त उहाँ सधैँ राजा नै हो, सरकारले विलम्व नगरीकन औपचारिक निर्णय गरेर पूर्व राष्ट्राध्यक्षलाई दिने सरहको सम्मान र सुविधा उहाँलाई उपलव्ध गराउनुपर्छ। यसबारेमा मैले प्रधानमन्त्रीहरूसँग गम्भीरतापूर्वक कुरा गर्दै आएको छु।’

पूर्व राजाका सचिव सागर तिमिल्सेनाले भने यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए।

‘हामीलाई त्यसबारेमा कुनै जानकारी छैन’, सचिव तिमिल्सेनाल भने।

मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा संघीयता, गणतन्त्र र संविधानमाथि चुनौति आएको भनेर आकस्मिक रूपमा चर्चा सुरू गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले नै त्यस्तो चर्चा सुरू गरेर आफू कसैसँग नतर्सिएको स्पष्टिकरण दिएका थिए।

कात्तिक २२, २०८० बुधबार ११:२५:३६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।