‘उद्योग निजीकरण गरे पनि जग्गाको स्वामित्व नदिने’ निजीकरण समितिको निर्णय
काठमाडौँ : निजीकरण समितिले निजीकरण गरिने उद्योग र प्रतिष्ठानको भोगाधिकारमा रहेका जमिनको स्वामित्व नेपाल सरकारकै रहने निर्णय गरेको छ।
निजीकरण प्रक्रिया र निजीकरण भएका प्रतिष्ठानहरूको विवाद र समाधानबारे छलफल गर्न मङ्गलवार बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
बैठकमा सरकारको स्वामित्वमा रहेको तर बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग वा प्रतिष्ठानहरूका सम्बन्धमा कार्यदल बनाई सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने सम्भावना र मोडालिटी बारेमा अध्ययन गर्ने र अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा अगाडि बढ्ने निर्णय समेत गरेको छ।
‘तर जुनसुकै मोडेलमा सञ्चालन गरिए पनि सम्बन्धित उद्योग प्रतिष्ठानको भोगाधिकारमा रहेका जमिनको स्वामित्व भने नेपाल सरकारकै रहने पनि उक्त बैठकले निर्णय गरेको छ’ अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको सचिवालयले दिएको जानकारीमा उल्लेख छ।
बैठकले नेपाल रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन, नेपाल चिया विकास निगम, रघुपती जुट मिल लगायत प्रतिष्ठानको निजीकरण पश्चात् सम्झौता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको कानुनी, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्ष समेत अध्ययन विश्लेषण गरी सुझाव दिन अलग अलग समिति गठन गरेको छ।
हाल बन्द अवस्थामा रहेका नेपाल ओरिण्ट म्याग्नेसाइट लगायत ७ वटा उद्योगहरू सञ्चालनका मोडालिटी तथा विकल्पहरूबारे समेत बैठकमा छलफल भएको थियो।
बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र केसी, माधव सापकोटा, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, नेपाल सरकारका सचिवहरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरू सहभागी थिए।
कात्तिक २१, २०८० मंगलबार १५:४५:०८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
