सञ्चारमन्त्री रेखा र बोर्ड अध्यक्ष केसीलाई चढ्यो 'पञ्चायती भूत', सरकारी ७५ लाख खर्च गरेर फिल्म बनाउँदै बोर्ड

काठमाडौँ : आफ्नै लगानीमा फिल्म बनाउँदै आएका भुवन केसी चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष भए पनि अब सरकारी पैसामा फिल्म बनाउने भएका छन्।

बोर्ड फिल्म निर्माण नभई फिल्म क्षेत्रको नियमन गर्ने निकाय हो। तर केसी नियमन निकायलाई हिजो पञ्चायती कालमा सरकारको स्तुति गाउन निर्माण भएको शाही चलचित्र संस्थान जस्तै आफैँ फिल्म बनाउनतिर लागेका छन्। 

केसी बोर्डको अध्यक्ष हुनु अगाडि आफ्नै लगानीमा फिल्म बनाउँदै आएका थिए। बोर्डमा पुगेपछि भने केसीले 'सामाजिक,यथार्थपरक र सन्देशमूलक फिल्म बनाउने भन्दै सञ्चार मन्त्रालयमा राखेको प्रस्ताव मन्त्री रेखा शर्माले स्वीकृत गराउँदै ७५ लाख रूपैयाँ बजेट समेत छुट्टाइसकेका छन्।

७५ लाख बजेट छुट्टिएपछि अहिले बोर्डमा रहेको केसी टिम फिल्म निर्माण गर्न निर्देशिका बनाउने काममा लागेको छ।

बोर्डका प्रवक्ता केएल बुढाथोकीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट फिल्म बनाउन ७५ लाख बजेट स्वीकृत भएर काम अगाडी बढाउन छलफल चलिरहेको पुष्टि गरे।

‘यो वर्षको कार्यक्रममा चलचित्र निर्माण गर्ने भन्ने कार्यक्रम स्वीकृत भएको थियो। त्यही अनुसार फिल्म निर्माण गर्ने भनेर लागि परिएको हो’ उनले उकेरासँग भने।

उनका अनुसार बोर्डले बनाउने भनिएको नेपाली फिल्म सामाजिक,यथार्थपरक सन्देशमूलक हुनेछ। राष्ट्रिय मौलिक कथावस्तु,सामाजिक यथार्थपरक र सन्देशमूलक फिल्म निर्माण गर्ने भन्ने रहेको उनले जानकारी दिए। उनले त्यसका लागि कार्यविधि बनाउन बाँकी रहेको जानकारी दिए।

निर्माण हैन, नियमन गर्ने निकाय

बोर्डको चलचित्र निर्माण सम्बन्धी काम गर्ने नभई चलचित्र क्षेत्रको अनुगमन र नियमन गर्ने क्षेत्राधिकार भएको निकाय हो।

चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन २०२६  मा चलचित्र क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनका लागि सम्बन्धित व्यक्ती वा संस्थाबाट समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी बोर्ड गठन गर्ने उल्लेख छ।

चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) नियमावली २०५७ अनुसार बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारमा चलचित्रको विकास तथा प्रवर्धन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गरी मन्त्रालयमा पेस गर्ने, योजना र कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्ने, अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने उल्लेख छ।

यसैगरि राष्ट्र भाषामा स्तरीय चलचित्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, नेपालको कला र संस्कृतिको जगेर्ना हुने किसिमको चलचित्र निर्माण गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, चलचित्र महोत्सव र पुरस्कार दिने

चलचित्रकर्मीको जगेर्ना गर्ने, व्यवसायीबिच समन्वय कायम गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।

चलचित्रको दर्ता, सिनेमा घरको अनुगमन, नियमन, सेन्सर सिफारिस जस्ता दायित्व भएको संस्था आफैँ चलचित्र निर्माणको काममा हात हाल्ने तयारी गरेपछि विरोध सुरु भएको छ।

बोर्डको नेतृत्व गरेका पूर्व अध्यक्षहरूले समेत बोर्डको काम फिल्म बनाउने नभएको भन्दै निर्णयप्रति आश्चर्य जनाइरहेका छन्।

बोर्डका पूर्व अध्यक्ष यादव खरेल बोर्डको काम सिनेमा बनाउने नभएको बताउँछन्। बताए। बोर्डको काम फिल्म संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु रहेको टिप्पणी गर्दै उनले फिल्म बनाउने काम निजी क्षेत्रको भएको बताए।

‘बोर्डको काम फिल्म बनाउने होइन। नीतिगत रूपमा फिल्म उद्योगको संरक्षण गर्ने,फिल्म बनाउनेहरूलाई अभिप्रेरित गर्ने,त्यसलाई संरक्षण दिने हो काम,’उनले उकेरासँग भने,‘अब फिल्म बनाउन लागेको हो भने कुनै कारण होला नि?’

उनले फिल्म निर्माण गर्न निजी क्षेत्र रहेको र बोर्डको काम उनीहरूको नियमन र विकासका लागि आवश्यक नीति बनाउने रहेको बताउँदै बोर्डले फिल्म बनाउन नहुने बताए।

बोर्डका अर्का पुर्वअध्यक्ष कृष्ण मल्लले बोर्डले फिल्म बनाउने कुरा सिधै बोर्डको नियम र सिद्धान्त विरुद्ध रहेको बताए।

‘बोर्ड नियामक संस्था हो, निर्माण संस्था होइन भनेर बोर्डको नेतृत्व र मन्त्रीजीलाई सम्झाउनुपर्यो,’उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्' त्यसका लागि निर्माण बोर्ड खडा गर्न सकिएला। भोली सेन्सर बोर्डले पनि फिल्म बनाउने भन्लान्, विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन बनाउँछु भन्ला। नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले एयरलाइन्स चलाउँछु भन्ला। यो सिधै बोर्डको नियम र सिद्धान्त विरुद्ध छ।’

चलचित्र निर्माता सङ्घका अध्यक्ष नबल खड्का बोर्डले आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गएर गर्न लागेको कामप्रति अस्पष्ट देखिए। उनले बोर्डले राम्रो फिल्म बनाउँदा कुनै आपत्ति नरहेको बताए।

‘फिल्म बनाउनु,कुनै कुराको उत्पादन गर्नु,कुनै कुरा निर्माण गर्नु राम्रो हो,‘उनले भने,‘तर जनताको करबाट उठेको पैसाको दुरुपयोग गर्दै आफ्ना वरिपरि घुम्ने केही सीमित व्यक्तिहरूलाई सिक्ने ठाउँ नबनाए राम्रै होला।’

यता अर्का निर्माता रबिन्द्रसिंह बानियाँको भने अलिक फरक धारणा राखे। उनले मन्त्रालयमा अड्किएको नीति नियम पास गराउन छाडेर बोर्ड फिल्म बनाउन लागेकोमा आफू अचम्मित भएको बताए।

‘बोर्डले फिल्म सम्बन्धी नीति नियम र विधेयक नै अड्किएको छ। त्यतातिर बल गर्नुको सट्टा काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तो ७५ लाख ल्याएर के फिल्म बनाउनु' उनले भने' यो एउटा प्रोजेक्टहरू निकालेर आफ्ना कार्यकर्ता र भारदारहरूलाई पोस्ने बाटो हो अरू केही होइन।'

बोर्डले फिल्मकर्मीको सीप विकास गरेर राम्रा फिल्म उत्पादन गर्नुको साटो आफै निर्माणमा जुट्न नहुने भन्दै उनले भने ‘अलिकति चलचित्रकर्मीको सीप विकासको लागि केही गर्नुपर्ने ठाउँमा बोर्ड आफै फिल्म बनाएर बस्दा त कहाँ हुन्छ?बरबाद हुन्छ।’

शर्मा र केसीमा फर्किएको पञ्चायतको भूत

पञ्चायतकालमा सूचना विभागले फिल्म बनाउथ्यो। पछि सरकारी लगानीमै चलचित्र बनाउन २०२८ मा शाही नेपाल चलचित्र संस्थान गठन भएको थियो। यसको उद्देश्य 'श्री ५ महाराजधिराजको नेतृत्वमा भएका र हुन लागेका राष्ट्रिय एवं सामुदायिक विकासका लागि आवश्यक सञ्चार सेवा प्रदान गर्नु र जनसाधारणका लागि सुन्दर, स्वस्थ एवं जीवनोपयोगी मनोरञ्जनको चलचित्रमय सामग्री जुटाउनु, सुन्दर, स्वस्थ एवं जीवनोपयोगी चलचित्रको निर्माण गरी मनोरञ्जनको लागि आवश्यक स्वदेशी चलचित्र उद्योगको स्थापना एवं विकासद्वारा विदेशी सिनेमाको हालको आधिपत्य कम गर्नु लगायत राखिएको थियो। 

२०५० सालमा आएर यो निजीकरण भएको थियो। सोधकर्ता हर्षमान महर्जनका अनुसार यो संस्थाले पञ्चायतकलामा नेपाली भाषा,हिन्दु धर्म र राजतन्त्रको प्रचार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो।

बहुदल आएसँगै नाम बदलेर नेपाल चलचित्र विकास संस्थान बनाइयो। सो संस्थानको अध्यक्ष डा सुबोधकुमार पोखरेलले २०४९ मै संस्थानले फिल्म बनाउन नहुने, सहयोग र संरचना बनाउनुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। पछि संस्थाको निजीकरण भयो अनि सरकारी रकमबाट फिल्म बनाउने काम रोकियो।

भुवन केसी  पञ्चायतकालिन शाही नेपाली चलचित्र संस्थानको मोडालिटी पच्छ्याउँदै ७५ लाख सरकारी रकममा बोर्डबाट फिल्म बनाउन लागेका छन्। उनलाई गणतन्त्रकालीन मन्त्री रेखा शर्माले साथ दिएका छन्।

कात्तिक २०, २०८० सोमबार २२:४०:५८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।