बैंकको गम्भिर बदमासीमा रमिते राष्ट्र बैंक, पटक-पटक निर्देशन उलंघन तर कारबाहीमा 'सचेत' मात्र

काठमाडौँ : गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासदेखि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्ममा २० वाणिज्य बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परे। राष्ट्र बैंकको नियामकीय निकाय सुपरिवेक्षण विभागको निरीक्षणमा कैफियत देखेपछि ती बैङ्कहरूलाई सचेत त गरायो नै १ अर्ब ७१ करोड ११ लाख रुपैयाँ जरिवाना समेत तिरायो।

राष्ट्र बैङ्कको सबैभन्दा धेरै पटक कारबाहीमा पर्ने बैङ्कमा हिमालयन र कुमारी बैंक देखियो। यी दुवै चार पटक कारबाहीमा परिसकेका छन्। बैङ्क अफ काठमाडौँ (ग्लोबल आईएमई बैकसँग मर्ज भएको), प्रभु, प्राइम कमर्सियल,  सनईराज,  मेगा, नबिल बैङ्क तीन-तीन पटक कारबाहीमा परे।

कृषि विकास, ग्लोबल आईएमई र तत्कालीन नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैङ्क दुई पटक राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परे। तत्कालीन सिभिल, राष्ट्रिय वाणिज्य, सेन्चुरी, नेपाल बैङ्क, लक्ष्मी बैङ्क, एनआईसी एसिया र सिटिजन्स बैङ्क एक पटक कारबाही परेका छन्। यसैगरि माछापुच्छ्रे , सानिमा  र तत्कालीन नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क समेत एक-एक पटक कारबाहीमा परेका छन्।

उनीहरूमाथि कारबाही हुनुको कारणहरूमा ग्राहकसँग बढी ब्याज लिने, तोकिएको ब्याज नदिने, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी नियम नमान्ने र कृषि कर्जाको लागि तोकिएको रकम अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको देखिन्छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशन उल्लङ्घन गर्दा १ अर्ब ५० करोड जरिवाना

सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो गम्भिर निर्देशन उल्लङ्घन गर्ने बैङ्कहरूको सङ्ख्या समेत बढ्दैछ। राष्ट्र बैङ्कले हरेक तीन महिनामा गर्ने अनुगमनमा कुनै न कुनै बैंक कारबाहीमा परिरहेको देखिन्छ। तर उनीहरूले कुन निर्देशन उलङ्घन गरेर जरिवाना भएको हो भन्ने विवरण भने राष्ट्र बैङ्कले दिन मानेन। कानुन अनुसार सार्वजनिक गर्न नमिल्ने राष्ट्र बैंक अधिकारीको जिकिर थियो।

गत आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशन उल्लङ्घन पुष्टि भएपछि कृषि विकास बैंक २० लाख रुपैंया जरिवानामा पर्यो। गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा प्रभु, कुमारी, तत्कालीन बैंक अफ काठमाडौँ र प्राइम कमर्सियल बैङ्कमाथि ५०-५० लाख रुपैयाँ जरिवाना भयो।

तेस्रो त्रैमासमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक समेत कारबाहीमा परेको राष्ट्र बैंकको सूचीमा देखिन्छ। सो बैङ्कले ऐन र निर्देशन उल्लङ्घन गरेको भन्दै राष्ट्र बैङ्कले १० लाख रुपैंया जरिवाना गराएको थियो।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशन उल्लङ्घन गरेपछि लक्ष्मी सनईराज बैङ्कले ७० लाख रुपैंया जरिवाना तिर्नुपर्यो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्था लागू नगरेको भन्दै राष्ट्र बैङ्कले नबिल बैंकको सीईओलाई सचेत गरायो ।

बढी कर्जा\निक्षेप परिचालन गर्नेलाई १८ करोड जरिवाना

कुनै पनि बैङ्कहरूले कुल पुँजीको करिब ८० प्रतिशत मात्रै लगानी गर्न पाउँछन्।  तर यो कानुनी व्यवस्था नमान्दा बैङ्कहरू राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परिरहन्छन्। गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा तत्कालीन सेन्चुरी कमर्सियल बैङ्क (हाल प्रभु बैङ्क) ले २ करोड ८४ लाख रुपैंया जरिवाना तिर्नुपर्यो।

उक्त बैङ्कले २०७९ साउन र भदौ महिनामा कर्जा /निक्षेप अनुपात कायम नगरेको भन्दै केन्द्रीय बैङ्कले कारबाही गरेको थियो।

नबिल बैङ्क लिमिटेडलाई २०७९ साउन, भदौ र असोज महिनामा कर्जा निक्षेप अनुपात( सिडी रेसियो) कायम नगरेको भन्दै ६ करोड ४६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ, ग्लोबल आईएमई बैङ्क लिमिटेडले भदौ र असोज महिनामा कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेको भन्दै ४ करोड ४२ लाख ४७ हजार नगद जरिवाना गरियो।

भदौ महिनामा सिडी रेसियो भन्दा बढी कर्जा उपलब्ध गराएको भन्दै कृषि विकास बैङ्कलाई ६९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ जरिवाना भयो। यता, अनुगमनमा हिमालयन बैङ्क लिमिटेडले भदौ महिनामा कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेको देखेपछि तेस्रो त्रैमासमा ७१ लाख ७२ हजार जरिवाना भएको थियो।

राष्ट्र बैङ्कले गत माघ महिनामा कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेको भन्दै कुमारी बैङ्कलाई ५९ लाख ६३ हजार र हिमालयन बैङ्कलाई १ करोड ३९ लाख ४७ हजार जरिवाना गरेको थियो।

चालू आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा धेरै नगद जरिवाना बेहोर्ने बैङ्कमा हिमालयन बैङ्क पर्छ। उसलाई राष्ट्र बैङ्कले १ करोड ६७ लाख ७१ हजार जरिवाना गराएको थियो। विपन्न वर्ग क्षेत्र कर्जाको नीति उलङ्घन गर्दा तत्कालीन बैङ्क अफ काठमाडौँ २ करोड ११ लाख ८५ हजार जरिवानामा परेको थियो।

सचेत पाउने सिइओ टन्नै

गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कुमारी, प्रभु, बैङ्क अफ काठमाडौँ( हाल ग्लोबल आईएमई बैङ्क) र प्राइम कमर्सियल बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले रोक्का राख्न निर्देशन दिएको खाताहरूमा कारोबार गरेपछि बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र बैङ्कले सचेत गरायो।

आधार दर भन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा दिएको भन्दै तत्कालीन सनराइज र तत्कालीन मेगा बैङ्कका सीईओलाई समेत राष्ट्र बैङ्कले सचेत गराएको थियो।

एकीकृत निर्देशन २०७८, एकीकृत निर्देशन २०७८ मा पटक पटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरे पश्चात् प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुने जस्ता योजना लागु गर्न नपाइने व्यवस्था छ।

तर एक पटक लगानी भएको कर्जामा प्रिमियम दर वृद्धि गरेको देखिएपछि हिमालयन, सनराइज, ग्लोबल आइएमई र तत्कालीन मेगा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र बैङ्कले सचेत गरायो।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अवकाशहुँदा थप सुविधा दिएको भन्दै तत्कालीन सनराइज बैंकको सञ्चालक समितिलाई राष्ट्र बैङ्कले सचेत गराएको थियो। तत्कालीन मेगा बैङ्कले विगतमा लगानी भएका कर्जा असुल नगरी पटक-पटक नवीकरण गरेको भन्दै बैङ्कका सिइओ र प्रमुख कर्जा अधिकृत राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परे।

क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार भारित सम्पत्ति गणना नगरेको र पुँजीकोष पर्याप्तताको यथार्थ पेस नगरेको भन्दै माछापुच्छ्रे बैंकको सीईओलाई राष्ट्र बैङ्कले सचेत गराएको थियो। सानिमा बैङ्कले तत्कालीन सीईओलाई थप सुविधा दिएको भन्दै सचेत गराएको थियो।

गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा तत्कालीन इन्भेस्टमेन्ट बैंक, माछापुच्छ्रे र तत्कालीन सिभिल बैङ्कले पटक पटक प्रिमियर दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिने कर्जा प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरे पश्चात् प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुन स्वतः वृद्धि हुने जस्ता योजना लागू गरेपछि सीईओलाई राष्ट्र बैङ्कले सचेत गरायो।

प्रभु बैङ्कले कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था नमान्दा कारबाहीमा पर्यो। कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई भुक्तानी नहुने चेक दिएमा कालोसूचीमा राख्नुपर्ने नियम छ। तर प्रभु बैङ्कले कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था पालना गरेन र सिइओले सचेत पत्र पाए।

राष्ट्र बैङ्कले गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा तत्कालीन एनसीसी बैंक (हालको कुमारी बैंक)लाई सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ को निर्देशन पालना गरेनन्। कार्यविधिमा आपसी सम्बन्ध भएको ऋणीको समूहभित्रको कुनै एक व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिए पश्चात् समूहभित्रको अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनी सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि योग्य नहुने उल्लेख छ।

कतिपय कर्जाहरूमा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरेको र कतिपय कर्जाहरूमा केन्द्रीय बैंकको निर्देशन विपरीत हुने गरी कर्जाको प्रिमियम दरमा परिवर्तन गरेको भन्दै सीईओलाई सचेत गराइएको देखिन्छ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्दा औचित्य पुष्टि नहुने गरी कर्जा प्रवाह गरेको, कतिपय मुद्दती निक्षेपमा प्रकाशित ब्याजदर भन्दा बढी ब्याज दिएको, कर्जामा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था एवं जोखिम भार प्रदान नगरेको भन्दै कुमारी बैङ्कका सीईओलाई राष्ट्र बैङ्कले सचेत गरायो।

आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कर्जा स्वीकृत गरेको भन्दै तत्कालीन एनसीसी बैङ्कका सीईओले राष्ट्र बैङ्कले ५ लाख जरिवाना गरेको थियो।

राष्ट्र बैङ्कले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको, क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ मा  जोखिम भारित सम्पत्ति गणना गर्दा वास्तविक भन्दा कम गरेको, प्रिमियम दर बढाएर ब्याज लिएको भन्दै प्राइम बैंकको सीईओलाई सचेत गरायो।

एनआईसी एसिया बैङ्कले ग्राहकहरूसँग बढी ब्याज लिएको आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ र २०७९-०८० मा नै पुष्टि भएको थियो। साथै कर्जाको जोखिम भार कम प्रदान गरी गलत रिर्पोटिङ्ग गरेको र बढी लिएको ब्याज (रिक्स प्रिमियम) सम्बन्धित ग्राहकको खातामा फिर्ता गर्न दिएको निर्देशन पालना नभएपछि बैङ्कको सिइओ र सञ्चालक समितिलाई सचेत गरायो।

बैकले क्यापिटल एडुकेसी फ्रेम वर्क विपरीत कर्जाको जोखिम भार कम दिएर गलत रिपोर्टिङ गरेको राष्ट्र बैङ्कको अनुगमनमा खुलेको थियो। उसले राष्ट्र बैँकबाट जारी एकीकृत निर्देशन समेत उलङ्घन भएको गरेको थियो।

नबिल बैङ्कले एकीकृत निर्देशन उलङ्घन गरी ब्याजदर बढाएको र नियमित ब्याज र पेनाल असुलीसँगै बैङ्कको क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार जोखिमभारित सम्पत्ति गणना नगरेर प्रिमियम बढाएकोमा कारबाहीमा पर्यो।

ऋणी ग्राहकहरूसँग त्रैमासिक रूपमा लोन एडमिस्टेशन फी लिने गरेको तथा संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा ग्राहकहरूलाई प्रकाशित ब्याजदरभन्दा कम ब्याज उपलब्ध गराएको भन्दै राष्ट्र बैङ्कले नबिलको सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएको थियो।

व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा भनी प्रदान गरिएको कर्जा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नभई अन्य प्रयोजनका लागि प्रवाह गरेको देखिएपछि एनएमबि बैङ्क राष्ट्र बैङ्कको कारबाहीमा पर्यो।

बैङ्कले कर्जामा प्रदान गरिएको ब्याज अनुदानको सम्पूर्ण रकम ऋणीबाट फिर्ता गराई राष्ट्र बैङ्कमा जम्मा गर्न निर्देशन दिइएको थियो। राष्ट्र बैङ्कले निर्देशनको उलङ्घन गरेको भन्दै बैङ्कका सीईओलाई सचेत गरायो।

कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानी बापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको, क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना नभएको तथा प्रिमियम दरमा निर्देशन विपरीत पटक पटक वृद्धि गरेको भन्दै सिटिजन्स बैङ्कका सीईओलाई सचेत गरायो।

अधिकांश कारबाही ‘सचेत’

राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार कुनै कानुन वा निर्देशन उलङ्घन गरे सामान्यमा सचेतदेखि बैङ्कले पाएको अनुमति नै रद्दसम्म गर्न सक्ने प्रावधान छ। सचेत गराउने, सुधारात्मक कदम चाल्न सञ्चालक समितिलाई कबुलियतनामा गराउने, बारम्बार हुने उलङ्घन अन्त गर्न लिखित आदेश जारी गर्ने बैंकको सेवा निलम्बन वा अन्त गर्ने, सेयर होल्डर्सलाई दिने लाभांश वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने, कर्जामा प्रतिबन्ध लगाउने, कारोबारमा आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मको कारबाहीको प्रावधान छ।

तर पटक-पटक निर्देशन उलङ्घन गरेका अधिकांश बैंक राष्ट्र बैंकको सचेतमा मात्र परेको देखिन्छ। किन?

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका सूचना अधिकारी डा. दिल्लीराम पोखरेलले बैङ्कलाई नगद वा सचेत गराउने कारबाही बैङ्कको सञ्चालन समितिको बैठकको निर्णय पछि नै तय हुने बताए।

‘नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनको दफा एक सयमा बैङ्कलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ। हामीले अवस्था हेरेर कारबाही गछौं। तत्कालीन नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैङ्क लिमिटेडका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमृतचरण श्रेष्ठलाई उक्त ऐन अनुरूप ५ लाख जरिवाना समेत गरेका छौँ’ उनले भने।

कात्तिक १६, २०८० बिहीबार १९:५५:४८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।