व्यापारीले उपभोक्तासँग उठाएको ९ करोडको  भ्याट पनि मिनाहा !

काठमाडौँ : कर फर्स्यौट आयोगका पदाधिकारीले गैर कानुनी रूपमा ६ वटा कम्पनीको भ्याट रकम समेत मिनाहा गरेको खुलेको छ। कर फर्स्यौट सहमतिको बहानामा आयोगका पदाधिकारीहरूले उपभोक्ताबाट असुलिसकेको भ्याट रकम समेत मिनाहा गरेर राजश्वमा घात गरेको विशेष अदालतले सार्वजनिक गरेको आयोगका पदाधिकारी सम्बन्धी फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन मा नेपाल राज्यभित्र आपूर्ति हुने वस्तु वा सेवामा कर लाग्ने भन्ने र त्यस्तो कर लाग्ने मूल्यमा १३ प्रतिशतका दरले लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। करदाताले आपूर्तिमा उठाएको करमा तोकेको सर्त पुरा गरेर खरिदमा तिरेको कर घटाएर बाँकी रहेको कर सञ्चिति कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

करदाताले उपभोक्तासँग सङ्कलन गरेर राज्यलाई बुझाउनुपर्ने आफैँले विवरण पेस गरेको रकम नै मिनाहा गर्ने गरी आयोगले गरेको सम्झौता बदनियतपूर्ण रहेको अदालतले व्याख्या गरेको छ।

राज्यको कर उठाउने एजेन्ट जस्तो अधिकार पाएर अर्कै व्यक्तिबाट असुल गरेको यस्तो कर कुनै पनि आधारमा मिनाहा वा छुट दिनु औचित्यपूर्ण नहुने र मिनाहा दिन नपाउने अदालतको ठहर छ।

आयोगको काम कारबाहीबारे कतै प्रश्न उठाउन नपाउने कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर जवाफदेहिताहिन भएर स्पेशटाइम्स नेटवर्क, बजगाईँ टी फार्मिङ, टिभी म्याक्स, नेपाल रिपब्लिक मिडिया, अन्नपूर्ण पेट बोटल्स र भरुन्चे कन्स्ट्रक्सन कर बदनियतका साथ मिनाहा गरेको अदालतले ठहर गरेको छ।

भ्याट लगायत असुल गर्नै पर्ने करहरू असुल नगरी बदनियतपूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने सम्झौता गरेर राज्यलाई नोक्सान पुर्याएको ठहर गर्दै विशेष अदालतले आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्वध्यज महत रु सदस्यद्धय उमेश प्रसाद ढकाल र चूडामणि ढकाल शर्मालाई सजाय र जरिवाना नै तोकिसकेको छ।

बदनियतपूर्ण तरिकाले मूल्य अभिवृद्धि कर छुट पाएका कम्पनी

 १.स्पेसटाइम नेटवर्क

जमिम शाहको स्पेसटाइम नेटवर्कले सम्पूर्ण कर मिनाहाको लागि आयोगमा निवेदन दिएको थियो। कम्पनीले अग्रिम कर सहितको ६ करोड ९३ लाख ८२ हजार तिर्नुपर्नेमा बक्यौतामध्ये १२ करोड ७५ लाख ६ हजार लाई ३५ लाख ५ हजारमा सम्झौता गरेको थियो। ५ करोड ८१ लाख २३ हजार (करको सावाँ रकमको ९५ प्रतिशत र कुल बक्यौताको ९७ प्रतिशत) मिनाहा गर्ने आयोगको सम्झौतालाई अदालतले बदनियतपूर्ण ठहर गरेको छ। 

२.बजगाईँ टी फार्मिङ्ग एन्ड प्रोसेसिङ ई.प्रा.लि

बजगाईँ टी फार्मिङ्ग एन्ड प्रोसेसिङ ई.प्रा.लिले आफैले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ४१ लाख रहेकोमा उक्त रकम समयमा नतिरी ब्याज सहितको बक्यौता एक करोड २७ लाख ९५ हजार पुगेको थियो।

कर तिर्नुपर्नेमा कम्पनीले कर मिनाहाको लागि २०७२ सालमा निवेदन दर्ता गर्यो। निवेदन दर्ता गर्नु नै सरासर बदनियतपूर्ण रहेको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।  कम्पनीले आयोगका पदाधिकारीसँगको आपसी कुराकानीमा ३३ लाख कर फर्छ्यौट गरी सावाँ सहितको रकम कुल ९४ लाख ९५ हजार छुट पायो।

३. टिभी म्याक्स प्रालि

कम्पनीले सावाँ कर १५ लाख २५ हजार सहितको बक्यौता ३ करोड ३९ लाख ६२ हजार रुपैंया सरकारलाई बुझाउनुपर्ने थियो। तर आयोगसँग कम्पनीले ५१ लाख २५ हजार रुपैंयामा कर तिर्ने सम्झौता गर्यो। जसबाट सरकारलाई कुल २ करोड ८८ लाख ३७ हजार रुपैंया हानी भएको विशेषको फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ।

४. नेपाल रिपब्लिक मिडिया प्रा.लि

नेपाल रिपब्लिक मिडिया प्रालि.ले खरिदकर्तासँग असुल गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर ८ करोड ९० लाख १५ हजार ८ सय ३३ सरकारलाई बुझाउनु पर्नेमा आयोगले १ करोड ९५ लाख मात्र लिने गरी सम्झौता गर्यो। सम्झौताले नेपाल सरकारलाई ६ करोड २० लाख ५६ हजार ६ सय २० नोक्सान गरेको भन्ने आरोप पत्रमा दाबी थियो।

करदाताले दिएको निवेदनसहितको सम्झौताको फाइल हेर्दा ठुला करदाता कार्यालयको २०७२ जेठ २८ को पत्रबाट कर फर्छ्यौट आयोगलाई लेखेको पत्रमा उक्त कम्पनीको मूल्य अभिवृद्धि कर जम्मा ६ करोड ४० लाख ३ हजार १ सय ८४ ( शुल्क र जरिवाना तथा थप दस्तुर बाहेक ) बक्यौता देखिएको र त्यसमध्ये १ करोड ९५ लाख मात्र तिर्ने र बाँकी ४ करोड ४५ लाख तीन हजार १ सय ८४ छुट दिन सम्झौता गरेर राज्य कोषमा नोक्सानी पुर्याएको फैसलामा उल्लेख छ।

५. अन्नपूर्ण पेट बोटल्स प्रा.लि

अन्नपूर्ण पेट बोटल्स प्रा.लिको कर बक्यौता रकम २ करोड १६ लाख १७ हजार फर्स्यौट गरी पाउँ भनेर २०७२ मा निवेदन दिएको थियो। कर फर्छ्यौट अयोगका अधिकारीले मूल्य अभिवृद्धि कर , स्वयंवर र निर्धारित करको साँवा ७५ लाख ४ हजार र समयमा नबुझाएकोले ब्याज बापतको रकम २ करोड ३ लाख ५ हजार रुपैंया कर तिर्नुपर्नेमा जम्मा ५७ लाख १० हजार तिरे पुग्ने सम्झौता गरेका थिए।

कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी १ करोड ५१ लाख २५ हजार भन्दा बढी रकम मिनाहा गरेर सरकारलाई नोक्सानी गराएको अदालतको ठहर छ।

६.भरुन्चे कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि

भरुन्चे कन्स्ट्रक्सन प्रा.लिको भ्याट बापतको रकम ६ लाख ४४ हजार भन्दा बढी रहेको तर समयमा नबुझाएको भन्दै ब्याज बापतको रकम र जरिवाना गरी १ करोड १ लाख ९२ हजार रुपैंया मिनाहा गर्न कर फर्छ्यौट आयोगमा निवेदन दिएका थिए।

आन्तरिक राजस्व विभागको चलानी नम्बर ५०६ अनुसार २०७३ असार मसान्तको पत्र अनुसार २ करोड ६८ लाख ११ हजार तिर्न बाँकी देखिएको थियो।

तर आयोगले साँवा ब्याज बापतको २ करोड २४ लाख ११ हजार रुपैयाँ सरकारलाई नोक्सान गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ।

कात्तिक १४, २०८० मंगलबार २०:५६:३३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।