उच्च नाफा कमाएको एनसेलदेखि बुद्ध एयरसम्मलाई दिइएको कर छुटमा बदनियत, आयोगका अध्यक्ष नै एनसेलका कर्मचारी !
काठमाडौँ : कर फर्स्यौट आयोगका पदाधिकारीले उच्च मुनाफा आर्जन गरिरहेको एनसेल लगायतका अन्य २६ कम्पनीको न्यून कर निर्धारण गरेर सरकारलाई पाँच अर्ब ७१ करोड, ७६ लाख नोक्सान पुर्याएको विशेष अदालतले ठहर गरेको छ।
अदालतले यस अगाडि नै अध्यक्ष महतसहित सदस्यहरू उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि ढकाल शर्मालाई दोषी ठहर गर्दै महतको हकमा नौ वर्ष एक महिना र अन्यको हकमा नौ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। थप पूरक अभियोग समेतको आधारमा उनीहरूलाई अदालतले जनही चार अर्ब १० करोड जरिवाना गराएको थियो।
अदालतबाट कर छुटको निर्णयमा बदनियत देखेको कम्पनीहरूमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी एनसेलसहित बुद्ध एयर, मिडिया हाउस नेपाल रिपब्लिक मिडिया, टुकटुक प्राली, हर्बो इन्टरनेशनल, स्पेशटाइम नेटवर्क लगायत २६ वटा रहेको छ।
कर फर्स्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महतले एनसेल प्रालिलाई गैर कानुनी रूपमा ९२ करोड ६८ लाख कर छुट गराएको विशेष अदालतले ठहर गरेको छ।
महत एनसेलको वित्तीय लेखा परीक्षक समेत रहेको र उनले स्वार्थ प्रेरित निर्णय गर्दै एनसेलले तिर्नुपर्ने करमा ९२ करोड छुट दिएर सरकारी राजश्व हानी नोक्सानी पुर्याएको विशेष अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ।
अदालतले यस अगाडि नै अध्यक्ष महतसहित सदस्यहरू उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि ढकाल शर्मालाई दोषी ठहर गर्दै महतको हकमा नौ वर्ष एक महिना र अन्यको हकमा नौ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। उनीहरूलाई चार अर्ब १० करोड जरिवाना गराएको थियो।
२०८० जेठ १८ मा विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र न्यायाधीश यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको संयुक्त इजलासले दिएको फैसलाको पूर्ण पाठ आइतबार सार्वजनिक भएको हो।
अध्यक्ष महतले निवेदन अगाडि बढाउन तोक लगाउँदा स्वार्थको द्वन्द्व देखिने भन्दै अर्का सदस्यलाई तोक लगाउन लगाएर प्रक्रिया अगाडि बढाएर ९२ करोड छुटको निर्णय गराएका थिए।
फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख भए अनुसार एनसेलको निवेदनमा आयोगका सदस्य उमेश प्रसाद ढकालले तोक लगाएको तर कर फर्छ्यौट कार्य प्रणाली २०७१ को दफा २६ (क) बमोजिम अध्यक्षले उनलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको नदेखिएको उल्लेख छ।
'कम्पनी नेपालको सबैभन्दा बढी खुद मुनाफा आर्जन गर्ने कम्पनी भएको र जसको २०७२ असारसम्मको सञ्चिति मुनाफा मात्र ७० अर्बको हाराहारीमा रहेकोमा करदाताले के कुन आधार र कारणबाट कर मिनाहा पाउने भन्ने कानुनी आधार प्रमाण देखिँदैन' फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ।
फैसलामा आयोगका अन्य सदस्यहरू अध्यक्षको प्रभावमा परी निर्णय गरेको देखिएको उल्लेख छ।
यसै गरी विशेषको इजलासले बुद्ध एयर प्रालिलाई कर छुट दिएको २८ करोड रकम समेत बदनियतपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ।
फैसलाको पूर्ण पाठमा' कर छुट वा मिनाहा दिनुपर्ने आधार कारण र बक्यौताको विवरण समेत माग नगरी हचुवामा कर छुट दिएर बदनियत गर्दै राज्यलाई २८ करोड ७ लाख ६६ हजार ५ सय ५८ रुपैयाँ हानि नोक्सानी पुगेको' उल्लेख छ।
आयोगका पदाधिकारीहरूले नागरिक दैनिकको प्रकाशन गृह नेपाल रिपब्लिक मिडिया प्रालीले खरिदकर्तासँग असुल गरेको मूल्य अभिवृद्धि करमध्ये चार करोड मिनाहा गरेको थियो।
अदालतले त्यसलाई पनि बदनियतपूर्ण निर्णय भएको ठहर गरेको छ।
रिपब्लिक मिडियाले भ्याट बापतको ८ करोड ९० लाख १५ हजार ८ सय ३३ रुपैंया बुझाउनु पर्नेमा आयोगले १ करोड ९५ लाख लिएर नेपाल सरकारलाई ६ करोड २० लाख ५६ हजार नोक्सान गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मागवादी थियो।
करदाताले दिएको निवेदनसहितको सम्झौताको फाइलका आधारमा कम्पनीको मूल्य अभिवृद्धि कर ६ करोड ४० लाख ( शुल्क र जरिवाना तथा थप दस्तुर बाहेक ) बक्यौता देखिएको र सोमध्ये १ करोड ९५ लाख मात्र तिर्ने र बाँकी ४ करोड ४५ लाख छुट दिने गरी भएको सम्झौताबाट ४ करोड ४५ लाख हानि नोक्सानी पुगेको अदालतले ठहर गरेको छ।
उच्च मुनाहा गर्ने कम्पनीलाई के को आधारमा मिनाहा !
एनसेल प्रालिको आर्थिक वर्ष २०६४।०६५, ०६५।०६६ र ०६६/०६७ को आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अग्रिम कर कट्टी रकम निर्धारणउपर करदाता स्वयमले केही विषयमा सहमति जनाई कर दाखिला गरेको र केही विषयमा असहमति जनाई प्रशासकीय पुनरावलोकन तथा राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा तथा एनसेलको वित्तीय लेखा परीक्षक प्रतिवादी लुम्बध्वज महत स्वयम आयोगको अध्यक्ष भएको अवस्थामा त्यहाँ स्वार्थ हुनेमा अध्यक्षले सम्झौतामा दस्तखतसम्म नगरेको भरमा स्वार्थ प्रेरित निर्णय हुँदैन भन्ने अवस्था देखिँदैन।
आयोगका अन्य सदस्यहरू अध्यक्षको प्रभावमा परी निर्णय गरेको देखिन्छ। उक्त कम्पनी नेपालको सबैभन्दा बढी खुद मुनाफा आर्जन गर्ने कम्पनी भएको र जसको २०७२ असारसम्मको सञ्चिति मुनाफा मात्र ७० अर्बको हाराहारीमा रहेकोमा करदाताले के कुन आधार र कारणबाट कर मिनाहा पाउने भन्ने कानुनी आधार प्रमाण देखिँदैन।
उक्त कम्पनीको निर्धारित कर तिर्ने क्षमता हुँदाहुँदै सावाँ व्याज समेत एक अर्ब ८२ करोड ६८ लाख ३४ हजार १६ रुपैयाँ बक्यौता भएकोमा आयकरतर्फ ५४ करोड, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ३६ करोड, गरी १ अर्ब दाखिला गर्ने गरी सम्झौता भएको देखिन्छ।
यसरी छुट तथा मिनाहा दिनु पर्ने कुनै युक्तियुक्त र मनासिब कारण समेत नरहेकोमा प्रतिवादीहरूले बदनियत राखी बक्यौता ९२ करोड ६८ लाख ३४ हजार १ सय ६१ छुट तथा मिनाहा दिई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको भन्ने आरोप देखिन्छ।
आरोप दावीका सम्बन्धमा करदाताले पेस गरेको निवेदन आयोगसँग भएको सम्झौता र कर निर्धारणसम्बन्धी कागजातहरू हेर्दा उक्त कम्पनीसँगको सम्झौतामा कर छुट तथा मिनाहा दिनुपर्ने वस्तुनिष्ठ आधार र कारणहरू सम्झौतामा उल्लेख भएको देखिँदैन।
सम्झौता गर्दा अध्यक्ष अनुपस्थित रहेको अर्थात् सम्झौतामा सहीछाप नगरेको देखिएकोमा सोको कुनै कारण उल्लेख गरेको देखिँदैन। आयोगले निर्धारण गरेको कर फर्छ्यौट कार्य प्रणाली २०७१ को दफा ६ (क) निवेदन परेमा आयोगका अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको सदस्यले स्वीकृति दिने वा नदिने निर्णय गर्नेछ भन्ने उल्लेख भएकोमा सोबमोजिम अध्यक्षले स्वीकृति दिएको नदेखिएको तथा कर फछयौट गरी पाऊँ भनी करदाताले दिएको निवेदनमा आयोगका सदस्य उमेश प्रसाद ढकालले तोक लगाएको देखियो।
तर उमेशप्रसाद ढकाललाई कर फर्छ्यौट कार्य प्रणाली २०७१ को दफा २६ (क) बमोजिम अध्यक्षले स्वीकृति दिने निर्णय गरेको देखिएन। यसर्थ प्रतिवादीहरूले बदनियतपूर्वक स्वार्थको द्वन्द्व भएको र कानुनबमोजिम क्षेत्राधिकार नभएको विषयमा सम्झौता गरी आरोप दाबीबमोजिम ९२ करोड ६८ लाख ३४ हजार सरकारी राजश्व हानी नोक्सानी गरेको पुष्टि हुन आयो।
आधारविना बुद्धलाई २८ करोड छुट
बुद्ध एयर प्रालिको ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुरबाट आर्थिक वर्ष २०५८/५९ देखि २०६६/६७ बक्यौता कुल सम्मको कर निर्धारणउपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी करदाताले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिई विचाराधीन रहेको अवस्थामा उक्त आर्थिक वर्षहरूको आयकर बक्यौता ३३ करोड ९२ लाख ६६ हजार ८ सय ५४ रुपैयाँ, अग्रिम कर कट्टी बापतको ४ करोड ९९ लाख ८२ हजार ९ सय ७३, विशेष शुल्क १५ लाख १६ हजार ७ सय ३१ र स्वयंवर निर्धारण गरेको २ करोड ८८ लाख ८७ हजार ५ सय ८३ रुपैयाँ समेत फर्छ्यौट गरी पाउँ भनी निवेदन पेस गरेको देखियो।
सम्झौता हुँदा सम्झौता अवधिसम्मको बक्यौता रकम आयोगले माग नगरी गैरकानूनीरूपमा २८ करोड ७ लाख ६६ हजार ५ सय ५८ छुट दिई राज्यलाई हानि नोक्सानी भन्ने आरोप दाबी देखिन्छ।
करदाताले पेस गरेको निवेदन र कर फर्छ्यौट आयोगसँग गरेको सम्झौता समेतका कागजहरू हेर्दा सम्झौतामा करदातालाई कर छुट दिनुपर्ने कुनै आधार कुनै आधार र कारण उल्लेख भएको देखिएन।
करदाताको बक्यौता कति हो कर कार्यालयबाट माग गरेको पनि देखिएन। यसरी कर छुट वा मिनाहा दिनुपर्ने आधार कारण र बक्यौताको विवरण समेत माग नगरी हचुवामा कर छुट दिएको देखिदा प्रतिवादीहरूको बदनियत पुष्टि हुन आयो।
उक्त कार्यबाट राज्यलाई २८ करोड ७ लाख ६६ हजार ५ सय ५८ हानि नोक्सानी पुगेको देखियो।
नेपाल रिपब्लिक मिडियाको भ्याट पनि मिनाहा
नेपाल रिपब्लिक मिडिया प्रालि.ले खरिदकर्तासँग असुल गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर ८ करोड ९० लाख १५ हजार ८ सय ३३ बुझाउनु पर्नेमा आयोगबाट सोमध्ये १ करोड ९५ लाख मात्र लिने गरी सम्झौता गरी नेपाल सरकारलाई ६ करोड २० लाख ५६ हजार ६ सय २० नोक्सान गरेको भन्ने आरोप दाबी देखिन्छ।
सो सम्बन्धमा उक्त करदाताले दिएको निवेदनसहितको सम्झौताको फाइल हेर्दा ठुला करदाता कार्यालयको २०७२ जेठ २८ को पत्रबाट कर फर्छ्यौट आयोगलाई लेखेको पत्रमा उक्त कम्पनीको मूल्य अभिवृद्धि कर जम्मा ६ करोड ४० लाख ३ हजार १ सय ८४ ( शुल्क र जरिवाना तथा थप दस्तुर बाहेक ) बक्यौता देखिएको भन्ने उल्लेख भएको।
सोमध्ये १ करोड ९५ लाख मात्र तिर्ने र बाँकी ४ करोड ४५ लाख तीन हजार १ सय ८४ छुट दिन सम्झौता गरेको देखिएबाट छुट रकम हानि नोक्सानी पुगेको देखियो।
कात्तिक १३, २०८० सोमबार २२:१५:३९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
