कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन अस्पताललाई राजनीतिक अखडा बनाउँदै लुम्बिनीका दल, सरकारैपिच्छे समिति गठन र खारेज

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अस्पतालहरूमा दलनिकट मान्छे भर्ति गर्न अस्पताल विकास समिति नै खारेज गरेको छ।

यसअघिको सरकारले नियुक्त गरेको अस्पताल विकास समितिमा आफ्ना मान्छे राख्न सरकारले समिति गठन आदेश नै खारेज गरेको हो। अध्यक्षसहित अन्य सदस्य हटाउने कानूनी आधार नभएपछि सरकारले गठन आदेश नै खारेज गरेको हो।

हाल अध्यक्षसहित सदस्यमा नियुक्त भएका अस्पताल विकास समितिका पदाधिकारीको कार्यकाल एक वर्ष पुग्दैछ। उनीहरू तीन वर्षका लागि नियुक्त भएका हुन्।

एक कार्यकाल पूरा नभइ कुनै नियुक्ति गर्न नमिल्ने भएपछि गठबन्धन सरकारले बीचमै गठन आदेश खारेज गरेर नयाँ नियुक्त गर्ने बाटोमा लागेको हो।

आफूले नियुक्त गरेका अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरू हटाउन लागेपछि एमालेले समेत असन्तुष्टि जनाएको छ। उसले तत्काल निर्णय सच्चाउन माग गर्दै विज्ञप्ति नै निकालेको छ।

सरकारको निर्णयसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मातहत रहेका १३ वटा अस्पतालका अस्पताल विकास समिति खारेज हुनेछन्।

सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले गठन आदेश खारेज भएसँगै बैठकले अस्पताल विकास समिति (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको बताए।

यसअघि पनि मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले आफ्ना मान्छे राख्न अस्पताल विकास समिति नै खारेजको बाटो अपनाएका थिए। उनले तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पालामा नियुक्त भएका अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई हटाएका थिए।

सरकार परिर्वतनपछि माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका केसीले अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षहरूलाई हटाएका थिए।

अध्यक्ष हटाएको केही समयपछि सत्ता गठबन्धनमा भागबन्डा गरी तत्कालीन केसी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले अस्पताल विकास समिति अध्यक्षहरू तथा सदस्यहरू नियुक्त गरेको थियो। ती समितिका अध्यक्षले केही समय काम गरेका थिए।

यो बीचमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका अस्पताल विकास समिति अध्यक्षहरू सर्वोच्च अदालत गए। उनीहरूले सरकारले आफूहरूलाई हटाउने निर्णय कानून सम्बत नभएको भन्दै पुनर्बहालीको माग गरेका थिए।

अदालतले आदेश गर्दै पोखरेल नेतृत्व सरकारले नियुक्त गरेका अध्यक्षहरूलाई काम गर्न दिन भनेको थियो। त्यसपछि केसी नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका अध्यक्षहरूको पद गयो र पोखरेल नेतृत्वको सरकारका पालामा नियुक्त भएका अध्यक्षहरू काममा फर्किएका थिए।

काम गर्नेलाई राजनीतिक आँखाले हेर्नु गलत : अजयमान श्रेष्ठ
अस्पताल विकास समिति गठन आदेश खारेज भएसँगै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठले कामको गति रोक्न प्रदेश सरकारले यस्तो आदेश ल्याएको टिप्पणी गरे।

नियुक्त भएको केही समय अस्पताल बारे बुझ्दा बितेको बताउँदै कामको गति बढाउने समयमा सरकारले अस्पताल विकास समिति माथि प्रहार गरेको बताए।

‘बल्ल कामले लय समात्न थालेको थियो। अस्पताल कार्य सञ्चालन निर्देशिका थिएन। त्यो हामीले बनाउँदै थियौँ। डाफ्ट्ट तयार भएको थियो। यसबाहेक अरु नयाँ काम पनि थालनी गर्दै थियौँ। तर सरकारले काम गर्ने मान्छेलाई राजनीतिक आँखाले हेरेर गलत कदम चाल्यो’, उनले भने।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा ओपिडी टिकटलाई अनलाइन बनाउन लागेको र केही समयमै क्याथ ब्याक सञ्चालन गर्न लागेको अवस्थामा सरकारको निर्णयले त्यसमा ढिलाइ हुने उनको भनाइ छ।

‘एउटा सरकारले गरेको निर्णय अर्को सरकारले काट्दै गए विकास हुँदैन। यस्ता गलत अभ्यासले पनि जनतामा वितृष्णा जगाउने काम गरेको छ। सिद्धान्त विचारले कामको गतिमा केही फरक पर्दैन। सरकारले यसबारे सोच्न जरुरी छ’, उनले थपे।

सर्वोच्च जाने एमालेको तयारी
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पतालहरूको विकास समिति नै खारेज गरेर आफूले नियुक्त गरेका कार्यकर्ताको जागिर खोसिने भएपछि एमाले सर्वोच्च जाने भएको छ।

सरकारले आफ्ना कार्यकर्तालाई नियुक्त गर्न नमिलेपछि अस्पतालको विकास समितिको गठन आदेश नै खारेज गर्ने गरी नयाँ कानून ल्याएको भन्दै एमाले सर्वोच्च जान लागेको सचेतक तुल्सी चौधरीले बताए।

सरकारले गरको उक्त निर्णयले लुम्बिनी प्रदेशका १३ वटा अस्पतालहरू विकास समितिविहिन हुने छन्। सरकारले नयाँ कार्यविधि ल्याएर आफ्नो दल निकट व्यक्तिलाई समितिमा नियुक्ति गर्ने तयारी स्वरूप बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो।

‘राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रही ढङ्गले वर्तमान सरकारले यसप्रकारको निर्णय गरेको हाम्रो पार्टीले ठहर गरेको छ’, सचेतक चौधरीले भने।

प्रदेशमा स्थानीय तह कर्मचारी विधेयक, शिक्षा विधेयक तत्कालै ल्याउनुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ सरकारको ध्यान नगएको एमालेको आरोप छ।

जनस्वास्थ्यको संवेदनशीलतासँग जोडिएको र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अस्पताल विकास समितिहरूलाई नेतृत्वविहीन बनाउने र हतोत्साहित गराउने कदम कदापि स्वीकार्य नहुने एमालेको भनाइ छ।

कात्तिक १०, २०८० शुक्रबार ०८:३४:०६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।