कान्तिपुर मिडिया ग्रुपविरुद्धको आन्दोलनका विषयमा महासंघ केन्द्रीय समिति र प्रतिष्ठानबीच विवाद

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपविरुद्धको आन्दोलनका विषयमा महासंघ केन्द्रीय समिति र प्रतिष्ठानबीच विवाद

काठमाडौं : नेपाल पत्रकार महासंघले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपविरुद्ध सोमबार अनिश्चितकालीन दबाबमुलक आन्दोलनको घोषणा गर्यो।

आइतबार कान्तिपुर व्यवस्थापन र पत्रकार महासंघ कान्तिपुर शाखाबीच भएको सहमति बहुसङ्खयक पत्रकारले अस्वीकार गरेपछि महासंघ केन्द्रीय समितिले आन्दोलन घोषणा गर्यो।

महासंघले असोज ३० गते मंगलबार दिउँसो ३ बजेदेखि ४ बजेसम्म थापाथलीस्थित कान्तिपुर मिडिया ग्रुप अगाडि १ धर्ना दियो।

धर्नामा श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा तोकेका सेवासुविधा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले नदिएसम्म आफूहरूको दबाबमुलक आन्दोलन जारी रहने पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिका महासचिव रोसन पुरीले बताए। उनले दैनिक दबाबमुल कार्यक्रमहरू ल्याउने र आन्दोलनलाई निष्कर्षकमा नपुर्याइ आन्दोलनबाट नउठ्ने बताए।

आफूहरू कान्तिपुर मिडिया ग्रुपविरुद्ध पौँठेजोरी खोज्न नआएको भन्दै उनले अधिकारका लागि आएको स्मरण गराए। पेशागत अधिकारसँगै संविधानले प्रत्याभूत गरेको मानवअधिकार कार्यान्यवनका लागि आन्दोलनमा उत्रनुपरेको उनले बताए।

यद्यपि नेपाल पत्रकार महासंघ कान्तिपुर प्रतिष्ठानले भने मंगलबार नै विज्ञप्ति निकालेर कान्तिपुरका पत्रकार र व्यवस्थापनबीच सहमति भइसकेको दाबी गरेको छ। उसले प्रतिष्ठानसँगको समन्यवविना आन्दोलन गरिएकोप्रति आपत्तिसमेत जनाएको छ।

‘प्रतिष्ठान शाखा र व्यवस्थापनबीच भएको सहमतिअनुसार पत्रकारमाथि भएका कारबाही स्थगित भएका छन् र सहमतिअनुसार आर्थिक प्याकेज लिन साथीहरु तयार भइसकेको अवस्थामा प्रतिष्ठान शाखासँग सामन्य छलफलसमेत नगरी केन्द्रले आन्दोलन घोषणा गरेकोमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ,’ विज्ञप्तिमा छ।

प्रतिष्ठानका अध्यक्ष अनिल गिरीले यसलाई पत्रकार महासंघ केन्द्रको आवरणमा कान्तिपुरमाथि राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण र योजनाबद्ध प्रहार गरेको आरोप लगाए।

‘यसले पत्रकार महासंघ प्रतिष्ठान शाखाको अपमान भएको मात्र छैन, आर्थिक प्याकेज लिएर जान तयार रहेका पत्रकारको अपेक्षा र योजनामाथि पनि तुषारापात भएको छ । यसले पत्रकार महासंघको आवरणमा कान्तिपुरमाथि राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण र योजनाबद्ध प्रहार गर्न खोजिएको हाम्रो बुझाइ छ’, उनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यसरी अहिले पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समिति र कान्तिपुर प्रतिष्ठानबीच नै लडाइँ सुरू भएको देखिन्छ। प्रतिष्ठानले केन्द्रीय समितिका कारण आर्थिक प्याकेज लिन चाहने र पाउनेहरूसमेत मारमा परेको भन्दै आन्दोलनको निन्दा गरेको छ।

कान्तिपुर १० वर्षसम्म काम गरेका पत्रकारहरूलाई वार्षिक ५० हजार, २० वर्षसम्म काम गरेका पत्रकारहरूलाई वार्षिक ५५ हजार र २० वर्षभन्दा माथि काम गरेकालाई वार्षिक ६० हजारका दरले प्याकेज दिन तयार भएको थियो। 

तर यो प्याकेजमा कान्तिपुरका अधिकांश पत्रकारहरू असहमत छन्। धर्ना श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार पत्रकारले उठाएका जायज मागहरू पूरा नभएसम्म जारी रहने महासंघले जनाएको छ।

व्यवस्थापन पक्षले निष्कासन गरेका ८२ पत्रकारको पुनर्वहाली, अनधिकृत सरुवाको बदर र श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयलगायतका मागहरू अविलम्ब पूरा गर्न महासंघले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपसमक्ष पटकपटक आग्रह गर्दै आइरहेको थियो।

प्रतिष्ठान अध्यक्षलाई स्पष्टिकरण सोध्ने तयारी
अब प्रतिष्ठानको विज्ञप्तिपछि नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रले प्रतिष्ठानको नेतृत्वलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ।

आन्दोलनमा सहभागी केन्द्रीय सदस्य विकास कार्कीका अनुसार प्रतिष्ठानको नेतृत्व महासंघको नीतिको विपक्षमा सक्रिय देखिएपछि अध्यक्ष अनिल गिरीलाई महासंघ विधान अनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आकस्मिक बैठक बस्दैछ।

‘आकस्मिक बैठक बोलाइएको छ। के गर्ने त्यहीँ निर्णय हुन्छ’, उनले भने।

महासंघको विधानमा केन्द्रको नीति विपरीत गएमा स्पष्टीकरण सोध्ने र चित्त नबुझे निलम्बन गर्ने व्यवस्था छ।

महासंघ केन्द्रले बुधबार पनि धर्ना कार्यक्रमलाई जारी राख्ने भएको छ।

कात्तिक १, २०८० बुधबार १०:३४:१७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।