कोशीमा मुख्यमन्त्री बन्न राप्रपाको कार्ड खेल्दा माओवादीलाई उल्टो झड्का, एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउन आठ कांग्रेस सांसदको विद्रोह
काठमाडौँ : सत्ताधारी गठबन्धन दलबिच भएको भागबन्डा अनुसार कोशी प्रदेशको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसको भागमा पर्यो। तर दुई-दुई पटक उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि बहुमत जुटाउन संवैधानिक बदमासी गरेपछि सर्वोच्च अदालतबाटै बदर भयो।
एमालेले पनि आफ्नो नेतृत्वका सरकार बनाउन प्रयास नगरेको हैन। तर सफल भएन। एमालेले पनि बहुमत जुटाउन नसकेपछि एमाले सांसद हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिए।
एक सांसदको अभावमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन असफल भएको कांग्रेसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थन लिन सफल भएन। माओवादी केन्द्रले चलाखी गर्दै आफ्नो पार्टीले नेतृत्व पाए राप्रपाले समर्थन गर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि कांग्रेस नेतृत्वको दाबीबाट पछि हट्न बाध्य भयो।
बिहीबार गठबन्धन दलले माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङबोले राप्रपाका प्रदेश सांसदको समर्थनविना नै सरकार बनाउने दाबी पेस गरे। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गलाई बुझाएको दाबीमा माओवादीसहित नेपाली काँग्रेस, एकीकृत समाजवादी र जसपाको समर्थन छ। यति दलको समर्थन पाएकै आधारमा आवश्यक बहुमत पुग्दैन।
आफ्नो नेतृत्व छाडेर माओवादी केन्द्रको नेतृत्व स्विकारेको भन्दै शेखर कोइराला समूहका कांग्रेस सांसद केदार कार्कीले बहुमत सांसदसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे। कार्कीले पेस गरेको दाबी पत्रमा एमालेका ३९ जना र कांग्रेसका ८ जनागरी ४७ जना सांसदको हस्ताक्षर रहेको छ। यो बहुमत सङ्ख्या हो।
केन्द्रले माओवादीको नेतृत्व स्वीकार गरे पनि कार्कीलाई कांग्रेस सांसद रामकुमार खत्री, इलामका शमशेर राई र गोविन्द गिरी, धनकुटाकी इन्दिरा थापा, मोरङका मानबहादुर लिम्बू, सुनसरीका सुनिता गुरुङ र उदयपुरकै लीलाकुमारी राईले समर्थन गरेका छन्।
गठबन्धनमा रहेका दलका सबै सांसदसहित थप एक जनाको समर्थन नभई कोशीमा सत्ता गठबन्धनको दाबेदारले बहुमत पाउन सक्दैनन्। एक सांसदका लागी राप्रपाकै भर हो। त्यसमा पनि आठ सांसद नै अर्कोतिर लागेपछि माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेकाको पनि दाबी पुग्ने देखिन्न।
बहुमतको आधारमा सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले बोलाउँदा कार्कीलाई बोलाउनुपर्ने देखिन्छ। कांग्रेसले औपचारिक रूपमा माओवादीलाई कोशीको नेतृत्वमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको दाबी गरेका आठ सांसदमाथि पार्टीले कारबाही गर्न सक्छ।
तर प्रदेशको संसदीय दलको बैठकले कसलाई समर्थन गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको छैन।
देउवाकालकै अभ्यास, विद्रोही सांसदमाथि कारबाही हुन्न
कार्कीले एमालेको सरकार ढलाएर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि टेकेको संवैधानिक प्रावधान अनुसारै आफूले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको तर्क गरिरहेका छन्। प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि गरेको आव्हान पनि त्यही हो।
उनले कुनै दलको संसदीय दलको नेता वा सांसदलाई सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न नभनी संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार कुनै दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा नभई प्रदेश सांसदको रूपमा सरकार गठनको दाबी पेस गर्न आव्हान गरेका हुन्। यसको अभ्यास यस अगाडि केन्द्रमा भइसकेको छ।
संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश मन्त्रीपरिषद् गठन सम्बन्धी प्रावधान रहेको छ। सो अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता, प्रदेश सभामा कसैको बहुमत नभए दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्य, त्यो नभए प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि ३० दिनभित्र बहुमत नपाए उपधारा ५ मा प्रदेश सभाको कुनै पनि सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यस अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए प्रदेश सभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ।
नेकपा विघटन भएर एमाले र माओवादी केन्द्रमै फर्किएपछि देउवाले राष्ट्रपति समक्ष संविधानको यस्तै प्रावधान टेकेर सरकार गठनको दाबी पेस गरेर प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
उनलाई एमालेका सांसदहरूले विश्वासको मत दिए। उता एमालेले कारबाही गर्न खोज्दा कुनै दलको नेताको रूपमा नभई प्रतिनिधि सभाको सदस्यको रूपमा अर्को सदस्यलाई मत दिँदा पार्टीको ह्विप नलाग्ने व्याख्या भएको थियो। यस अनुसार कोशीमा कार्कीसहित आठ सांसदलाई कांग्रेसले कारबाही गर्न सक्ने आधार देखिँदैन।
माओवादी केन्द्रलाई झड्का
नेपाली कांग्रेसबाटै कोशीमा सरकार गठन हुने भएपछि राप्रपाको समर्थन जुटाएर विश्वासको मत दिलाउन सक्रिय नभएको माओवादी केन्द्र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि गठबन्धनलाई बाध्य बनाउन राप्रपाको कार्ड चलायो।
अब पनि बहुमत जुटाउन नसके मध्यावधि हुने निश्चित भएको र माओवादी केन्द्रले आफ्नो दलको नेतृत्व हो भने राप्रपाको समर्थन जुटाउने दाबी गरेपछि काँग्रेसको केन्द्रीय नेता सहमत भएका थिए। माओवादी केन्द्रबाट त्यही अनुसार सरकारमा दाबी पेश भयो। दाबीमा राप्रपा सांसदको समर्थन भने छैन।
तर केन्द्रमै रहेका शेखर कोइराला समूह भने सभापति देउवा समूहको निर्णयमा सहमत थिएन। अन्तमा उनकै समूहका सांसदहरूले विद्रोह गरेर माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्रीमा गरिएको दाबीमाथि काउन्टर दाबी पेस भयो। यताको दाबीमा आवश्यक ४७ बहुमत पुगेको देखिन्छ।
असोज २५, २०८० बिहीबार २०:०१:०८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
