इजाजत पत्र नलिई घरजग्गा कारोबार गरे १० लाख जरिवाना

काठमाडौँ : घर-जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले मालपोत ऐनमा संशोधन गर्दै अनुमति पत्र अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको मनिलाउन्ड्रीङ सम्बन्धी विधेयकमा कसैले इजाजत पत्र नलिई घर जग्गा कारोबार गरेमा १० लाख जरिवाना हुने प्रावधान राखेको छ।

घर-जग्गा खरिदबिक्रीमा संलग्न कम्पनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा हुने खरिदबिक्री रोकेर जसले अनुमति पाएको हो उसैले मात्र खरिदबिक्री गर्न पाउने कानुन बनाउन लबिङग गर्दै आएका थिए। जग्गामा कालोधनको लगानी बढेको आशङ्कामा सरकारले मनि लाउन्ड्रिङ सम्बन्धी विधेयकमै सो प्रावधान राखेको हो।

कर छली नियन्त्रण गर्ने भन्दै सरकारले समेत घरजग्गा कारोबारलाई संगठित बनाउने प्रयास गर्दै आएको थियो।

सो विधेयक पारित भएमा असङ्गठित रूपमा घर-जग्गाको कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूले सरकारी निकायबाट इजाजत पत्र लिनुपर्ने छ। मालपोत ऐन २०३४ मा संशोधन गर्दै नेपाल राजपत्रमा क्षेत्रफल र रकमको सीमा तोक्ने र सो रकम र सीमाभन्दा बढिको घर-जग्गा कारोबार गर्न इजाजत पत्र लिनुपर्ने प्रावधान राखेको हो।

विधेयकमा इजाजत पत्र दिने र त्यसको निरीक्षण र अनुगमन कसले गर्ने भन्ने उल्लेख छैन। यी दुवै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर केन्द्र र प्रदेशका सरकारी अधिकारी तोक्ने उल्लेख छ।

असोज २५, २०८० बिहीबार १६:४०:१६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।