उपचार नपाएर कोही मर्नुपर्दैन भन्ने स्वास्थ्यमन्त्रीले वीरका स्वास्थ्यकर्मी निकाले,सुविधा नै खुम्चियो
काठमाडौँ : भाषणमा ‘उपचार नपाएर कोही मर्नुपर्दैन’ भन्ने दाबी गर्दै आएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको संवेदनशील निर्णयले वीर अस्पतालको संवेदनशील स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भयो।
उनले अस्पतालका करिब दुई सय ४२ जना करार सेवाका स्वास्थ्यकर्मीको करार नवीकरण गरेनन्। एकै पटक ठुलो सङ्ख्यामा जनशक्ति नहुँदा अस्पतालको आकस्मिक कक्षदेखि, शल्यक्रिया र आइसियुसम्म त्यसको नकारात्मक असर देखियो।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले असोज १५ गते २१ गतेबाट लागु हुने गरी ती कर्मचारीको करार नवीकरण गरेन। नवीकरण नगर्नुको कारण बजेट नभएको दाबी गर्दै आएका छन् मन्त्री बस्नेत।
‘एकै पटक धेरै कर्मचारी नहुँदा अस्पतालको सेवामा अप्ठेरो परेको छ। इमर्जेन्सीमा ड्युटी गर्ने डाक्टरकै अभाव भयो,’ निर्देशक डा. सन्तोष पौडेलले भने,‘इमर्जेन्सीमा २३ डक्टरमध्ये १५ जना करारका हुनुहुन्थ्यो।’
मङ्गलवार मन्त्री बस्नेतले सरकारसँग पैसा नै नभएकाले वीर अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई निकाल्नु परेको दाबी गरे। आफू मन्त्री भएपछि दश महिनादेखि तलब खान नपाएका सयौँ फाजिलका कर्मचारीलाई २३ करोड रकम खर्च भएको भन्दै उनले भनेका थिए ‘सँधैभरी फाजिलकालाई बाँड्न सक्ने अवस्था भएन। देशको आर्थिक अवस्था यस्तै छ।’
तर कारण पैसाभन्दा राजनीतिक देखियो। करार भङ्ग भएका स्वास्थ्यकर्मीहरू कोरोनाकालमा वीर पुगेका थिए। त्यो बेलामा मन्त्रालयदेखि प्रतिष्ठानसम्ममा एमालेको नेतृत्व थियो। अहिले बस्नेतले एमालेको पालामा नियुक्त भएका भन्दै उनीहरूको करार नवीकरण नगरेको अस्पतालस्रोतको तर्क छ।
करारमा नयाँ राख्न सकिन्न
एकै पटक २ सय ७६ जना स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा वीरका महत्त्वपूर्ण विभागकै काम प्रभावित भइसकेका छन्। जनशक्ति नथप्ने हो भने ती सेवाहरू सुचारु गर्न कठिन रहेको अस्पतालको नेतृत्व बताउँछन्।
मन्त्री बस्नेतले एमालेको नेतृत्वको बेलामा भर्ना भएकाहरूलाई निकालेर आफू अनुकूल करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने रणनीति देखिन्छ।
उनले सार्वजनिक कार्यक्रममै अस्पतालका विभागीय प्रमुख, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका डिन र आफू बसेर साँच्चीकै नचल्ने अवस्थामा केही छ भने दिनुहोस् तत्कालै सरकारको नेतृत्वसँग कुरा गरेर अनुमति लिएर आन्तरिक-बाह्य व्यवस्थापन गरेर अस्पताल चलाउँछु भनेर करारमा आफू अनुकूलका कर्मचारी राख्ने उनको रणनीति रहेको प्रस्ट हुन्छ।
‘चाँडो भन्दा चाँडो नयाँ भर्नाको प्रक्रिया अथवा दरबन्दी सृजना गरेर काम गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउँछौँ भनेर भनेका छौँ,’उनले भनेका थिए।
दरबन्दी भित्रकै कर्मचारी भएनन्, सेवामा असर
सुरुमा एक सय ८५ जना स्टाफ नर्स, ५० जना चिकित्सक (मेडिकल अधिकृत), १२ जना फार्मेसी सहायक, कन्सल्टेन्ट क्रिटिकल केयर तीन जना, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी ती जना, ल्याब टेक्निसियन आठ जना, रेडियोग्राफी तीन जना, अप्थाल्मोलोजिष्ट असिस्टेन्ट एक जना, बायोमेडिकल टेक्निसियन तीन जना, डाइटिङ सुपरभाइजर एक जना, अडियोलोजिष्ट एक जना, इलेक्ट्रिसियन तीन जना गरी दुई सय ७६ जना कर्मचारी करारमा भर्ना गरिएको थियो।
ती कर्मचारी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भर्नाका लागि अनुमति दिएपछि तत्कालीन कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय (वीर) अस्पतालले भर्ना गरेको थियो।
ती सबै कर्मचारी २०७८ मा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको दोस्रो लहरको समयमा सेवा विस्तार गर्दा भर्ना भएको अस्पतालले जनाएको छ। त्यसपछि मन्त्रालयको स्वीकृतिमा तिनै कर्मचारीलाई निरन्तरता दिइएको थियो।
ती कर्मचारी स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमतिमा तत्कालीन कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय (वीर) अस्पतालले नियुक्त गरेको अस्पतालले जानकारी दिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७९ साउन १९ गते युनिफाईड केन्द्रीय अस्पताल (वीर अस्पताल)लाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ,‘...त्यहाँबाट निर्मित सर्जिकल भवनबाट स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न करार जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि पेस हुन आएको फाइलका सम्बन्धमा स्वीकृत दरबन्दी सबै पदको लोकसेवा आयोगमा स्थायी पदपूर्तिको लागि माग आकृति फारम भर्ने र स्थायी पदपूर्ति भएर नआउन्जेल सोही समयका लागि करार सेवाद्वारा व्यवस्थित गर्ने तथा आन्तरिक स्रोतबाट जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई दीर्घकालसम्म कुनै आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी देहाय बमोजिमका जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु गराउनु हुन यस मन्त्रालय (सचिव स्तर) मिति २०७९ साउन १५ को निर्णयअनुसार अनुरोध छ।’
करारमा भर्ना गरिएका ती कर्मचारी दरबन्दी भित्रै रहेर नियुक्ति भएको देखिन्छ।
अस्पतालका निर्देशक डा. पौडेलका अनुसार वीर अस्पतालको सर्जिकल भवन सञ्चालनका लागि थप आठ सय ३१ जना चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको थियो।
त्यही स्वीकृत दरबन्दीको आठ सय ३१ मध्ये दुई सय ७६ जना कर्मचारी भर्ना भएका थिए।
गत साउनसम्ममा दुई सय ५६ जना कर्मचारीले काम गरिरहेका थिए। बाँकीले बिचबिचमा जागिर छोडेका थिए। हाल करारमा नियुक्ति गरिएकामध्ये बाँकी रहेका दुई सय २१ जना कर्मचारीलाई हटाउनु परेको अस्पतालले जनाएको छ।
ती करारका कर्मचारीका लागि मासिक करिब ९५ लाख रकम आवश्यक हुन्थ्यो। त्यही रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले व्यवस्थापन गरिदिन नसक्दा वीर अस्पतालका ती कर्मचारीलाई सेवाबाट नै हटाउनुपरेको पौडेलले बताए।
सर्जिकल भवनको सञ्चालन हुँदा अप्रेसन थिएटर नौ वटा बाट १५ वटा पुर्याइएको थियो। आइसियुको सङ्ख्या ५९ पुर्याइएको थियो।
तर, कर्मचारीकै कटौती भएपछि आइसियु सेवा घटाएर २३ मा झारेको पौडेलले बताए। त्यसो त स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको कटौतीले शल्यक्रिया सेवा समेत घटेको छ।
दुई सय ४६ नर्स आए तर पुगेन
गत असारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले लोकसेवा परीक्षामार्फत स्थायी नियुक्तका लागि सिफारिस भएका दुई सय ९५ जना स्टाफ नर्समध्ये दुई सय ४६ जनालाई वीर अस्पतालमा पदस्थापन गरेको थियो।
तर, सेवा विस्तार भएकाले ती नर्सले पनि नपुगेको पौडेल बताउँछन्। ती नर्स आएपछि सर्जिकलको पहिलो र दोस्रो भवनमा सेवा सञ्चालन गरिएको थियो।
कोरोना भाइरस सङ्क्रमणकै समयमा चार सय ६० शैयामा रहेको वीर अस्पतालले सर्जिकल भवन सञ्चालनमा ल्याएपछि करिब पाँच सय शैया थपेर करिब नौ सय ६० शैया पुर्याएको थियो।
असोज २४, २०८० बुधबार २०:४७:५१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
