उद्योग स्थापना भएर सामानले भरिनुपर्ने ‘भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र’ झाडीले पुरिँदै

उद्योग स्थापना भएर सामानले भरिनुपर्ने ‘भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र’ झाडीले पुरिँदै

बुटवल : निर्यात बढाएर व्यापार घाटा कम गर्ने भन्दै भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले उद्घाटन गरे।

सेज उद्घाटन भएको २ वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा आएन। ३ वर्षमा बल्लतल्ल ५ वटा उद्योगहरू सेजमा आए। सेजमा आएका उद्योगहरूले उत्पादन सुरु गरी बाह्य मुलुक निर्यात पनि गरेका छन्। तर, सेज भने अझै पूर्ण रुपमा संचालनमा आउन सकेको छैन।

अहिले पनि सेजमा उद्योगीका सामान्य आवश्यकता पूर्ति हुन सकेको छैन। विद्युत, खानेपानी, इन्स्योरेन्स, झन्झटिलो भन्सार प्रक्रिया लगायतका समस्या सेजमा छन्।

सेज सुरुदेखि नै उद्योगीको रोजाइमा परेन। सुरुमा ऐन अनुसार उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो। तर यो प्रावधान अहिले खुल्ला गरिएको छ। अब स्थापना हुने उद्योगले दुई वर्षसम्म निकासी गर्नुपर्ने छैन। 

भैरहवाबाट करिब तीन किलोमिटर दक्षिण–पूर्वमा रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका–१, बगाहमा ५२ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको सेजलाई कुल ६८ प्लटमा विभाजन गरिएको छ।

जस मध्ये सेजका २४ वटा प्लटमा १७ वटा उद्योगले स्थापनाको स्वीकृति लिएका छन्। तर हालसम्म सातवटा उद्योग मात्र निर्माण भएका छन्। सञ्चालनमा भने चार वटा मात्रै छन्। हाल शक्ति मिनरल्स, ब्रिलियन्ट लाइटेनिङ इन्डस्ट्रिज, विस्तार ग्लोबल लिमिटेड र पञ्चकन्या एसएस एक्स्पोर्ट सञ्चालनमा छन्।

सेजमा अहिले पनि बैंकले उद्योगलाई कर्जा दिन मानेका छैनन्। पर्याप्त बजेट नहुँदा कार्यालय मर्मतमा समस्या छ। उद्योगका संरचना निर्माण हुनुपर्ने प्लटहरू वनमारा र काँसको झाडी ढाकिएका छन्। चलेका उद्योगहरूका आसपासमा पनि झाडी बढेको छ।

शक्ति मिनरल्स् प्रालिका सञ्चालक दीपककुमार झाले उद्योग संचालनको सुरु वर्षदेखि नै निर्यातको सीमा तोकिनु तथा निर्यात नभएमा उच्च जरिवाना लगाइनु जस्ता नियमले सेज प्रति उद्योगीको आकर्षण नबढेको बताए।

‘सेजमा उद्योगले दर्तादेखि निर्यातसम्मका काममा एकद्वार प्रणाली अनुरूप एकै ठाउँबाट सेवा पाउने प्रावधान छ। तर कर्मचारी अभावमा एकै ठाउँबाट सेवा पाइएको छैन,’ उद्योगी झाले भने।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डीका भट्ट सेजमा स्थापना हुने उद्योगलाई सम्बोधन गर्ने गरी ऐन नबन्दासम्म यसको परिकल्पना अनुसार उद्योग स्थापना हुन नसक्ने स्वीकार गर्छन्। उनले उद्योगीहरूको समस्या समाधान गर्न सरकार पक्ष नै लाग्नुपर्ने बताए।

‘सुरुमा उद्योगीहरू आकर्षित नै भएनन्। पछि निर्यातको बन्देज हट्यो भने जग्गाको भाडा समेत घटाइएको छ। प्रति वर्गमिटर जग्गाको मासिक १५० रुपैयाँ भाडा तोकिएकामा पछि घटाएर २० रुपैयाँ बनाए पनि उद्योगीहरू सेजमा आउन चाहेका छैनन्,’ उनले भने।

विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यालयका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा यहाँ रहेका उद्योगले २ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको आफ्नो उत्पादन स्वदेश तथा विदेशी बजारमा बिक्री गरेका छन्। यसमध्ये १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ मूल्यको उत्पादन भारत निकासी भएको छ।

मुलुकको व्यापार घाटा बर्सेनि बढ्दो छ। यस्तो बेला मुलुकको पाइलट परियोजना सेजलाई व्यवस्थित गरी संचालन गर्नतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ।

रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष माधव पौडेलले सेजका केही प्रावधानले उद्योगीहरू आकर्षित नभएको बताए।

‘सेजमा विद्युतको आपूर्ति नियमित नहुँदा उद्योगी समस्यामा थिए। सामान्य हावा चल्दा पनि तार ठोक्किएर घटना घट्ने स्थिति, त्यति मात्र हैन विद्युत आउने जाने समेत हुँदा उद्योगीहरूले त्यहाँ जान रुची गरेनन्। तर अहिले विद्युतको समस्या समाधान भएको छ। तर भाडादर महंगो, बैंकले लगानी गर्न नमान्ने, प्राधिकरणको व्यवस्थापनले गर्दा पनि अझै उद्योगी आकर्षित भएका छैनन्,’ उनले भने।

असोज २२, २०८० सोमबार १२:०६:५३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।