भुवन केसीले बुझे आठ संस्थाको ज्ञापन पत्र, मन्त्री शर्माले ‘छलफल गरौँला’ भन्दै फर्काइदिइन्

काठमाडौं : चलचित्र विकास बोर्डको कार्यशैलीप्रति फिल्मकर्मीहरू सन्तुष्ट छैनन्। हरेक चलचित्रकर्मीले बोर्डप्रति दुखेको पोख्दै आएका छन्। वरिष्ठ चलचित्रकर्मी नीर शाहले कुनै समय ‘बोर्डको काम छैन, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ’ समेत भनेका थिए।

दश वर्षअघि उनले नेपाली चलचित्रको विकासका लागि केही गर्न नसक्ने बोर्ड काम नलाग्ने भन्दै खारेज गरिनुपर्ने माग अघि सारेका थिए। त्यो समयमा संविधानसभा सदस्यका लागि कांग्रेसबाट समानुपातिक सूचीमा परेका नीर शाहले राजनीतिकर्मीकै शैलीमा बोर्ड खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।

उनले भनेका थिए, ‘बोर्ड खारेज गर्नका लागि व्यवस्थापिका संसदमा पनि दह्रो आवाज उठ्नेवाला छ, हामी उठाउँछौँ।’

बोर्डले अहिले पनि त्यहि आलोचना खेपिरहेको छ। अझ बोर्डमा चलचित्र बुझेका र पुराना कलाकार भनिएका भुवन केसी बोर्डको अध्यक्ष भएपछि झन् धेरै विवाद हुँदै आएका छन्। केसीले फिल्मकर्मी आशाअनुसार काम गर्न नसक्दा उनको चर्को आलोचना भएको छ।

गत भदौ २९ गते प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘एक भागवत एक गीता’को नामलाई लिएर केही धार्मिक संस्थाले विरोध गरेपछि केसीले कानूनविपरीत सेन्सर सिफारिस दिएनन्। पछि दबाव र आलोचनापछि उनी दिन बाध्य भए।

यसपाली बोर्ड ‘चलचित्र सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा २०८०’लाई लिएर आलोचित बनेको छ। चलचित्रकर्मी बोर्डप्रति आक्रोशित छन्।

चलचित्रसम्बन्द्ध आठ संस्थाले विधेयकमाथि गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै संयुक्त रूपमा बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। उनीहरूले चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त संस्था बनाउनुपर्ने र सरकार मातहत राख्न नहुने बताएका छन्।

चलचित्र निर्माता संघ, चलचित्र संघ, कलाकार संघ, निर्देशक समाज, प्राविधिक संघ, द्वन्द्व कलाकार संघ, नृत्य संघ र आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघले बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै बोर्ड अध्यक्ष केसीले बोर्डको स्वायत्तताको आन्दोलनमा आफ्नो पनि ऐक्यबद्धता रहेको बताएका छन्।

निर्माता संघका अध्यक्ष नवल खड्काले बोर्ड स्वायत्त हुनुपर्छ भन्ने नै आफूहरूको मुख्य माग रहेको बताएका छन्।

उनले भने, ‘हाम्रो माग पूरा नभएसम्म चलचित्र विकास बोर्डका सबै कार्यक्रम बहिष्कार गर्छौँ। हाम्रो बटमलाइन नै बोर्ड मन्त्रालयको मातहत हुनुहुँदैन भन्ने हो।’

बोर्डले केहि दिनअघि चलचित्रकर्मीको रायसुझाव र पृष्ठपोषणका लागि भन्दै विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो। यो विधेयकले २०२६ सालको फिल्म ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

संयुक्त मागपत्रमा बोर्डलाई सञ्चार मन्त्रालयको एउटा शाखाको रूपमा परिकल्पना गरिएको विधेयक अस्वीकार्य रहेको बताइएको छ। यो विधेयक नेपालको संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

शुक्रबार नै आठ संस्थाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। मन्त्री शर्माले यसबारेमा छलफल गर्ने भन्दै उनीहरूलाई फर्काएकी छन्।

असोज २०, २०८० शनिबार ०८:०२:५९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।