लुम्बिनीको आन्दानी र खर्चबीच २६ अर्बको डरलाग्दो खाडल, संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्नै-प्रश्न
बुटवल : सांसदहरूको घरभाडा, घरमर्मत, औषधि उपचार, जम्बो सचिवालय अनि पदीय दुरूपयोग भइरहेका अस्वभाविक खर्चका कारण संघीयता बलियो हुनुको साटो झन् कमजोर बन्दै गएको छ।
सवारी साधन खरिद अनि मर्मतका नाममा हुने अस्वभाविक खर्चले पनि प्रदेशहरू बदनाम भइरहेका छन्। त्यसबाट लुम्बिनी प्रदेश पनि अछुतो रहने कुरै भएन।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उठाउने आन्तरिक राजश्व र प्रशासनिक खर्चबीचको फरकले संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
संघीयता कार्यान्वयनको ६ वर्षको आम्दानी र खर्चको अनुपात हेर्दा तथ्याङ्क डरलाग्दो छ। ६ वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जम्मा ८ अर्ब ९१ करोड आम्दानी गर्दा ३५ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ प्रशासनिक खर्च गरेको छ।
यसरी हेर्दा प्रदेश सरकारले गर्ने आम्दानी र खर्च बीचको अन्तर ६ वर्षमै २६ अर्ब रूपैयाँ देखिन्छ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार प्रत्येक वर्ष प्रदेश सरकारले गर्ने आम्दानी र खर्चबीचको अनुपात बढ्दै गइरहेको छ। सरकारले आफ्नो लक्ष्य अनुरूपकै राजश्व संकलन समेत गर्न सकेको छैन।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका कोष नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले राजश्वको अधिकार क्षेत्र संकुचित हुँदा प्रदेशको आम्दानी कम हुने गरेको बताए।
कुन वर्ष कति आम्दानी कति खर्च?
०७४ पुसमा प्रदेश सरकार स्थापना भए पनि त्यो वर्ष प्रदेशले एक रूपैयाँ पनि आम्दानी गर्न सकेन। सोही वर्ष प्रशासनिक खर्च भने २ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ भयो।
आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा ९३ करोड ६६ लाख रूपैयाँ आम्दानी गरेको प्रदेशले ४ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ आम्दानीको करिब ४ अर्ब बढी प्रशासनिक खर्च प्रदेश सरकारले गरेको छ। आम्दानी १ अर्ब २२ करोड गर्दा प्रशासनिक खर्च मात्र ५ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ भएको छ।
यस पछिका आर्थिक वर्षमा पनि आम्दानी अनुपातमा उस्तै–उस्तै छ। तर, प्रशासनिक खर्च भने लगातार बढिरहेको छ।
आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा २ अर्ब ३१ करोड आम्दानी हुँदा प्रशासनिक खर्च ६ अर्ब ७५ करोड भएको छ। आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा २ अर्ब २१ करोड आम्दानी हुँदा प्रशासनिक खर्च ८ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ छ।
आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा ३ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ आम्दानी हुँदा प्रशासनिक खर्च ८ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा ६ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो लक्ष्य पुरा गर्न पनि सरकारले नसक्ने निश्चित जस्तै छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब १० करोड रूपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले जम्मा ५० प्रतिशत मात्र राजश्व संकलन गर्न सकेको थियो।
हरेक जर्ष आम्दानी र खर्च बीचको अन्तर बढिरहँदा अनि जनतासँग प्रत्यक्ष नजोडिने प्रदेश संरचनाका यस्ता डरलाग्दा तथ्याङ्कले संघीयतामाथि प्रश्न उठाइरहँदा पनि सरकारमा सहभागी भने प्रदेशको औचित्य क्रमशः पुष्टि हुँदै गइरहेको बताउँछन्।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं प्रहरी विनाका गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेय आगामी वर्ष लक्ष्य अनुसारकै राजश्व संकलन हुने दाबी गर्छन्।
उनी भन्छन्, ‘राजश्वको दायरा पनि बढेको छ। नदीजन्य पद्धार्थबाट पनि प्रदेशलाई राम्रो आम्दानी हुने गरी कार्यविधि बन्दैछ। यसो भएमा राजश्वको लक्ष्य भेटाउन हामीलाई मुस्किल पर्दैन।’
प्रदेश सरकारले सवारी, मनोरञ्जन, विज्ञापन, कृषिमा आय, पर्यटन शुल्क, प्राकृतिक स्रोत र राजश्वको बाडँफाँड र दाखिलाबाट कर संकलन गर्दै आएको छ।
यो वर्ष प्रदेशले टाँगा, रिक्सा अटोरिक्सा र विद्युतीय रिक्साको सवारी साधन कर स्थानीय तह आफैँले लगाउन र उठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। त्यसमध्ये प्रदेश सरकारको राजश्वको प्रमुख स्रोत सवारी करको राजश्वमध्ये ४० प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
सुशासनविद् खेमराज दाहाल प्रदेश सरकारले औचित्य पुष्टि नहुँदै प्रदेशमा भएका अस्वभाविक खर्चले देशलाई ठूलो आर्थिक संकटतर्फ लैजाने बताउँछन्। संघीयता कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको बेला नेता र पार्टीहरूले नै आर्थिक शुसासन नगरिदिँदा संघीयताप्रति आवाज उठ्न थालेको उनको भनाइ छ।
‘प्रदेश आफैँले आम्दानी गर्न राजश्वका क्षेत्र अधिकार कम छन्। संघीय सरकारले अनुदान दिएकै भरमा प्रदेश सरकार कति बलिया हुन्छन् र कति समय टिक्छन् भन्ने बहस गर्नु अब ढिला गर्न हुँदैन’, उनी भन्छन्।
बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा. प्रान्सु नेपालले नेपालका प्रादेशिक संरचना राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ता व्यवस्थापन केन्द्र जस्ता बनेको बताए।
असोज १९, २०८० शुक्रबार ०९:२६:२३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
