भैरहवा विमानस्थलको जग्गा प्रकरणमा प्रशासनले मालपोतलाई सोध्यो १० प्रश्न

बुटवल : गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग र पर्खालभित्र रहेको जग्गा सिद्धार्थनगर नगरपालिका-५ का पर्वतराज मिश्रका नाममा दर्ता गरेको तथ्य बाहिरिएपछि सोमबार रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालको अध्यक्षतामा जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिका बैठक बस्यो।

बैठकले फिल्डबुकमा रहेर पनि कसैको नाममा दर्ता नरहेको ७ वटा कित्ताको ४ विघा १७ कट्ठा ६ धुर जमिन व्यक्तिका नाममा दर्ता भए पनि तत्काल मुआब्जा नदिने निर्णय गर्यो। बैठकले जग्गा दर्ता गरिदिनुपर्ने कारणसहित मालपोत कार्यालयलाई १० प्रश्नसमेत सोध्ने निर्णय गर्यो।

मालपोतलाई प्रशासनले सोधेका १० प्रश्न
१. सिद्धार्थनगर नगरपालिका-५ का पर्वतराज मिश्रका नाममा दर्ता गरिएका जग्गाहरू कुन प्रक्रिया अन्तर्गत दर्ता गरिएका हुन्?यदि छुट दर्ता गरिएका हुन् भने सोको लागि आवश्यक पूर्वशर्त पूरा भएका छन्?

२. तत्कालीन अवस्थामा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ बमोजिम ७ नं. फाँटवारी भरी पेश गर्ने क्रममा जग्गाधनी स्वयंले ‘काली मन्दिरलाई भनी छाडेको’ जग्गाहरू ५८ वर्षपछि आएर साविक जग्गा धनीका अंशियारका नाममा दा.खा. नामसारी अंशवण्डा हुने कानूनी आधार छ वा छैन?

३. मालपोत ऐनको दफा ७ (३) मा प्रयुक्त व्यवस्था तर्फ विमर्श तथा विश्लेषण गरिएको थियो?

४. स्वयं मालपोत कार्यालयबाट केही कित्ता दर्ता गरी अन्य कित्ताको हकमा पछि छानविन गर्ने भन्ने व्यहोराको निर्णय भएको २०६४।१।३० देखिन्छ। उक्त निर्णय र ताहाँ कार्यालयबाट २०८०।०१।०८ को निर्णय (पाना नं. १२) मा भनिएको ‘यी निवेदकको हकभोगको विषयमा बुझ्नु आवश्यक नपर्ने’ वाक्यांशहरूबीच संगति नहुनुको कारण के हो? त्यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक हित प्रवद्र्धन गर्ने गरी निर्णय गर्नुपर्ने कर्तव्य राष्ट्रसेवकको हुन्छ भन्ने तथ्यमा कुनै द्विविधा छ?

५. कार्यालयको मोठ श्रेस्तामा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको रूपमा तत्-तत् कित्ता जग्गाहरू दर्ता देखिएनन् भन्ने आधारमा ती जग्गाको स्वामित्व अमुक व्यक्तिमा जानुपर्छ तथा जान्छ भनी व्याख्या गर्न मिल्ने कानूनी आधार के हो?

६. त्यहाँ कार्यालयका तर्फबाट उच्च अदातल तुलसीपुर बुटवल इजलासमा लिखित जवाफ पेश गर्ने क्रममा रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट परमादेश जारी नभएको, निजले छुट दर्ताका लागि माग गरेका कित्ताहरू फिल्डबुकमा कसैको नाम उल्लेख नभई खाली जनिएको हाल छुट दर्ता नखुलेको अवस्था भएकोले कारबाही अगाडि नबढाइएको भन्ने प्रतिउत्तर दावी लिइएको देखिन्छ। यसबीचमा सरकारले छुट दर्ता समेत नखुलाएको जग्गा प्रशासन सम्बद्ध कानूनी प्रावधानमा कुनै परिवर्तन नभएको अवस्थामा के कसरी छुट जग्गा दर्ता गर्नुपर्ने वाध्यता आइपरेको हो? खुलाउनु हन।

७. जग्गा दर्ताका क्रममा आधार मानिएको सम्मानित उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासको फैसलामा ‘जे जो बुझ्नुपर्ने हो बुझी आवश्यक निर्णय गर्नु/गराउनु’ भन्ने भएको तथ्य स्पष्ट नै छ। सो आदेशका आधारमा के-के विषयहरू कार्यालयबाट बुझी निर्णयमा पुगिएको हो? त्यसैगरी २०७८।९।८ मा जग्गाको स्वामित्वको विवादका सन्दर्भमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा भएको मिलापत्रबाट सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्न मिल्ने/नमिल्ने विषय के हो?

८. छुट दर्ता गर्ने निर्णयको अधिकारी कार्यालय प्रमुख नै हो वा विभागीय स्वीकृति आवश्यक पर्ने हो? छुट दर्ता सिफारिस समिति गठन भई उक्त समितिबाट भएको सिफारिसका आधारमा दर्ताको निर्णय भएको हो वा अन्य विधिबाट? यस्तो प्रकृतिको जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धी प्रचलित कानून र जग्गा प्रशासन सम्बद्ध नीतिगत प्रारुपको अनुशरण भएको छ? जग्गा छुट दर्ता कार्य नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपश्चात मात्र कार्यान्वयन हुने वा कार्यालय प्रमुखले चाहेको कुनै पनि समयमा?

९. विगतमा आयोजनाको तर्फबाट मुआब्जा बुझी स्वामित्व हस्तान्तरण भइसकेका कित्ता जग्गाहरूसमेत निज मिश्रका नाममा दर्ता भएको देखिन्छ। (९ क को कि.नं. २९) यस विषयमा कार्यालयको राय प्रतिक्रिया के छ?

१०. यी जग्गाहरू दर्ता गर्ने क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही, सरोकारवाला निकाय, स्थानीय सरकार, धार्मिक संघ संस्थाहरू, नागरिक समाज लगायतसँग छलफल राय परामर्श, सर्जमिन, सार्वजनिक सुनुवाई आदि गरी उनीहरूको सरोकार र चासो सम्बोधन गर्ने कार्य भएको हो वा होइन?

यसरी बनाइएको थियो व्यक्तिका नाममा जग्गा
भूमाफिया र मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा विमानस्थलको धावनमार्ग र पर्खाल भित्रको जग्गा सिद्धार्थनगर नगरपालिका–५ का पर्वतराज कान्त मिश्रको नाममा दर्ता भएको तथ्य गत साता मात्र बाहिरिएको थियो।

भारतको गोरखपुरमा बस्दै आएका मिश्रलाई प्रयोग गरेर भूमाफियाहरूले हदबन्दी भन्दै सिद्धार्थनगर–१० स्थित काली मन्दिर भएको जग्गा मिश्रको नाममा दर्ता गराएका थिए। त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विमानस्थलको कार्यालय सबैले यस बारे चासो राखेका थिए।

पुराना तथ्य र प्रमाणले पनि उक्त जमिन व्यक्तिको भए पनि हदबन्दीका कारण काली मन्दिरलाई दिइएको विभिन्न अभिलेखबाट देखिन्छ। 

सिद्धार्थनगर–१० निवासी निसन्तान सुर्जा मिश्राइनको २०२२ सालमा ३० बिघा १४ कठ्ठा १४ धुर जमिन थियो। २०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन लागू भएपछि तत्कालीन समयमा ७ नम्बर फाटवारीमा सुर्जा मिश्राईनले ३० बिघा १४ कठ्ठा १४ धुर जग्गाको फाटवारी भरेको देखिन्छ।

यही फाटवारीको अन्तिम महलमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भए राख्ने वा छाड्ने भन्नेमा करिब ४ बिघा जग्गा कालिजी (भगवान) लाई दान गरेको हुँदा छाड्ने उल्लेख छ।

३० बिघामध्ये १३ बिघा १३ कठ्ठा ८ धुर मोहीमा परेको छ। त्यसमध्ये १० बिघा ६ कठ्ठा १९ धुर पर्वतराज कान्त मिश्राको नाममा गएको देखिन्छ। त्यसमध्ये ६ बिघा १ कठ्ठा ६ धुर जग्गा फिल्डबुकमा खाली रहेको छ।

फिल्डबुकमा कसैको पनि नाम उल्लेख नभएको उक्त जग्गामध्ये ४ बिघा १७ कठ्ठा ६ धुर जग्गालाई मालपोत कार्यालयका प्रमुख कुमार आचार्य र नायब सुब्बा अजित साहनीले २०८० वैशाख ८ गते पर्वतराज कान्त मिश्राको नाममा दर्ता गराएका हुन्।

२०२५ माघ १८ गते मिश्राइनको मृत्यु भयो। त्यसपछि जग्गा कसले अपुताली खाने भनि विवाद भयो। २०६४ सालमा उच्च अदालतले नजिकका नाता पर्ने रमाकान्त मिश्रको नाममा जमिन दर्ता गर्ने निर्णय गर्यो।

तर, त्यसबेला साविक भुजौली नक्सा सिट नम्बर ९ (ख) का कित्ता नम्बर ७, २९, ३२, ६७, ६८, ९२, ९४ को जमिन काली मन्दिरलाई छाड्ने निर्णय गरेको देखिन्छ। मालपोतले निर्णय गरे पनि जमिन नाममा नजाँदै रमाकान्तको २०६४ मंसिर २२ मा मृत्यु भयो। 

उनको मृत्युपछि नजिकको हक खाने नाति पर्वतराज कान्त मिश्रको नाममा भुजौली ९ (क) र (ख) का गरी २४ वटा कित्ताका हदबन्दीभित्र पर्ने १० बिघा ६ कठ्ठा १९ धुर जमिन नाममा दर्ता भयो। मिश्राइनका ३० बिघा १४ कठ्ठा १४ धुर जमिन मध्ये १३ बिघा १३ कठ्ठा ८ धुर जमिनमा मोही कायम भएको र काली मन्दिरलाई ६ बिघा जमिन दिएपछि बाँकी रहेको जमिन मिश्रको नाममा दर्ता गरिएको थियो।

आफ्नो नाममा आएको जमिन मिश्रले विभिन्न मितिमा बिक्री गर्दै गएको देखिन्छ। बिक्री गरेर बाँकी रहेको १ बिघा १ कठ्ठा जमिन पनि विमानस्थल बन्दा अधिग्रहणमा परेपछि उनले मुआब्जा लिएका थिए। 

अचम्म के छ भने हदबन्दी भन्दै तत्कालीन समयमा जग्गा धनीले नै मन्दिरलाई दिएको जमिन अहिले व्यक्तिको नाममा गराउँदा साटफेर गरेर दर्ता गरिएको छ।

भुजौली नक्सा सिट ९ (ख) को २९ नम्बर कित्ताको जमिन मिश्रको नाममा गराउँदा मालपोतले भुजौली नक्सा सिट ९(क) भनेर दर्ता गरिदिएको छ। यसले पनि मिलोमतोको पुष्टि गर्ने दावी आयोजनाको छ। जबकी नक्सा सिट ९(क) को जमिन २०७५ सालमै अधिग्रहणपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नाममा दर्ता भइसकेको छ। 

भूमाफिया र मालपोत कर्मचारीको मिलेमतोमा मिश्रको नाममा दर्ता गरिएको जमिन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग र पर्खालभित्र पर्छ। अहिले पनि जीर्ण अवस्थामा विमानस्थल भित्र काली मन्दिरको संरचना छ। त्यो जग्गा नभत्काइ यत्तिकै छाडिएको छ।

अहिले आएर हदबन्दी भनेर मन्दिरलाई छाडेको जमिन मिलोमतोमा मिश्रको नाममा गरेर मुआब्जा बापतको करोडौं रुपैयाँ हत्याउन भूमाफियाले मिश्रलाई प्रयोग गरेका हुन्।

यदि दावी गरिएको जग्गाबाट मिश्रले मुआब्जा पाए करिब ९ करोड रुपैयाँ पाउँछन्। यही ९ करोड हत्याउन मालपोतदेखि भूमाफियासम्म सक्रिए भएको देखिन्छ।

हदबन्दीमा परेको यो जग्गा फिल्डबुकमा भए पनि कसैको नाममा दर्ता थिएन। तर भूमाफियाको योजनामा मिश्र परिवार अदालतमा गएपछि उच्च अदालतको आदेशमा मालपोत कार्यालयले मिश्रका नाममा जग्गा दर्ता गरिदिएको हो।

त्यसपछि मिश्र परिवार मुआब्जाको दावी गर्दै विमानस्थल आयोजनाको कार्यालयमा पुगेका थिए। उनीहरूले मुआब्जाको निवेदन दिएसँगै यो घटना बाहिर आएको हो। 

फिल्डबुकमा कसैको नाममा दर्ता नभएको र ५८ वर्षअघि हदबन्दीमा परेको जग्गामा अहिले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको हो।

रुपन्देहीका मालपोत अधिकृत कुमार आचार्यले जिल्ला अदालतले २०७८ मै मिलापत्र गरेर जग्गा दर्ता गर्न भने पनि आफूहरूले नगरेको र पछि उच्च निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनी फैसला गरेपछि आफूहरूले दर्ता गरिदिएको बताए।

सम्बन्धित समाचार:
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग व्यक्तिको नाममा दर्ता
भैरहवा विमानस्थल जग्गा प्रकरण : मालपोत प्रमुखसँग लिखित जवाफ माग, मुआब्जा दिन रोक

असोज १६, २०८० मंगलबार २०:०९:०९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।