कैद मिनाहाको विषयमा रविलाई राष्ट्रपतिले भने : मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको विषयलाई मैले स्वीकार गर्नैपर्छ

काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सबै प्रक्रिया पुरा गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरी ल्याएको विषयलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताएका छन्।

संविधान दिवसका अवसरमा बाँकी कैद मिनाहा गरिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइदिने अनुरोध गर्न आएका रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सहितको प्रतिनिधिमण्डलसँग राष्ट्रपति पौडेलले यो कुरा स्पष्ट पारेका हुन्।

साथै उनले संसदीय व्यवस्थाको मान्यता अनुसार मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयको जस-अपजसको भागी सरकार नै हुने भएकोले सरकारलाई नै प्रश्न गर्न समेत आग्रह गरे।

‘संविधानमा राष्ट्रपतिले स्वविवेकले आममाफी दिन सक्ने व्यवस्था टेकेर आएको ३४ जनाको बारेमा विधि, प्रक्रियाका सम्बन्धमा मैले प्रश्न उठाएर गृहमन्त्रालयमा फकाईदिएको छु,’ पौडेलले भने, ‘जहाँसम्म ६७० जनाको बाँकी कैद मिनाहाको विषय छ त्यो सबै प्रक्रियाहरू पुर्याएर मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि आएको विषय मैले स्वीकार गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।’

उनले कहिलेकाहीं राष्ट्रपतिकोमा आउनुपर्ने अवस्था नेताहरूको हुन सक्छ तर यसपटक आएको चाहिं उल्टो भयो कि जस्तो लागेको बताए।

‘हाम्रो संविधान, हाम्रो गणतन्त्र र हाम्रो संसदीय व्यवस्था तपाईंहरूले बुझ्नुभएको छैन भन्ने मलाई लाग्दैन,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘तपाईंहरू संसद्मा हुनुहुन्छ, सरकार पनि संसद्मा नै छ, त्यही तपाईंहरूले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई किन जवाफदेही बनाउन सक्नुभएन र सोझै यहाँ आउनुभयो? अलिकति यो संविधान र व्यवस्था अनुसार प्रक्रिया मिलेन कि जस्तो लाग्यो।’

राष्ट्रपति पौडेलले कानुन नमिलेको भए कानुन मिलाउने, संशोधन गर्ने अधिकार संसद्लाई भएको स्मरण समेत गराए।  उनले यतिबेला संविधान, यो व्यवस्था, गणतन्त्रमाथि नै प्रहार भइरहेको भन्ने चिन्ता उठिरहेको उल्लेख गरे।

‘तपाईंहरू जस्तो संविधान र गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भएका नेताहरूले होसियार भएर सोच्न जरुरी छ। म सुन्छु, सबै कुराको दोष राष्ट्रपति संस्थामाथि थोपरेर यो व्यवस्था र गणतन्त्र नै ठीक छैन भन्ने पुष्टि गर्न र ७० वर्ष लडेर ल्याएको यो प्रणालीलाई कमजोर पार्न खोजिंदैछ, यसमा तपाईंहरू सचेत हुनुहोला। यसलाई जोगाउनु तपाईंहरूको दायित्व हो,’ उनले भने।

सो क्रममा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले अभिभावकको हैसियतले राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारको ध्यानाकर्षण गराइदिन आग्रह गर्न आएको बताएका थिए।

असोज १५, २०८० सोमबार १३:४५:४८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।