भागबन्डा नमिल्दा लुम्बिनी सरकारले पूर्णता पाएन, उपाय निकाल्न काठमाण्डौं पुगे मुख्यमन्त्री चौधरी
बुटवल : सरकारमा भागबन्डा मिलाउन सकस परेपछि लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरी काठमाण्डौं पुगेका छन्। गत वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका चौधरीले अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्।
सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन दबाब दिएपछि भागबन्डाको अन्तिम निर्णय लिन भन्दै मुख्यमन्त्री चौधरी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न काठमाडौं पुगेका हुन्।
मन्त्रालय फुटाएर भए पनि भागबन्डा मिलाउने र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने मनसाय बनाएका मुख्यमन्त्री चौधरीलाई पार्टीले भने प्रदेशमा आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी सरकार विस्तार गर्न निर्देशन नै दिएको छ।
केही उपाय नलागेपछि मुख्यमन्त्री चौधरी देउवासँग छलफल गरेर सरकार विस्तार गर्ने योजनासहित काठमाडौं पुगेका हुन्।
काठमाडौं पुगेका मुख्यमन्त्री चौधरीले पार्टी सभापतिसँग जम्मा २ मिनेट मात्र भेट गरेको बताइएको छ। देउवासँग कुरा गर्न नपाएपछि उनी व्यक्तिगत कामका लागि भन्दै दिल्ली गएको कांग्रेसका एक नेताले बताए।
दिल्लीबाट मुख्यमन्त्री चौधरी सिधै काठमाडौं आउने र पुनः देउवासँग छलफल गरिने बताइएको छ। देउवाले एक्लो निर्णय नलिई प्रदेशको भागबन्डा मिलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग पनि संवाद गर्ने बुझिएको छ।
सरकार गठन पूर्व भएको सहमति अनुसार माओवादी केन्द्रले लुम्बिनीमा ३ वटा मन्त्रालय पाउने थियो। माओवादीले सरकारमा जानेको नाम समेत पठाइसकेको छ।
त्यसमध्ये माओवादीका धन बहादुर मास्के अर्थमन्त्री छन्। माओवादीले कृष्णा केसी ‘नमुना’ र दीपेन्द्र पुनको नाम पनि सिफारिस गरी पठाएको छ।
नाम सिफारिस गरेका मध्ये दीपेन्द्र पुनका बारेमा भने सत्ता गठबन्धनको एक दल नेपाली कांग्रेसले असहमति जनाएको छ। नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनविरुद्ध बागी बनेर प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका पुनलाई मन्त्री बनाउन नहुने कांग्रेसको अडान छ।
पुनले नेपाली कांग्रेसका लुम्बिनी सभापति अमरसिंह पुनलाई बागी उम्मेदवारी उठेर निर्वाचनमा हराएका थिए। पछि माओवादीमा प्रवेश गरेका उनलाई गठबन्धनकै अवस्थामा निर्वाचनमा जाँदा गठबन्धनलाई घात गरेकाले पुनलाई मन्त्री बनाउन नहुने कांग्रेसभित्र मत छ।
सभापति अमरसिंह पुनले कांग्रेस केन्द्रीय कमिटीको बैठकमै यो विषय जाहेर समेत गरेका थिए। त्यसैले मुख्यमन्त्री चौधरी र पार्टी सभापति देउवाको भेटमा दीपेन्द्रको विषयमा के गर्ने भन्ने बारे पनि छलफल हुने नेपाली कांग्रेसका एक प्रदेश सांसद्ले भने।
‘यो विषय प्रचण्डसम्म पुगेको छ। के गर्ने भन्ने बारे छलफल होला। मुख्यमन्त्री ज्यू १४ गते फर्केपछि एउटा निर्णय हुनेछ,’ ती सांसद्ले भने।
त्यस्तै मुख्यमन्त्री चौधरीले देउवासँग मन्त्रालय फुटाएर भए पनि भागबन्डा मिलाउने प्रस्ताव राख्नेछन्। माओवादीले पूर्व सहमति अनुसार मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी समेत दिइसकेकाले मन्त्रालय फुटाएर भागबन्डा मिलाउने प्रस्ताव मुख्यमन्त्रीले सभापति देउवासँग गर्ने बताइएको छ।
हाल लुम्बिनी प्रदेशमा जम्मा ३ वटा मात्र मन्त्रालय खाली छन्। सभापति देउवाले मन्त्रालय फुटाउने अनुमति दिए ५ मन्त्रालय बनाइनेछ। यस्तोमा माओवादीले २ वटा मन्त्रालय पाउनेछ भने नेपाली कांग्रेसले ३ मन्त्रालय पाउनेछ।
मन्त्रालय नफुटाउन कांग्रेसको दबाब अनि माओवादी केन्द्रले दीपेन्द्र पुनलाई मन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्री चौधरीलाई दबाब दिइरहेको छ। माओवादीले मन्त्री बनाउन नाम पठाउने काम पार्टीको रहेको र पार्टीले दीपेन्द्रको नाम पठाएकोले दीपेन्द्रलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने बताइरहेको छ।
माओवादी संसदीय दलका नेता जोग बहादुर महाराले भने दीपेन्द्रको विषयमा कांग्रेसको पार्टी सभापतिले भनेर नहुने बताए।
अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादीका एक जना मात्रै मन्त्री छन् भने नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित दुई जना छन्। मुख्यमन्त्री चौधरी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा कांग्रेसबाट राजु खनाल स्वास्थ्य र माओवादी केन्द्रबाट धनबहादुर मास्की अर्थमन्त्री छन्।
साना दलमध्ये जसपाबाट भण्डारी लाल अहिर कृषि तथा भूमि व्यवस्था, जनमतबाट चन्द्रकेश गुप्ता सामाजिक विकास र नागरिक उन्मुक्तिबाट धर्मबहादुर चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री छन्।
सरकारमा सहभागी नेकपा एस र जनमोर्चालाई भागबन्डा पुगेको छैन। अन्य तीन वटा मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्री चौधरी आफैंले सम्हाल्दै आएका छन्।
नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले मुख्यमन्त्री काठमाडौंबाट फर्केर आएपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताए।
‘काठमाडौंबाट दिल्ली जानुभएको छ। दिल्ली उहाँ व्यक्तिगत खर्चमा व्यक्तिगत कामका लागि जानुभएको हो। फर्केर काठमाडौं जाने र सभापतिसँग भेट गरेर केही निर्णय लिएर फर्केपछि सरकार विस्तार हुन्छ,’ उनले भने।
असोज २० गते भित्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने गरी मुख्यमन्त्री चौधरी छलफल र संवादमा रहेको उनले बताए।
कांग्रेस प्रदेश सभापति अमर सिंह पुनले प्रदेशको बैठकले अहिलेको अवस्थामा आर्थिक भार सरकारलाई बढी नपर्ने गरी भागबन्डा मिलाउन निर्देशन दिएको बताए। उनले मन्त्रालय थप्नु अहिलेको परिस्थितिमा पार्टी र देशकै लागि उचित नहुने बताए।
‘प्रदेशमा अनावश्यक खर्च भयो भन्दै संघीयतामाथि नै प्रश्न उठाउने काम भएको छ। त्यसैले पनि पार्टीको बैठकले नै मन्त्रालय थप्नु उचित होइन भनेपछि हामीले मन्त्रालय नथपी भागबन्डा मिलाउन निर्देशन दिएका हौ,’ सभापति पुनले भने।
यसअघि अहिलेकै गठबन्धन सरकारले प्रदेशमा १० मन्त्रीबाट बढाएर १७ जना बनाएको थियो तर त्यसपछि एमाले नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई घटाएर १० मन्त्रालयमा सीमित बनाएको थियो। अहिले त्योभन्दा बढी मन्त्रालय बनाउँदा सरकारको आलोचना हुने डर गठबन्धन दलहरू भित्र छ।
कांग्रेसबाट को जाला सरकारमा?
माओवादी केन्द्रले सरकारमा कसलाई पठाउने भन्ने टुंगो लगाइसकेको छ। माओवादी केन्द्रले तीन महिनाअघि नै रोल्पाका दीपेन्द्र पुन ‘सिजल’ र बाँकेका कृष्णा केसी ‘नमुना’ को नाम मन्त्रीका रुपमा पठाएको छ। नेपाली कांग्रेसमा भने मन्त्री बन्नेको नाम टुंगो भएको छैन।
नेपाली कांग्रेसभित्र मन्त्री बन्ने आकांक्षीहरूको लाइन बढी छ। यस्तोमा पनि मुख्यमन्त्री चौधरी कांग्रेसभित्र संस्थापन पक्ष र इतर पक्ष मिलाउनुपर्ने दबाबमा छन्।
हाल सरकारमा गएका मुख्यमन्त्री चौधरी र स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल संस्थापन पक्षका हुन्। त्यसैले इतर समूहले आफ्नो सहभागिता खोजिरहेको छ। इतर समूहबाट वीरबहादुर राना, विश्वप्रेम पाठक र भुवनेश्वर चौधरीमध्ये एकलाई छान्ने तयारी गरिएको छ।
असोज १४, २०८० आइतबार ०८:०२:२४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
