मुस्लिम महिलाको पक्षमा सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला, नेपालमा तीन तलाकमा प्रतिबन्ध, सम्बन्धविच्छेदै हुनुपर्ने

काठमाडौँ : इस्लाम धर्म अनुसार तीन पटक तलाक भनेकै आधारमा सम्बन्धविच्छेद भएको मानिने परम्परा रहे पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई गैर कानुनी ठहर गरेको छ।

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले मुस्लिम समुदायमा कायम रहेको तलाकलाई सम्बन्धविच्छेद मान्न नसकिने व्याख्या गर्दै कानुनी रूपमा सम्बन्धविच्छेद नभई अर्को विवाह गरे बहुविवाह हुने ठहर गर्दै पुरुषलाई सजाय समेत सुनाएको छ।

२०७९ चैत २६ गते टङ्कबहादुर मोक्तान र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासबाट एक मुद्दामा फैसला आएको थियो। तर पुर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।

पूर्णपाठमा इस्लाम सम्प्रदायमा प्रचलनमा रहेको सम्बन्धविच्छेदलाई प्रचलित नेपाल कानुनले मान्यता नदिएको र सबै समुदाय र सम्प्रदायलाई लागू हुने एकीकृत कानुन लागु हुने भनेको छ।

सर्वोच्चले मुस्लिम समुदायमा प्रचलनमा रहेको तीन तलाकलाई स्वेच्छाचारी प्रकृतिको सम्बन्धबिच्छेद भन्दै त्यसलाई कसुरजन्य कार्य भनेको छ।

'छरछिमेक वा समाजमा इस्लाम परम्परा र संस्कृतिअनुसार गरेको तलाक वा सम्बन्धविच्छेदलाई कानुनले मान्यता नगरेको अवस्थामा दोस्रो विवाह गर्न छुट भएको भन्न मिल्ने देखिँदैन’ पुर्णपाठमा भनिएको छ।

इस्लाममा श्रीमानले श्रीमतीलाई तीन पटक तलाक भनेमा सम्बन्धविच्छेद हुने र बहुविवाह समेत स्वीकार्य हुने भए पनि नेपालको कानुनले यी दुबैलाई सजाय योग्य कामको सुचीमा राखेको छ।

१४ वर्षपछि आएको ऐतिहासिक फैसला

यो मुद्दा २०६६ को हो। काठमाडौँकी सविया तनविर हसनले श्रीमान् मनौवर हसन विरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। उनले आफू शारीरिक र मानसिक रूपमा ठिक छँदाछँदै श्रीमानले मिना हलुवाइसँग दोस्रो विवाह गरेको भन्दै बहुविवाहको मुद्दा हालेकी थिइन्। यी दुवैको दुई सन्तान समेत थियो।

जाहेरी परेपछि प्रहरीले मनौवरलाई पक्राउ गर्यो। मनौवरले आफूहरूको मन नमिलेकाले इस्लाम धर्म अनुसार सम्बन्धविच्छेद गरेर मिना हसनसँग दोस्रो विवाह गरेको दाबी गरे।

जिल्ला अदालत काठमाडौँमा भने मनौवर र मिनाले विवाह गरेको अस्वीकार गरे। मनौवरले धार्मिक मान्यता अनुसार श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद भएको तर दोस्रो विवाह नगरेको दाबी गरे। जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई बहुविवाहको आरोपबाट सफाइ दिएको थियो।

मुद्दा पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुगेपछि जिल्लाको फैसला उल्टिएर मनौवरलाई एक वर्ष कैद र ५ हजार जरिवानाको फैसला आयो।

मनौवर र मिना फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गए। सर्वोच्चले पुनरावेदन अदालतकै फैसला सदर मात्र गरेर धार्मिक मान्यता र परम्परा अनुसार हुने सम्बन्धविच्छेदलाई अमान्य भन्दै प्रचलित कानुन अनुसारै सम्बन्धविच्छेद हुनुपर्ने व्याख्या गरिदियो।

भारतले सन् २०१९ मा मुस्लिम समुदायमा प्रचलनमा रहेको तीन तलाकको प्रावधानलाई कानुनै बनाएर प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सर्वोच्चले तलाकलाई अवैध घोषणा गर्दा  भारतमा तीन तलाक विरुद्ध सन् २०१९ मा बनेको मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारको संरक्षण) ऐनको प्रावधानलाई समेत उल्लेख गरेको छ।

असोज १०, २०८० बुधबार २३:०१:१२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए ukeraanews@gmail.com मा पठाउनु होला।