संघीयता बदनाम गराउने अर्को नमुना : ४ वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सभाका गाडी मर्मतमा मात्र १ करोड ३५ लाख बढी खर्च
बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सभाले गएको ४ वर्षमा चार पांग्रे सवारीसाधन मर्मतका नाममा मात्रै १ करोड ३५ लाख बढी रकम खर्च गरेको छ। प्रदेश सभाले खरिद गरेका १९ वटा चार पांग्रे सवारीसाधनको मर्मतका नाममा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म १ करोड ३५ लाख ७१ हजार १६३ रुपैयाँ खर्च गरेको हो।
प्रदेश सभा सचिवालयले विषयगत समितिका सभापति, सभामुख, उप–सभामुखलाई सवारीसाधन दिने गर्दछ। त्यस बाहेक सचिव, दलका नेता र प्रदेश सभा सचिवालयले समेत गाडीको प्रयोग गर्छन्।
गत ४ आर्थिक वर्षमा मर्मतका नाममा गरिएको खर्चले संघीयता प्रति मानिसको वितृष्णा झनै बढाएको छ।
कुनै पनि नयाँ सवारीसाधन खरिद गरेपछि त्यसको एक वर्षसम्म मर्मत सम्भार सबै कम्पनीकै नाममा हुने गर्दछ। तर लुम्बिनी सभाले खरिद गरेका सवारीसाधनमा खरिद गरेकै अर्को आर्थिक वर्ष (२०७६/०७७) मा पनि मर्मत सम्भारमा ४६ लाख ८७ हजार ७६९ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश सभा सचिवालयले उपलब्ध गराएको सूचनामा उल्लेख छ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३१ लख ८७ हजार ४३५ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ ३० लाख ६४ हजार ५८६ रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसैगरी २०७९/०८० मा २६ लाख ३१ हजार १८८ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश सभा सचिवालयकी सूचना अधिकारी सम्झना सुवेदीले जानकारी दिइन्।
प्रदेश सभाले उक्त रकम टाटा सफारी स्ट्रोम, निसान टेरो भीएक्स, स्करपिओ, फोर्ड, टोयटा हाइलक्स लगायतका गाडी मर्मतमा खर्च गरेको हो।
एउटै सवारीमा १७ लाख बढी मर्मत खर्च
प्रदेश सभाले ३ आर्थिक वर्षमा गरेर मात्र एउटा सवारी मर्मतमा १७ लाख बढी खर्च गरेको देखिएको छ। बा १ झ ९७२९ नं. को फोर्ड एभरेष्ट गाडीका नाममा १७ लाख बढी रकम खर्च भएको छ।
यो गाडी मर्मतमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४ लाख ६८ हजार ५१, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १ लाख ९४ हजार ३२, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ८ लाख ८० हजार ५५५ र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १ लाख ७६ हजार ५१३ गरी कुल १७ लाख १९ हजार १५१ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
यसैगरी लु १ झ ४५६ नं. को टाटा सफारी स्ट्रोम भीएक्सको मर्मतमा १३ लाख बढी रकम खर्च भएको छ। यो गाडी मर्मतमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ७ लाख ७२ हजार ३०३ रुपैयाँ खर्च भएको छ।
२०७६ साउन ३० गते राती यो गाडीमाथि ३ वटा पेट्रोल बम प्रहार हुँदा गाडीमा क्षति भएको थियो। प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार सो समयमा गाडी मर्मत गर्दा खर्च बढी देखिएको हो।
सो समयमा यो गाडी तत्कालीन नेकपाका सचेतक भूमिश्वर ढकालले प्रयोग गर्थे। रुपन्देहीको सैनामैना–७ मा रहेको भूमिश्वर ढकालको घरमा मध्यरातमा ३ वटा पेट्रोल बम प्रहार हुँदा गाडीमा मात्र क्षति भएको थियो।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २ लाख १८ हजार ३८, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ६२ हजार १३९ र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २ लाख ५२ हजार २१८ गरी यसका लागि कुल १३ लाख ४ हजार ६९८ रुपैयाँ खर्च भएको छ।
अन्य सवारीसाधनमा कति खर्च?
लु १ झ ४४२ नं. को अर्को टाटा सफारी स्ट्रोम भीएक्सको मर्मतमा पनि ९ लाख ६६ हजार ११० रुपैयाँ खर्च भएको छ।
लु १ झ ४४५ नं. को सोही प्रकारको अर्को गाडी मर्मतमा ८ लाख ८२ हजार २९३ रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसैगरी लु १ झ ४४१ नं. को स्करपिओको मर्मत खर्च ८ लाख २९ हजार ४८५ रुपैयाँ छ।
लु १ झ ४४१ नं. को टाटा सफारीको मर्मतमा ७ लाख ९६ हजार २७८ र बा १ झ १९४८ नं. को टाटा सुमो मर्मतका नाममा ७ लाख ६६ हजार ८११ रुपैयाँ खर्च भएको छ।
यसैगरी टोयटा हाइलक्सको बा १ झ ७१९७ नं. को सवारी मर्मतमा ७ लाख ४८ हजार ८०६ रुपैयाँ खर्च भएको छ। टाटा सफारी स्ट्रोम भीएक्सको लु १ झ ४४८ नं. को गाडीका लागि ७ लाख १५ हजार ३६३, लु १ झ ४४९ नं. को सोही गाडी मर्मतमा ७ लाख ५ हजार ६० रुपैयाँ खर्च भएको छ।
त्यसैगरी यो समयमा ५ लाखभन्दा बढी मर्मत खर्च लागेका अन्य गाडी चार वटा छन् भने पाँच लाखभन्दा कम खर्च लागेका गाडी पाँच वटा मात्र छन्। सबैभन्दा कम मर्मत खर्च देखिएको प्रदेश ३–०१–००२ झ ५२४४ नं. को सवारी मर्मतमा १ लाख ३२ हजार ८३८ रुपैयाँ खर्च भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयका प्राविधिक शाखाका मेकानिकल सुपरभाइजर सुरज ढकालले प्रदेश सभामा रहेका कतिपय गाडी अन्यत्रबाट हस्तान्तरण भइ आएकाले पनि त्यस्ता सवारी मर्मत गर्दा खर्च अलि बढी देखिएको बताए।
नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्दा पनि एक वर्षसम्म मर्मत खर्च हुने र कम्पनीको तर्फबाट सर्भिस चार्जमा मात्र छुट दिने गरेको उनले बताए। ‘सबै सवारी नयाँ होइनन्। कतिपय अन्य कार्यालयबाट ल्याएका सवारी हुन्। त्यही सवारी मर्मत गरेर चलाउँदा खर्च केही बढी देखिएको हो,’ उनले भने।
सुशासनविद् खेमराज रेग्मीले प्रदेशमा भएको अनावश्यक खर्चले संघीयता प्रति वितृष्णा पैदा भएको बताए। उनले आवश्यकता हुनेलाई सवारीसाधन दिनुपर्ने भए पनि प्रदेश सरकारले कतिपयलाई व्यर्थमा सवारीसाधन दिने गरेको समेत बताए।
‘अनावश्यक खर्च गर्नु भएन। आवश्यकता हुनेलाई गाडी दिनु पर्छ। अलिअलि मर्मत गरेर चलाउन सकिनेलाई विभिन्न बहाना बनाएर नयाँ खरिद गर्ने परिपाटी पनि प्रदेशमा छ। यसले संघीयतालाई कमजोर बनाउँछ। त्यसैले नेता आफैं अनुशासनमा बसेर ऐन नियम बनाएर नियमन गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
रेग्मीले पुरानो नेताले चढेको सवारी भन्दैमा नयाँ सवारी खरिद गर्ने परिपाटी रहेको र यो कार्य गर्न कमिसनकै कारण कर्मचारीले उक्साउने समेत गरेको बताए।
‘यस्ता विषय मन्त्री, मुख्यमन्त्रीले बुझ्न पर्छ। उदाहरणीय बनेर काम गरेर प्रदेश आवश्यक छ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्छ। महालेखा परीक्षकले पनि धेरै औचित्य पुष्टि नगर्ने गरी खर्च भएको औंल्याएको छ। यसमा नेतृत्व वर्गले नै ध्यान दिनु पर्छ,’ उनले भने।
आफैं नीति र नियम बनाएर खरिद गरिएका र मर्मत गरिएका सवारीमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नसक्ने भन्दै अब अख्तियारले नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचारलाई पनि हेर्नुपर्ने रेग्मीले बताए।
‘व्यक्तिगत फाइदाका लागि कार्यविधि र नियम बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार भएको छ। यो कुरालाई कडाइ गर्नुपर्छ। अख्तियारले पनि अनुसन्धान गर्नुपर्छ। अख्तियार अलि सक्रिय हुनुपर्छ। सानो कुरामा अल्मलिएको अख्तियारले अब नीतिगत भ्रष्टाचारमा पनि चासो दिनुपर्छ,’ उनले भने।
रेग्मीले केन्द्रका नेता अनुशासित भएर प्रदेशमा रहेका नेतालाई धेरै बेरुजू देखाउने काम नगर भनेर निर्देशन दिएमा पनि प्रदेशमा धेरै आर्थिक मितव्ययिता हुने बताए। सदाचार, नैतिकता सबैभन्दा ठूलो कुरा रहेको भन्दै उनले राजनीतिमा लाग्ने भनेको व्यापार जस्तै गरेर पैसा कमाउने भनी नेताले बुझ्दा अहिले समस्या देखिएको बताए।
साथै उनले नेपालमा संघीयता आवश्यक रहे पनि अहिले भइरहेको यसको अभ्यास गलत भएको बताए।
‘संघीयता भर्खर लागु भएको छ। प्रदेश सरकारहरूको काम गर्ने प्रवृत्ति राम्रो छैन। जनतामा प्रभाव राम्रो छैन। त्यसैले पनि जनताहरू यो काम छैन भनेर बोल्न थालेका हुन्। तर त्यो होइन। शासन व्यवस्था ती तहको नै ठीक हो,’ रेग्मीले भने।
असोज ९, २०८० मंगलबार ०८:४१:०१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
