खिलराज नेतृत्वको सरकारका मन्त्री श्रेष्ठ भ्रष्टाचारी ठहर

काठमाडौँ : विशेष अदालतले खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बनेको सरकारमा पर्यटनसहित तीन मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका रामकुमार श्रेष्ठसहित ३ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ।

विशेष अदालतका सदस्य यमुना भट्टराई र खुसीप्रसाद थारुको संयुक्त इजलासले सोमबार उनलाई दोषी अवैध सम्पत्तिमा दोषी ठहर गरेको हो।

विशेषले श्रेष्ठले ४ करोड ४५ लाख २७ हजार ६६८ रुपैयाँ गैर कानुनी रूपमा आर्जन गरेको ठहर गरेको हो। श्रेष्ठसहित तीन जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा दायर गरेको थियो।

उनी शिक्षकबाट सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्दै निजामतीमा सचिव भएर अवकाश पाएका थिए। २०७० मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको नेतृत्वमा गठित चुनावी सरकारमा गठन भएपछि उनी पर्यटन, शान्ति तथा पुनर्निर्माण र युवा तथा खेलकुद मन्त्री भएका थिए।

अख्तियारले उनी सचिव र मन्त्री भएको बेलामा समेत गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित २०७८ फागुन १५ मा मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारको दाबी अनुसार उनी  २०२६ सालदेखि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेर २०६४ माघमा सचिवबाट अवकाश भएका थिए। २०७० मा उनी चुनावी मन्त्रिपरिषद्को मन्त्री बनेका थिए।

सार्वजनिक पदमा रहँदा उनले ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको तर छानबिन उनको साथमा ११ करोड ३५ लाख रुपैंया सम्पत्ति भेटिएको दाबी गर्दै अख्तियारले ४ करोड ४५ लाख रुपैयाँको स्रोत नखुलेको दाबी सहित त्यति नै बिगो मागदावी गरेको थियो।

असोज ८, २०८० सोमबार १८:१५:३८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।