सिआइबीले गरेको सुन अनुसन्धान घटनाको जाँचबुझ आयोगबाट पनि गराउन सत्तापक्ष डरायो
काठमाडौँ : प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गरेको सुन तस्करी सम्बन्धी अनुसन्धानलाई सन्दर्भ सामाग्री मानेर तस्करीबारे अनुसन्धान गर्ने कार्यादेशसहित छानबिन आयोग गठन गर्ने एमालेको प्रस्ताव सत्ताधारी दलले अस्वीकार गरेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले निरन्तर अवरोध गरेको संसद् खुलाउनेक्रममा असोज ५ मा सुन तस्करीबारे न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो।
सत्ताधारी दल सुन तस्करी र भन्सारको संरचनाबारे आवश्यक सुधार गर्न सुझाव दिने कार्यादेशसहित आयोग गठन गर्ने पक्षमा उभिएका छन्। उता एमालेले भने सरकारी निकायले छानबिन गरेको प्रतिवेदनलाई सन्दर्भ सामाग्री मानेर तस्करीमा संलग्नहरूबारे समेत आयोगले छानबिन गर्न पाउने प्रस्ताव गरेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षीबाट आएको प्रस्ताव सत्ताधारी दलले स्वीकार गरेको छैन। सत्ताधारी दल ब्युरोले अनुसन्धान गरिसकेको विषयमा आयोगलाई प्रवेश नगराई तस्करी रोक्न संरचनागत सुधारको सुझावका लागि मात्र आयोग गठन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्।
इलेक्ट्रिक चुरोट भेपमा लुकाएर ल्याएको नौ किलो सुन र ब्रेकशुमा लुकाएर भएको तीन सय बढी तस्करीबारे ब्युरोले गरेको अनुसन्धान विवादित बनेको छ।
ब्युरोले राजनीतिक र सुरक्षा निकायका पूर्व पदाधिकारीहरूबारे अनुसन्धानै नगरी सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रस्तावित राय बुझाएको छ। सोही आधारमा मुद्दा दर्ता भएर अहिले बयान चलिरहेको छ।
भेपमार्फत भएको सुन तस्करी र ब्रेकशु मार्फत भएको सुन तस्करीमा एकै समूह संलग्न रहेको र ब्रेकशुमा सुन लुकाएर तस्करी गर्ने समूहले ६० किलो मात्र नभई तीन सय किलो बढी सुन तस्करी गरेको ब्युरोको अनुसन्धानले खुलाएको छ।
तर भेपबाट भएको सुन तस्करीमा जोडिएका माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा अनि तीन सय किलो सुन तस्करीमा संलग्न दावा छिरिङसँग घनिष्ठ सम्बन्धमा रहेको पुष्टि भइसकेको वर्षमान पुन परिवार र नन्दकिशोर पुन परिवारका सदस्यको भूमिकामा ब्युरो प्रवेश गरेको छैन।
ब्युरोले नन्दकिशोर पुनका छोरा दीपेश पुनको सामान्य बयान मात्र लिएको छ। नन्द किशोरको जेठो छोरा अनि बुहारीसँग सामान्य बयान समेत लिएको छैन।
सुन तस्करीमा संलग्न रहेको भन्दै प्रतिवादी बनाएका व्यक्तिसँग आर्थिक कारोबार देखिएका अमेरिकामा रहेका सुबु प्रकाश क्षत्रीलाई अनुसन्धानको दायराबाट पूर्ण मुक्त गरिएको छ।
सुन तस्करीमा संलग्न देखिएका चिनियाहरु खाजा खान जाने रेस्टुरेन्टका कामदारसम्मको बयान लिएको ब्युरोले छिरिङसँग सम्बन्ध देखिएका नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजिपीहरूलाई उनीहरूको सम्बन्धबारे सामान्य सोधपुछ समेत गरेको छैन।
ब्युरोको अनुसन्धान राजनीतिक र सुरक्षा निकायमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी भएको देखिएपछि एमालेले सत्ताधारी दलहरूसँग ‘२०८० साउन २ र सोभन्दा अघि वा पछि विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप्स) र ब्रेक शुमा राखी वा अन्य तरिका अपनाई विभिन्न स्थानबाट गरिएको सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) बारे यसपूर्व नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय वा समितिबाट भएका छानबिन अनुसन्धानको अध्ययन गरी थप छानबिन अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएमा (वा भएमा) आवश्यक छानबिन अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने’ गरी जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
तर सत्ताधारी दलका नेताहरू यस अगाडि सरकारी निकायले छानबिन गरिसकेको विषयबारे आयोगलाई प्रवेश नगराई नीति, नियम र संरचनाबारे मात्रै जाँचबुझ गराउने गरी आयोग गठन गर्ने पक्षमा उभिएका छन्।
सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्षीबिच आयोगको कार्यक्षेत्रबारे नै मतभेद भएपछि पाँच गते गठन हुनुपर्ने जाँचबुझ आयोग आइतबारसम्म गठन हुन सकेको छैन। आइतबार पनि यसबारे सहमति जुटाउन सत्ता घटक दलका नेता र प्रतिपक्षी दलका नेता छलफलमा बसे पनि सहमति हुन सकेन।
असोज ७, २०८० आइतबार २२:३६:४० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
