प्रहरी विनाका गृहमन्त्री
बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशमा गृहमन्त्री छन्, अनि गृह मन्त्रालय पनि छ। तर यी दुवै नाम मात्रका।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले साउन १ गते आन्तरिक मामिला कानून तथा तथा सहकारी मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी गृह मन्त्रालय बनायो। तर, मन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेय र मन्त्रालय दुवैको हैसियत पुरानै छ।
गृहमन्त्रीको सुरक्षामा खटिने प्रहरी संघीय प्रहरीकै हुन्। प्रदेशको मातहतमा अहिलेसम्म प्रहरी नै छैन।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रहरी ऐन बनाउने भन्दै विधेयक संसद्मा पेश पनि गर्यो। तर, संघीय सरकारको ऐनको मातहतमा प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउनुपर्ने भएपछि संसदबाट फिर्ता गरियो।
संघसँग मिल्दोजुल्दो नाम राखे पनि मन्त्री पाण्डेय अधिकारविहीन छन्। उनलाई अहिले पनि संघ अन्तर्गतकै प्रहरीले सुरक्षा दिएका छन्। साइरन बजाउँदै सडकमा कुद्दा पनि उनका अघिपछि अगुवापछुवा प्रहरीका गाडी छैनन्।
प्रदेशमा गृह मन्त्रालय बने पनि प्रहरी संरचना सबै संघीय इकाईकै छन्। प्रदेशको गृह मन्त्रालयको संरचना प्रहरीले चिन्दैन। लुम्बिनीमा प्रदेश प्रहरी कार्यालय छ। त्यो पनि संघ सरकारकै इकाई हो।
संघीय प्रहरी ऐन नआउँदै मन्त्रालयको नाम फेरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका गृहमन्त्री पाण्डेयको रवाफ भने संघीय गृहमन्त्रीको भन्दा कम छैन। प्रहरीलाई उनले विभिन्न निर्देशनसमेत दिन भ्याइसके।
केही दिनअघि मात्र उनले ‘किसानलाई मल ल्याउन दिनु, नरोक्नु’ भनेर सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम अगाडि नै प्रहरीले फोनमा निर्देशन दिए। चर्चाकै लागि यस्ता फोनमा गरिएका यस्ता संवाद मन्त्री पाण्डेयले सस्तो लोकप्रियताका लागि सामाजिक सञ्जालमा समेत राख्छन्।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६८ को उपधारा २ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था छ। सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले ऐन बने पनि संघ सरकारले ऐन नबनाइदिँदा प्रहरी प्रशासन प्रदेश सरकार मातहत कहिले आउने हो कुनै टुंगो छैन।
संघ अन्तर्गतकै रहेका प्रहरीबाट प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाका सवालहरू चुस्त नभएको नेताहरू बताउने गर्छन्। प्रहरी ऐन सातै प्रदेशमा आउन सकेको छैन।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीले बारम्बार संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिन नचाहेको बताउने गरेका छन्। धेरै पटक प्रहरी ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग भने पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्री चौधरीले संघ सरकारले अधिकार नदिँदा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखा पर्न थालेको समेत बताए।
‘संघले तल्लो तहमा अधिकार दिन नखोज्दा कार्यसम्पादनमा असर परेको छ। त्यसको असर संघीयतामा पर्ने देखिन्छ’, दाङमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने।
गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेय प्रदेश प्रहरी समायोजन छिट्टै हुने र अहिलेको गृह मन्त्रालयको अस्तित्व स्पष्ट देखिने बताउँछन्।
‘संघ सरकारसँग कुरा भइरहेको छ। संघीयता कार्यान्वयनको थालनी भनेरै नाम फेरेका हौँ। अब यो कार्यान्वयनमा आएपछि यसको आवश्यकता र अस्तित्व जनताले थाहा पाउँछन्’, उनले भने।
एआईजीले नेतृत्व गर्ने गरी बनेको छ विधेयक
एक पटक संसद सचिवालयमा दर्ता भएर फिर्ता भएको प्रदेश प्रहरी सेवा विधेयकमा प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)ले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) प्रदेश सरकारले सिफारिस भएकालाई नियुुक्त गर्न पाउने, प्रहरी उपरीक्षक, प्रहरी नायव उपरीक्षक र प्रहरी निरीक्षक पदमा पनि बढुवा प्रदेशले गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक, प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, हवल्दार प्रदेशले नै खुला प्रतियोगिताबाट वा बढुवा गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ भने उक्त ऐनमा प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षक ७० प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट र बाँकी ३० प्रतिशत बढुवा गर्नसक्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदका लागि कम्तीमा प्रहरी नायव उपरीक्षक दर्जाको कार्यालय प्रमुखले नियुक्ति दिन सक्ने अधिकार विधेयकमा छ। विधेयकमा महिलालाई ३३, आदिवासी जनजातिलाई १५, थारुलाई १४, दलितलाई १४, मधेसीलाई १०, विपन्न खस आर्यलाई ६, मुस्लिम ५ र द्वन्द्वपीडितलाई ३ प्रतिशत आरक्षण छुट्टयाइएको छ।
असोज ६, २०८० शनिबार १५:१७:१६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
